यसरी चल्दै छ १ नम्बर प्रदेशसभा

विराटनगर : नयाँ संविधानले लागू गरेको संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशको संसद र सरकार गठन भएको सात महिना पुग्नै लागेको छ। केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट विकेन्द्रीकृत र स्थानीय तहमै अधिकार दिने उद्देश्यले तीन तहको सरकार संचालन गर्ने नयाँ संविधानको मर्म हो।

सोही मर्मअनुसार अहिले देशमा तीनै तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। तर तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न भूमिका खेल्ने संसदहरू कति प्रभावकारी भइरहेका छन् र जनताको आवाज कसरी मुखरित भइरहेका छन्? यस विषयमा १ नम्बर प्रदेशसभाको विगत छ महिनादेखिको अभ्यासको समीक्षा जरुरी छ।

१ नम्बर प्रदेशसभाको बैठककक्ष साँघुरो छ। प्रदेशसभाका सांसदहरू कुनै पनि विधेयक पारित गर्दा टेबुल ठोक्न पाउँदैनन्, तिघ्रा ठटाउँछन्। किनकि यहाँ टेबुल राख्ने ठाउँ नै छैन। संसदमा सांसदहरूले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्ने सिस्टम त छ तर भिडियो रेकर्डको कुनै सिस्टम छैन। यसका कारण सांसदहरूले आफूले बोलेका कुरा जनतामाझ लान सकिरहेका छैनन्। ‘संसद भवनमा अहिलेसम्म संसदीय दलका कार्यालयहरू स्थापना भएका छैनन्’, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको भनाइ छ, ‘विपक्षी दलको कार्यालय, पार्टीअनुसारका दलका कार्यालयहरू पनि छैनन्।’

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकबाट निर्माण गरिएका विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन्। दलहरूले समितिको नेतृत्व चयनमा चासो दिएका छैनन्। ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने संसदीय समिति गठन भएको छ महिना पूरा भइसकेको छ तर पनि समितिले नेतृत्व नपाउनु र समितिमार्फत् विधेयक छलफलको वातावरण नबन्दा संसदीय अभ्यासको उपयुक्त प्रयोग नभइरहेको संसदीय मामिला विज्ञ रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ।

प्रदेशसभामा सातवटा विभिन्न विषयगत समिति छन्। सभापति नहुँदा अहिलेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्। विषयगत समितिमा कानुन निर्माणमा गहन छलफल गर्नेदेखि सरकारका कामको अनुगमन र निर्देशन गर्नेसम्मका हैसियत राख्छन्। तर प्रदेशसभाका समितिहरूले अहिलेसम्म सरकारलाई र अन्य कुनै पनि निकायलाई एउटा पनि निर्देशन पनि नदिएको १ नम्बर प्रदेशसभाका सांसद विजय विश्वास बताउँछन्।

‘विषयगत समितिले संसदमा पेस भर्इ समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधनलगायतका प्रत्यायोजित विधायनसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू गर्नुपर्छ’, विश्वासले भने, ‘यसका साथै समितिले मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समूचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने काम गर्छ तर हालसम्म समितिका सभापति चयन नहुँदा तोकिएका कामहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’

संसदीय समितिको सभापति चयन नहुँदा काम प्रभावकारी हुन नसक्ने सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाको भनाइ छ। पहिलो संविधानसभामा सभासद् भएर भूमिका निर्वाह गरिसकेका हालका प्रदेशसभा सांसद जयराम यादव पनि संसदीय समितिहरू सक्रिय नहुँदा कानुन निर्माण फितलो हुनसक्ने बताउँछन्।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संसदीय समिति निर्माणमा प्रदेश सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको र गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। संसदीय अभ्यासका केही प्रक्रियाहरू सामान्य जस्तो लागे पनि त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि धेरै महत्त्व राख्ने संसदीय मामिला पत्रकार समाजका महासचिव वासुदेव शर्माको भनाइ छ।

प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयकमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा मात्रै समितिमा पठाएर छलफल गरेको छ। अन्य १७ वटा विधेयक प्रदेशसभामा सामान्य सैद्धान्तिक छलफलपछि पारित गरिएका छन्। प्रदेशका विषयगत समितिहरूमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति रहेका छन्। प्रदेशसभामै दफावार छलफल र सैद्धान्तिक छफलका लागि संशोधनको समय दिइएकाले समितिमा विधेयक नगए पनि समस्या नरहेको सभामुख भण्डारीको दाबी छ।

‘संसदीय अभ्यासका मान्यताहरूलाई जस्ताको तस्तै उतार्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभाको पनि हो’, महासचिव शर्माले भने, ‘प्रदेश संसद मात्रै होइन, संघीय संसदमा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।’

प्रदेश १ को प्रदेशसभा चल्दै गर्दा संघीयताको मूल मर्म र संसदीय अभ्यासको मूल मर्म भने मरेको छैन। तर कतिपय विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रिया नमिलेको देखिन्छ। संघीयताको अभ्यासको सुरुवाती चरणमा भएका कारण केही कमजोरीहरू देखिन सक्ने तर त्यसलाई सुधार गरेर प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि सांसदहरूलाई अभिव्यक्त गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको सांसदहरू बताउँछन्।।

‘सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण बहसमा भाग लिनका लागि वातावरण बनेको छ कि छैन भन्ने विषयमा संसद सचिवलायले पनि आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ’, शर्माले भने, ‘सचिवालयले खेल्ने भूमिकाले पनि त्यो संसदको प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई प्रतिबिम्वित गर्न सक्छ।’

प्रदेश १ मा संसदीय प्रक्रियामा गरिने सबै अभ्यासहरू भएका छैनन्। जस्तै : ध्यानाकर्षण, संकल्प प्रस्ताव, महाअभियोगलगायतका प्रस्तावको अभ्यास १ नम्बर प्रदेशभा भएको छैन। प्रदेशसभाका सांसदहरू सक्रिय र क्रियाशील छन्। अहिलेसम्म कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको अवस्था भने छैन। जनताको अभिमत क्रियाशीलताका साथ सांसदहरूले उठाइरहेकै छन्। कानुन बनाउने क्रममा पनि सांसदहरू क्रियाशील छन् तर विषय विज्ञता र आवश्यक तालिम तथा सहजीकरणको अभाव हुँदा केही सांसदहरू अल्मलिएको जस्तो पनि देखिने गरेको छ।

प्रदेश १ संसदका सभामुख प्रदीप भण्डारी पनि संसदको काम कारवाहीको विषयमा अरूले मूल्यांकन गर्ने भए पनि व्यवस्थित ढंगले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा १ नम्बर प्रदेशसभा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको दाबी गर्छन्। तर संसदीय मामिलाका विज्ञ तथा पूर्व सभासद् रेवतीरमण भण्डारी भने १ नम्बर प्रदेशसभाले प्राप्त गर्नुपर्ने उचाइ प्राप्त नगरेको बताउँछन्। ‘विधेयकहरू टेबुल गरेपछि त्यहाँ विधेयकको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल गरिँदैन’, उनले भने, ‘त्यसो गर्नुको अर्थ सांसदहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने समय आवश्यक पर्छ। अध्ययनपछि भएको सैद्धान्तिक छलफलले संशोधनको आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट पार्छ तर १ नम्बर प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल हुनेवित्तिकै सैद्धान्तिक छलफल पनि हुने गरेको छ।’

देशमा केन्द्रमा दुई संसद छन् र सातवटै प्रदेशमा सात संसद छन्। प्रदेश अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त संस्था हो। १ नम्बर प्रदेशसभामा जे खालको समस्या छ, अन्य प्रदेशमा पनि त्यही खालका समस्या देखिएको संघीय संसदका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीको भनाइ छ। ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण पछाडि पारिएका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि सिक्ने चरणमै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यस कारण पनि विधेयकमाथिको छलफल प्रभावकारी नदेखिएको हुन सक्छ।’

१ नम्बर प्रदेशको कानुन निर्माणमा पनि विज्ञहरूको कमी छ। कर्मचारी प्रशासनले त्यो विज्ञता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रमा केन्द्रित हुने र प्रदेश वा जिल्लामा नजाने समस्याले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ। कानुन निर्माणका कतिपय जटिलतालाई हल गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र संचारकर्मीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारीको भनाइ छ।

सम्बन्धित ज्ञानको कमीका कारण चित्तबुझ्दो तरिकाले संसदमा भूमिका खेल्न नसकेको स्वयं सांसदहरू बताउँछन्। धेरै सांसदहरूमा रोष्टममा गएर बोल्ने अभ्यास नै नभएको देखिन्छ। सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान, कानुन, संविधान, नियमावलीसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा विषय बरालिने गरेको पनि छ। ‘केही सांसदहरूले गहिराइमा बहस गर्न सक्ने तर केही सांसदहरू विषय उठाउनै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीको तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले भने, ‘बोल्ने अभ्यास नहुँदा केही समस्या देखिएको छ।’

२० वटा विधेयक पारित

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ मा कानुन निर्माणको काम तीव्र गतिमा छ। प्रदेशसभाबाट हालसम्म २० वटा विधेयक पारित भइसकेका छन्। अन्य दुईवटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने २२ कानुनका लागि भने प्रदेशसभा संघीय कानुनको पर्खाइमा छ। प्रदेशसभा सचिवालका अनुसार प्रदेशसभा बैठकले आवश्यक कानुन निर्माणलाई मुख्य कार्यभारका रूपमा लिएर कानुन निर्माणको चरणलाई तीव्रता दिएको हो।

पहिलो अधिवेशनबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७४, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभा संचालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन्।

त्यसैगरी जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन्।

त्यसैगरी दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि नियमिति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश नम्बर १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेश नम्बर १ वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा गएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित दुईवटा विधेयक भने प्रदेशसभा सचिवालमा दर्ता भएका छन्।

सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुन निर्माणको चरण मुख्य प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यभार रहेकाले सोहीअनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट तयार पारेर प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएका विधेयकको आवश्यक छलफल गरी विधेयक पारित गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नतर्फ प्रदेशसभा लागिपरेको जानकारी दिए।