काठमाडौं : आज चौथो संविधान दिवस। सरकारले सार्वजनिक बिदै दिएर यो दिवसलाई बनाएको छ। सात दशक लामो संघर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्र नेपालसहितको संविधान पाए।
संविधान जारी गर्दाताका मधेसकेन्द्रित दल र केही जनजाति सम्बद्ध दलहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरू आफूहरूको पहिचान संविधानले नसमेटेको भन्दै सडक संघर्षमा थिए। त्यही दिन मधेसकेन्द्रित दलहरूले असोज ३ लाई कालो दिनका रूपमा मान्ने घोषणा गरे। त्यसबेला आन्दोलनमा गठबन्धन गरेका ६ राजनीतिक दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नामक राजनीतिक दल बनाए। त्यही आन्दोलनमा सँगै रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने अहिले सरकारमा गएको छ।
संविधान जारी भएपछि संविधानले मधेसी, आदिवासीजनजाति, दलितलगायत समुदायलाई विभेद गरेको भन्दै यी दलहरू आन्दोलनमा थिए। बन्द, हडताल र नाकाबन्दीका बीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि पनि धेरै आन्दोलन भए। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनलगायत मधेसको माग पूरा गर्ने आश्वासन देखाउँदै संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त गरे। निर्वाचनपछि दुईतिहाइ पुर्याउन बहुमतको कम्युनिस्टको सरकारलाई मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि समर्थन गरे।
तर, सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको मागलाई बेवास्था गरेपछि राजपा भने विगतको जस्तै यसपटक पनि असोज ३ लाई कालो दिवसको रूपमा मनाउन सडकमा ओर्लिएको छ। संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिएपछि किन विरोध गर्नुपर्यो? यसै विषयमा केन्द्रित भएर राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग थाहाखबरका चिरञ्जीवी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
आजको दिनलाई किन कालो दिवसको रूपमा मनाउनुभयो?
३ असोज ०७२ मा मधेसी जनतालाई विभेद गर्दै संविधान जारी भयो। त्यसबेला मधेसका जनताले संविधानको विरोध गरिरहेका थिए। तर, त्यो आवाजलाई नसुनी सरकारले बन्दुकको भरमा संविधान जारी गर्यो। अझ वीरगंजमा त एकजनालाई छातीमा गोली हानेर हत्या गर्दै संविधान ल्याएर खुसियाली मनाए उनीहरूले। त्यो दिनमा मधेसमा केहीले साहदत प्राप्त गरे। आजको दिन हाम्रा लागि शहीद स्मृति दिवस हो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका ती शहीदहरूले देखाएको सपनालाई जबसम्म सरकारले पूरा गर्दैन तबसम्म हामीले उत्सव मनाउन सक्दैनौँ।
संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भयो, अब कहिलेसम्म तपाईंहरू आन्दोलन गर्ने?
हाम्रो उद्देश्य आन्दोलन गर्नु हैन। हामी विकासको पक्षमा छौँ। त्यसकै लागि त हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। हामी पनि द्वन्द्व समाप्त होस् भन्ने पक्षमा छौँ। विभेद र द्वन्द्वले देशमा शान्ति आउँदैन। शान्तिविना विकास र समृद्धि असम्भव छ। त्यसकारण सरकारको आँखा खुल्नुपर्छ। नभए जहिलेसम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैन त्यसबेलासम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ।
अनि तपाईंहरूले त संविधानलाई मानेर निर्वाचित हुँदै शपथ लिनुभएको होइन र?
यो संविधानलाई पुनर्लेखनको कुरा हामीले गरेका छैनौँ। हामीले केही बुँदामा असहमति जनाएका छौँ। हामीले त्यो बुँदा संशोधनका लागि भनेर सरकारलाई समर्थन पनि गर्यौँ। तर, सरकार अहिले पनि आँखा चिम्मेलर बसेको छ। हामीले संविधानलाई पूर्णरूपमा विरोध गरेका छैनौँ। विभेदित धाराको संशोधन हुनुपर्छ भनेका छौँ।
प्रदेश २ मा तपाईंहरूले नै सरकार चलाउनुभएको छ, केन्द्र सरकारमा पनि तपाईंहरूको समर्थन छ। अहिले पनि विरोध गर्न सुहाउला?
प्रदेश २ सरकारलाई संविधान संशोधनको अधिकार छैन। यो अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई छ। प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएको भए त हामी संशोधन गरिहाल्थ्यौँ नि। अब केन्द्रीय सरकारले चासो देखाउनुपर्यो नभए हामी कहिलेसम्म विभेदित भएर बस्ने?
यो सरकारले हामीलाई संविधान संशोधनको आशा देखायो। हामी पनि देशमा समृद्धि चाहँन्छौँ। त्यसैले त संविधान संशोधनको आशामा समर्थन गर्यौँ। तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हाम्रो भावनालाई समेटेन। त्यसबेला हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि हालेका थियौँ। यो सरकारलाई हामीले पूर्ण समर्थन गरेका छैनौँ। हामी सरकारमा छैनौँ। सरकारले यही सोचाइलाई निरन्तरता दियो भने हामी पनि सोच्न बाध्य हुन्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।