केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप
केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशभर गरेर २४ वटा कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा ४ सय ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। तर, प्रदेशको मन्त्रालयबाट ४ सय २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो।
जसमा, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जना कर्मचारी रहनेछन्। यसैगरी एउटा भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय रहने छ जसमा ४५ जना कर्मचारी रहनेछन्। यसअघि रहेको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई एकै ठाँउमा मर्ज गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव शिव नारायण चौधरीका अनुसार प्रदेशका १० वटा जिल्लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालय १/१ वटा रहनेछन्। जसमा १ सय ९२ कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका सातवटा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात वटा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई पनि यी कार्यालयमा मर्ज गरिएको छ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र एउटा कार्यालयका लागि २१ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्र र पशुसेवा तालिम केन्द्र यसैमा मर्ज गरिएको छ।
यसैगरी, बाली संरक्षण प्रयोगशाला सुर्खेतमा रहने भएको छ जसमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। बीउ-बिजन प्रयोगशाला पनि सुर्खेतमा रहनेछ। जसमा १० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। सुर्खेतमा नै माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला कार्यालय रहनेछ, जसमा १२ जना कर्मचारी यथावत कायम गरिएको छ।
हुम्लामा बागवानी विकास केन्द्र स्थापना हुनेछ जसका लागि १० जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको छ। शितोष्ण तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्र, जुफाल, डोल्पामा रहने र जसका लागि १० जना कर्मचारी रहने छन्।
सुर्खेतमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहनेछ र ११ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। सुर्खेतमा नै अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्रका लागि १९ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
पशुपन्छी जाँच केन्द्र, सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रे गरी २ वटा कार्यालय हुनेछन् जसमा १४ जनाको नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र सुर्खेत र सल्यानको कपुरकोट गरी २ वटा कार्यालय रहने छन जसमा १४ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले थप्यो पाँच कार्यालय
प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र मुगु र सल्यान, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटमा गरी नयाँ पाँच कार्यालयको प्रस्ताव गरेको छ। यी कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीबाट नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न लागिएको भूमीव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गणेश बरालले जानकारी दिए।
कर्मचारी आउँदै
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये ८४ जना कर्मचारी प्रदेशमा आएका छन्। आएमध्ये बढी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी छन्। जम्मा ४ सय ६ जना कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये जम्मा ६२ जनाको दरबन्दीमा पदपूर्ति भएको छ भने ३ सय ४४ जना कर्मचारीको अपुग रहेको थियो।
मन्त्रालयका उपसचिव गणेश बरालका अनुसार कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र कृषि प्राविधिकहरु धेरै रहेका छन्। प्रशासन तर्फका भने थोरै संख्यामा कर्मचारी आएका छन्। केन्द्रबाट प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब खान पनि नपाएको बरालले बताए। ‘बजेट आइसकेपछि नयाँ संरचना निर्माण भए’, उनले भने ‘नयाँ संरचनामा आएका कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब नै खान पाएका छैनन्।’ बरालका अनुसार केन्द्र सरकारले तलब पठाउने कुरो भएको छ।
केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप
कर्णाली प्रदेशकी भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्मचारी पठाउँदा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेकी छन्। प्रदेश सरकारले माग गरेका कर्मचारीमा केन्द्रबाट नै कार्यालय र ठाउँ प्रस्ताव गरेर पठाएकोमा मन्त्री केसीले असन्तुष्टि जनाइन्।
‘केन्द्रबाट नै प्रस्ताव गरेर पठाएपछि कर्मचारीको मानसिकता त्यहीअनुसार बनेर आउने र पछि प्रदेशमा अर्को ठाउँमा कार्यक्षेत्र परेमा कर्मचारी असन्तुष्ट बन्न सक्ने हुनसक्छ’, उनले भनिन्, ‘होलसेलमा प्रदेशका मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन्।’
मन्त्रालयले आफैँ कुन कर्मचारी कहाँ खटाउने भन्ने बारेमा पनि झण्झटिलो अवस्था बताएको मन्त्री केसीले बताइन्। ‘आवश्यक्ता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्षेत्र तोक्ने अधिकार मन्त्रालयले गर्न नपाउने हो भने हामीले कसरी काम गर्ने, अधिकार पाएको अनि दिएको कसरी भयो?’ केसीले प्रश्न गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।