कांग्रेसमा १० पदाधिकारी र चार प्रकारका सदस्यको प्रस्ताव

काठमाडौं : नयाँ संरचनासँगै पार्टीलाई अघि बढाउन यतिबेला नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधनको काम धमाधम भइरहेको छ। मस्यौदा समितिले सबै कार्यकर्ता तथा नेताबाट सुझाव लिनलाई सोमबारबाट सुझाव अभियान नै सुरु गरेको छ।

छलफलका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेत गुटगत प्रभाव देखिएको छ। मस्यौदा समितिमा पार्टीमा रहेका सबै गुटको प्रतिनिधित्व छ। त्यसकारण मस्यौदा समितिले मस्यौदामा धेरै विकल्प राखेको छ।

समितिका सदस्यले आफ्नो गुटका कुरा राखेपछि निचोड निकाल्न नसकिएर सबै विकल्प राखिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। कांग्रेसको प्रारम्भिक विधानमा गाउँ/ टोल, वडा, पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन उपसभापतिको प्रस्ताव

काग्रेसमा अहिले ८५ जना केन्द्रीय समिति छ। नयाँ विधानमा मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। नयाँ प्रस्तावअनुसार अब कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय समिति १०३/१२३ वा १३३ सदस्यीय रहनेछ।

यस्तै, केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीका लागि प्रारम्भिक विधानमा दुई विकल्प राखिएको छ। दुवै विकल्पमा ३ जना उपसभापति राख्ने प्रस्ताव आएको छ। विधानमा १० जनाको पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा सभापति मात्र निर्वाचित गर्ने र तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सबै पदाधिकारी सभापतिले मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्को विकल्पमा निर्वाचित सभापति, तीन उपसभापतिमध्ये दुई निर्वाचित र एक मनोनित रहने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई महामन्त्रीमध्ये एक निर्वाचित र एक सभापतिले मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन सहमहामन्त्रीमध्ये दुई निर्वाचित र एक मनोनितको प्रस्ताव गरिएको छ। छलफलमा अघि बढाइएको विधानअनुसार एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित गरिनेछ। यस्तै सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने विकल्प पनि राखिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा अनुशासन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

चार प्रकारका सदस्य!

नेपाली कांग्रेसमा अहिले साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्य छन्। तर अब भने चार प्रकारका सदस्यको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित सदस्यहरूमा साधारण, क्रियाशील, सम्मानित र विशेष सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

साधारण सदस्य बन्नका लागि १८ वर्ष पूरा भएको र पार्टी सदस्य लिन ईच्छुक भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्नका लागि पार्टीको दैनिक रूपमा हुने कार्यक्रममा संलग्न भई दुई वर्ष लगातार काम गरेको वा एक वर्ष साधारण सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।

पुराना नेता व्यवस्थापन गर्नका लागि कांग्रेसले समान्नित सदस्यको अवधारणा ल्याएको छ। पार्टीमा क्रियाशील रहेर कम्तिमा तीन वर्ष जेलबसेको निर्वास बसेको तथा २०३६ साल पूर्व पार्टी पदाधिकारीका रूपमा काम गरेको वा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा विजयी भएकाले सम्मानित सदस्यता पाउने विधानमा उल्लेख गरिएको छ।

विशेष सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको वा राष्ट्रिय जीवन विविध क्षेत्रमा कार्यकारी योगदान  पुर्‍याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशमा पाँच र दुई पदाधिकारीको प्रस्ताव

कांग्रेसले संघीय संरचनामा जानका लागि विधान परिमार्जन गर्दैछ। प्रस्तवित विधानमा प्रदेश समिति गठनका लागि दुई प्रस्ताव ल्याइएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा एक सभापति, एक उपसभापति, एक मन्त्री, एक सहमन्त्री र एक कोषाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, वैकल्पिक प्रस्तावमा एक सभापति र एक मन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ।  प्रदेश १ मा १४ जिल्लाका सभापति सहित ४९ जनाको समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य स्थाइ अमन्त्रित सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश २ मा ८ जिल्लासभापति सहित ४३ जनाको समिति बनाउन प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश ३ मा १३ जिल्लाका जिल्ला सभापतिसहित ४९ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश ४ मा ११ जिल्लाका जिल्ला सभापतिसहित ४७ जनाको समिति निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश ५ मा १२ जिल्लाका सभापतिसहित ४७ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश ६ मा १० जिल्लाका सभापतिसहित ४५ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश ७ मा ९ जिल्ला सभापतिसहित ४५ जनाको समिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा २१ जनाको कार्य सम्पादन समिति बन्ने नयाँ बन्ने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश समिति प्रदेशभित्र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, जिल्लाका सांसद, प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचनका प्रत्येक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार, प्रदेशसभाका प्रत्येक्ष र समानुपातिक सांसद, सांसदका उम्मेदवार सम्बन्धित प्रदेशका पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाचन गराउनेछन्।