काठमाडौं : देशमा संघीयता आए पनि नेपाली कांग्रेस भने पुरानै संरचनाअनुसार नै चलिरहेको छ। पुरानो पार्टी भए पनि समयअनुसार चल्न नसक्दा पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वको निकै अलोचनासमेत हुँदै आएको छ।
पार्टीलाई संघीय संरचनाअनुसार अघि बढाउन अहिले विधान परिमार्जनको काम भइरहेको छ। विधान मस्यौदा समितिले अहिले छलफलसमेत गरिएको छ। मंसिर पहिलो साता बस्ने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्न परिमार्जनको तयारीमा रहेको विधानमा के कस्तो परिवर्तन हुँदै छ? यसै विषयमा विधान मस्यौदा समितिका सदस्य तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलसँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
विधान परिमार्जनको काम कहाँ पुग्यो?
विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तीनवटा उपसमिति बनाएको थियो। तीन उपसमितिले बनाएको मस्यौदालाई अहिले एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ विभिन्न परिच्छेद छुट्याएर काम विभाजन गरिएको थियो।
परिवर्तित स्वरूपमा हामीले पुरानो विधानसँग छुट्याएर काम गरिरहेका छौँ। पुरानोलाई यथावत् राख्दा हुने र नयाँ बनाउनुपर्नेको मस्यौदा बनाएर अहिले एकीकृत गरिरहेका छौँ।
उपसमितिले विधानमा केके परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदन ल्याएका छन्?
मुख्य विषय त अहिले राज्यको संरचना फेरिएको छ। त्यहीअनुसार हामीले पनि संरचना फेर्न जरुरी छ। त्यहीअनुसार हामीले पार्टीलाई संघीय संरचनामा लाने गरी विधानलाई परिमार्जन गरेका छौँ। संरचनामा एउटा परिवर्तन गरेका छौँ। त्यसैगरी संरचनाको संख्या, आकार र तहका बारेमा पनि छलफल भएको छ। प्रतिस्पर्धी दलहरूले आफ्नो समितिको आकार बढाएका कारण हामीले पनि बढाउने कुरा गरेका छौँ। यो स्वाभाविक हो।
त्यसपछि संविधानले व्यवस्था गरेका सबै क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले पनि हाम्रो संगठनको प्रतिनिधित्वको आकार पनि बढ्छ। नयाँ परिस्थितिमा संगठनले परम्परागत रूपमा अंगीकार गर्दै आएका विषयलाई पनि परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा आएका छन्। जस्तै : सदस्यताको प्रकारको बारेमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै, काम, कार्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। संरचनाको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा पनि पहिलाको विधानले प्रस्ट बोलेको अवस्था छैन। विभागका बारेमा संरचनागत तहका बारेमा स्पष्ट छैन। हामीले त्यसलाई अझ बढी प्रष्ट बनाउने कोसिस गरेका छौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले प्रस्तावनालाई पनि छोट्याउने प्रस्ताव गरेका छौँ।
पार्टीको संरचना कस्तो बनाउने तयारी गर्नुभएको छ?
हाम्रो पार्टीको संरचना सात वा आठवटा बन्ने सम्भावना छ। टोल, बुथ, पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति रहनेबारे छलफल भइरहेको छ। यो संरचनामा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यो सबै तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ।
यसलाई फेरि पूर्ण समावेशी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। अहिले पनि कांग्रेसको विधान अरू दलको तुलनामा समावेशी छ। कांग्रेसलाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हरेक संरचनामा हामी एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। त्यसपछि सबै क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। महाधिवेशनमा पनि त्यहीअनुसार प्रतिनिधित्व हुन्छ।
तल्लो तहमा पनि समावेशी ढंगले प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुन्छ। यो विधान बनेपछि कांग्रेस सबैभन्दा समावेशी पार्टी बन्छ। त्यसपछि हामीले त संरचनामा मात्र होइन, सदस्यतामा पनि समावेशिता चाहिन्छ भनेका छौँ। जस्तै : एउटा वडामा न्यूनतम दलितको संख्या यति हुनुपर्छ, ३० वर्षमुनिको युवाको संख्या यति हुनुपर्छ भनेर संख्या नै किटान सदस्यता वितरण गरिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले उठाएका छौँ।
केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्लालगायत तल्लो समिति कति रहने भन्ने प्रस्ताव आएको छ?
केन्द्रीय समितिको आकारचाहिँ धेरै बढाउने कि केही मात्रामा बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। १०१ देखि १३१ सम्मको केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
जिल्ला समितिको बारेमा जिल्लामा भएको निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्र बढी भएको जिल्लामा बढी सदस्यको समिति हुन्छ। कम भएकोमा अलिक कम हुन्छ।
यो समावेशिताको पक्षबाट हेर्दा जनसंख्या पनि आधार हुने भएकाले यस्तो परिस्थिति बन्छ। प्रदेशको पनि यस्तै हो, बढी जिल्ला भएकोमा धेरै सदस्य भएको समिति र कम भएकोमा कम सदस्य भएको समिति बन्छ।
त्यसैगरी समग्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ। पदाधिकारी निर्वाचित हुने कि मनोनीत हुने भन्ने छलफल भइरहेको छ। यसमा मुख्य दुई कुरा आएका छन्। पदाधिकारीलाई सभापतिको क्याविनेट मान्ने हो भने सबै पदाधिकारी मनोनीत गर्ने भन्ने छ। त्यसका लागि निर्वाचन पनि गर्नु नपर्ने र केन्द्रीय समितिले पास पनि गर्नु नपर्ने, सभापतिले आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने पनि आएको छ। तर केन्द्रीय पदाधिकारी मनोनीत गर्दा संसदीय समिति पनि निर्वाचित गर्ने, अनुशासन समिति पनि निर्वाचित गर्ने तथा मुख्य समिति निर्वाचित गर्ने र सभापति र पदाधिकारीको क्याविनेट केन्द्रीय समितिप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्ने पनि छलफलमा आएको छ।
अनि अर्को विषय ८०/२० को कुरा पनि आएको छ। ८० प्रतिशत निर्वाचित र २० प्रतिशत मनोनीतका कुरा पनि आएको छ। यो विषय छलफलकै क्रममा छ।
सभापतिइतरका नेताहरूले अहिले पनि सभापति आफूखुसी चलेको आरोप लगाउने गरेका छन्, यस्तो व्यवस्था हुँदा त झनै नेतृत्वको मनोमानी चल्ने भएन र?
यसमा दुई कुरा हुन्छ। अहिले पनि हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा गएका छौँ। हाम्रा पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। यसबाट पछि फर्केर पूरै मनोनयनमा जाने अवस्थामा छैनौँ। संख्याको हिसाबले अलिक बढी निर्वाचित गर्ने अथवा अहिलेकै स्वरूपमै जाने कि भन्ने एउटा छलफलको विषय छ।
अर्को कुरा सभापति पूर्ण रूपमा केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुँदा र सबै समिति निर्वाचित गर्दा सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनीत गर्न दिँदा त्यति धेरै अस्वाभाविक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो प्रणाली पहिल्यैदेखि विकास गर्नुपर्थ्यो।
अहिले पार्टीलाई मतदातामा आधारित वा कार्यकर्तामा आधारित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ नि?
यो विषय व्यापक रूपमा आएको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले जनतामा आधारित पनि होइन र कार्यतकर्तामा आधारित पनि पूर्ण रूपमा होइन। कार्यकर्तामा आधारित हुन्थ्यो भने क्रियाशील सदस्य नभएको मान्छेले सांसदको टिकट पाउँदैन थियो। नेतृत्वको मनोमानी हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट जस्तो नियन्त्रित सोच भएको पार्टी हुनुहुँदैन। कांग्रेस खुला हुनुपर्छ। सबैले सहज रूपमा यसको सदस्यता पाउने अवस्था आउनुपर्छ। धेरै मान्छे यसमा समेट्नुपर्छ।
कम्युनिस्टमा जस्तो मार्क्सवादी हो कि होइन, माओवादी हो कि होइन भनेर रगत टेस्ट गर्न मात्र बाँकी राखेर अरू सबै हिसाबले टेस्ट गरेर सदस्य लिनुपर्ने परिस्थिति हुनुहुँदैन। हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक हिसाबले विपीको विचारको आधारमा मासवेस्ड पार्टी हो। यसको सदस्यको वर्गीकरण गर्दा सदस्यताको प्रकार एकै बनाइनुपर्छ।
विधान मस्यौदा समितिमा चार प्रकारको सदस्यताको कुरा आएछ, यो भनेको के हो?
छलफलको क्रममा चार प्रकारको सदस्यताका बारेमा कुरा आएको छ तर पार्टीका सबै सदस्य एकै हुनुपर्छ र सहज रूपमा सदस्यता लिन पाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। यसमा योगदान गरे धेरै छन्। यसमा योगदान गर्नेजति अरू कुनै पार्टीमा छैनन्। कांग्रेस स्थापनादेखि अहिलेसम्म केही स्वार्थ नराखी लडेका धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्मानित गर्ने नाममा सदस्यताको प्रकार निर्धारण हुनुहुँदैन। उहाँहरूलाई सम्मानित योद्धा भनेर सम्मान गर्न सकिन्छ। तर सम्मानित गर्ने नाममा सदस्यताको प्रकार निर्धारण गरेर पार्टीलाई नियन्त्रण गर्नुहुँदैन।
छलफलमा क्रियाशील, साधारण, सम्मानित र विशेष सदस्यता राख्ने विषय उठेको छ।
तपाईंहरू युवा नेताले युवाका विषयमा बोल्दै आउनुभएको छ। पार्टीमा युवालाई समेट्न विधानमा के व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ?
युवालाई समेट्ने विषय अहिले छलफलको विषय छ। मैलेचाहिँ २५ वर्षमुनिका युवालाई विशेष अभियान चलाएर पार्टीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छु। यस्तै, तल्ला तहहरूमा पनि युवाको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने छ।
क्षेत्रीय समितिमा पनि युवालाई आरक्षणबाट ल्याउनुपर्छ। त्यसो गरे मात्र पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्छ।
प्रराम्भिक मस्यौदालाई कसरी छलफलमा लैजाँदै हुनुहुन्छ?
हामीले तयार पारेको प्ररम्भिक मस्यौदालाई प्रदेशमा लिएर जाने भएका छौँ। असोज ८ बाट यो योजना सुरु हुन्छ।
सात प्रदेशमा १२ वटा कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना छ। प्रदेश १, २, ३, ४ र ५ मा दुई/दुईवटा कार्यक्रम तथा ६ र ७ मा एक/एकवटा कार्यक्रम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसका लागि तीन/तीन जनाको टोली खटाइएको छ।
एउटा टोलीले दुई ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यहाँ महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, त्यस प्रदेशका जिल्ला सभापति, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्य र केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर हामी सुझाव लिन्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।