काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको उपज हो सत्तासीन नेकपा। यो दलले आफ्नो एकतालाई तल्लो तहसम्म अझै पुर्याउन सकिरहेको छैन। विवाद र बेमेल अझै छन्।
संघीय निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। पार्टी र राज्य संचालनबारे पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि असन्तुष्टि आइरहेका छन्। सरकार संचाललनमा पार्टीको संलग्नता भएन भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्यसैगरी पार्टी एकतामा जिम्मेवारी दिने सन्दर्भमा र सरकारमा नेताहरूलाई सहभागी गराउने सवालमा पनि पार्टीमा आलोचनात्मक विचार राख्ने नेताहरू अन्यायमा परेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।
पार्टी एकता, सरकार सञ्चालनलगायतका विषयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईसँग थाहा खबरका लागि जयसिंह महरा र देविका घर्ती मगरले गरेको कुराकानी:
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले कहिले पूर्णता पाउँछ?
हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुनु ऐतिहासिक थियो। लामो समयदेखि यसका लागि काम भएका थिए। यो लामो समयदेखि हजारौं व्यक्ति र धेरै पुस्ताले यसका लागि काम गरेका थिए। अहिले एउटा सौभाग्य बन्यो। मुलुकका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको मुख्य कार्यभार पूरा गरेको छ। अहिले पनि नेपाली कम्युनिस्टमा कतिपय धारहरू छन् र हाम्रो प्रयत्न ती सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने हुनेछ।
पछिल्लो समय विश्व कम्युनिस्टमा नै देखा परेको दुई अलग धार जसमा एउटा शान्तिको मार्गबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने धार नेपालको सन्दर्भमा एमाले थियो। र, अर्को धार सशस्त्र क्रान्तिबाट सेना बनाएर अगाडि बढेर लागेको माओवादी केन्द्र थियो। यी दुईओटाको बीचमा एकता भइसकेपछि मुख्य प्रतिनिधिहरूको एकताको मुख्य काम सकियो। यसका लागि थुप्रै वैचारिक मन्थन पनि गरेका थियौँ। एउटा विचार कसरी निर्माण गर्ने भनेर बहस भए। यसका लागि माओवादीको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थान भयो। यसमा एमालेको पनि आफ्नै किसिमको सहभागिता रहेको थियो।
त्यसपछि दुवै पार्टी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने २०६२/०६३ को आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार पूरा भइसकेको छ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति प्राविधिक हिसाबमा पूरा भएको छ। अब त्यसलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ र फेरि सशस्त्र बल प्रयोगको आवश्यकता छैन भन्ने निष्कर्षमा नेकपा माओवादी आइपुगेकाले नजिक भएका हौँ।
अहिले पनि दुई पार्टी अलग धार, संस्कृति विचार चलाउँदै आएका हुनाले हाम्रो बीचमा कतिपय वैचारिक कुराहरू टुंगिएका छैनन्। त्यसलाई महाधिवेशनमा टुंग्याउने भनेका छौँ। हाम्रा व्यवहारमा एकरूपता आइसकेको छैन। संस्कृतिमा एकरूपता आइसकेको छैन। अझै लामो समय माओवादी र एमाले अलगअलग देखिनेछ। मिसिदै घुलिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले लामो समय एमाले र माओवादीलाई कहीँ न कहीँ तन्तुहरूले छुट्याउने छ। त्यसपछि हिजोका कुराहरू समाप्त हुनेछन् र हामी नयाँ तत्वमा रूपान्तरण हुनेछौँ। यो एउटा लामो प्रक्रिया हो।
अर्को कुरा, नेकपाले निश्चित आकार लिइसकेको छैन। अहिले हामीले खाली केन्द्र बनाएका छौँ। प्रदेश कमिटी पनि गठन भएको भन्ने सुनेका छौँ। अब जिल्ला गाउँदेखि वडा र संगठनसम्म एकताको प्रक्रिया अझै लामो प्रक्रिया हुन्छ। हामी जब गाउँ तहबाट एकीकृत अधिवेशन गर्न थाल्छौँ तब एकताले सार्थकता पाउँदै जान्छ। अहिले जति पनि बन्छन् ती सबै तदर्थ कमिटी हुन्। तिनीहरूबाट अब पूर्ण कमिटीमा रूपान्तरण हुने क्रममा छौँ।
एकताका लागि सचिवालयले कार्यदल बनाएको थियो, त्यसलाई दुई अध्यक्षले परिपत्र जारी गरेर विघटन गरिएको छ। यसबीचमा एकताका बारेमा जिल्ला र प्रदेशबाट आएका सिफारिसमा विवाद भयो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले त हामीलाई पाखा पारियो र अन्याय भयो भन्नुभयो, प्रदेशका चार पदमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। अब यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ?
कमिटीहरू एकता गर्ने प्रक्रियामा हामीले जेठयता चार पाँच महिना बिताइसक्यौँ। यो बीचमा भएका कतिपय कुराहरू मलाई त्यति चित्त बुझेको छैन। यो पार्टी कमिटी र पद्दतीका कसीमा हेर्ने हो भने सही ढंगले गएको देखिदैन। पार्टी एकता हुन्छ भन्ने पनि २०७४ असोज महिनादेखि नै थियो। ०७५ जेठ ३ गते पार्टी घोषणा गरिरहँदा दुई दिन अगाडिसम्म पनि अहिले पार्टी एकता टर्ने भयो, केही समयका लागि भन्ने दुवै पार्टी नेतृत्वको बुझाइ थियो। कमरेड प्रचण्डले पनि आफ्नो तत्कालीन पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्दा त्यै भन्नुभएको थियो। यता केपी शर्मा ओली कमरेडले हाम्रो पार्टीमा रिपोर्टिङ गर्दा अब केही समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ भनिरहनुभएको थियो। त्यसको दुईदिनपछि अचानक एकता भयो। यसमा एउटा नबुझिएको कुरा- दुई दिन अगाडि के कारणले एकता टर्ने भनिराखेको थियो र दुईदिनमा अचानक कसरी भयो? त्यो न प्रचण्डले सार्वजनिक ढंगले भन्नुभएको छ न केपी शर्मा ओलीले।
त्यसमा उहाँहरूले भन्नुभएको भनेको- हामीले चमत्कार गर्दैआएका छौँ। यो पनि एउटा चमत्कार हो। त्यसलाई चमत्कार कै रूपमा लिउँ। ठीकै छ राम्रै भयो। र, पार्टी एकता भयो। त्यतिबेला दुई पार्टीका अलगअलग केन्द्रीय कमिटीका बैठक बस्नुपर्थ्यो। त्यो बैठकबाट एकताका डकुमेन्ट पारित हुनुपर्थ्यो। एकतालाई त्यताबाट टुंग्याउनुपर्थ्यो। यो प्रक्रियामा हामी गएनौँ। हामी कसरी गयौँ भन्दा ५-६ जनाको एउटा कार्यदल बनाइयो। त्यसमा एमालेको पक्षबाट केन्द्रीय कमिटीमा सामेल हुनेको नाम एकाध नेताहरूले छलफल गर्नुभयो अथवा गर्नुभएन। त्यसरी दिनुभयो र माओवादीका तर्फबाट पनि त्यसरी नै आयो।
एकताको शत प्रतिशत संगठनात्मक पद्धति खोज्ने पक्ष युक्तिसंगत हुँदैन। किनभने त्यो अस्वभाविक परिस्थिति हो। त्यसमा कहिलेकाँही संगठनका आन्तरिक मामलाहरू जस्ताको तस्तै लागू नहुन सक्छन्। संसदमा पनि कहिलेकाँही अस्वभाविक निर्णय गर्नुपरे संसदको कार्यविधि निलम्बन गरेर छिटो निर्णय गरिन्छ। जस्तो हालै हामीले मौलिक हकको विधेयकहरू पारित गर्यौँ। संसदको कार्यविधि अनुसार गएको भए त समय लाग्थ्यो। तर हामी सबै राजनीतिक दल केमा सहमत भयौँ भने यो कार्यविधिलाई निलम्बन गरौँ र छिटो गरौँ। यस्तो बेलामा यस्तो हुन्छ र स्वीकार गर्न सकिन्छ।
सधैँ यस्तै गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका रूपमा लिनु भएन। अहिले पनि एकताका लागि कार्यदल बनाउने कुरा भयो। एकता प्रक्रिया थप अगाडि बढाउने कुरा भयो। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसेको छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि बसेको छैन। केन्द्रीय कमिटी कहिले बस्यो भन्दा त दुई पार्टी एक भइसकेपछि परिचय गर्नमात्रै बस्यो। कमसेकम तीन-चार दिन केन्द्रीय कमिटी बस्यो भने अहिलेका राजनीतिक प्रतिवेदनका प्रस्तावहरूमा दफावार छलफल हुन्थ्यो। स्थायी समिति तथा मातहत कमिटीहरू बसेर एकताको मापदण्ड बनाउन हुन्थ्यो। त्यो छैन। हामीलाई एकता गर्ने कार्यदल बन्यो है भनिएको थियो। हामीलाई पनि कतिपय कार्यदलको जिम्मा दिइएको थियो। हामीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा भयो। हामी कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हौँ कि निर्णय गर्ने मान्छे हौँ? हामी निर्णय गर्ने मान्छे हौँ। हामी स्थायी कमिटी निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ। हामी हाम्रो निर्णयले कार्यदलको सदस्य हुनुपर्थ्यो। तर, सञ्चारमाध्यममा आयो कि कार्यदल बनाएकोछ र योगेश भट्टराई पनि कुनै कार्यदलमा छ। लुखुर लुखुर कार्यदलमा गयौँ। म त निर्णय गर्ने ठाउँमा छु नि, म सामेल भएको बैठकले पो निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा पार्टीमा संगठनात्मक प्रणाली भनेको त्यो हो।
नेकपाको सचिवालयले साउन महिनामा नै पार्टीका तल्ला कमिटी र संगठन तथा विभागको एकता गर्न जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने भन्ने मापदण्ड बनायो। त्यसअनुसार पार्टी एकता अगाडि बढ्दा प्रदेश तथा जिल्लाबाट र संगठन नेतृत्वको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षले टुंगो लगाउने भन्ने निर्णयसहित नेताहरूको नाम प्रस्तावित भयो। तर दुवै अध्यक्षको व्यस्तताले त्यसले पूर्णता पाएन। यो परिस्थितिमा तल्ला कमिटी र संगठनात्मक एकताले कति समय लाग्ला?
अध्यक्षहरूले सबै कुराको निर्णय लेउ भन्ने कुरा नै गलत हो। अध्यक्षहरूलाई त एकदम अन्तिममा निर्णय दिने हो। त्यो पनि कमिटीको राय अनुसार निर्णय दिने हो। अध्यक्षलाई सबै कुरा गर र टुंग्याउँदै जाउ भन्ने हो भने त्यो संगठनको अर्थ के हुन्छ? संगठनात्मक प्रणाली कहाँ पुग्छ। संगठन अलग्गै र अध्यक्ष अलग्गै होइन। अध्यक्ष त त्यो संगठनको अध्यक्ष हो।
त्यसकारण संगठनात्मक एकतामा जाँदा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। दुई केन्द्रीय कमिटीको एकता गरेर एउटै केन्द्रीय कमिटी बनायौँ। दुई प्रदेश कमिटी एक बनाएर एउटा प्रदेश एक प्रदेश र दुई जिल्ला कमिटीबाट एउटा जिल्ला कमिटी बन्ने हो। एवं रितले नगर, गाउँ र वडाका दुई अलगअलग कमिटीहरू एक ठाउँ ल्याएर एउटै कमिटी बन्ने हो। यहाँ त के गरियो भने कार्यदललाई जिम्मा दिएर कार्यदलले आफ्नो अनुकूल काम गर्दै गयो। प्रदेश १ ले एक ढंगले काम गर्यो। प्रदेश २ ले त रिपोर्ट नै बुझाउन सकेन। प्रदेश ३ ले एक किसिमले गर्यो। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ ले छुट्टै ढंगले गरे। कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ ले अर्को किसिमले काम गर्यो। आआफ्नो किसिमले गर्ने होइन नि! देशभर र जनसंगठनको हकमा पनि एउटै कार्यविधि लागू हुनुपर्छ। त्यो भनेको, कमिटीको एकता हो भने मुख्यतः कमिटीलाई आधार मान्नुपर्छ।
किन केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुभयो? उहाँहरू हिजो दुईओटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसो भएकाले अर्कोले म अध्यक्ष हुन्छु भनेर दाबी गरेन। दाबी गर्ने आधार किन थिएन भन्दा प्रचण्ड आफ्नो पार्टीको र केपी ओली आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेर आउनुभएको थियो। उहाँहरूसँग त्यो वैधानिकता थियो। तल्लो तहमा यहीँ मापदण्ड किन अपनाइएन? एमालेको जिल्ला अध्यक्ष छ, ऊ जिल्ला अधिवेशनबाट चुनिएर आएको छ। माओवादीको जिल्ला अध्यक्ष होला, ऊ पनि जिल्ला अधिवेशनबाट आएको होला।
तर यहाँ, पार्टीभित्रका अलग विचार राख्नेहरूलाई सफाया गर्ने मौकाको रूपमा कतिपय कार्यदलका साथीहरूले काम गरे। सबैले म भन्दैन, यति घिनलाग्दो तरिकाले काम गर्नुभयो। यसलाई म घृणित काम भन्छु। र, पार्टीको एउटा पंतिलाई सफाया गर्ने हिसाबले भइरहेको जिल्ला अध्यक्षलाई हटाएर अर्कोको नाम प्रस्ताव गरियो। त्यो अधिकार कसले दियो? त्यो अधिकार छ त उहाँहरूलाई? छैन नि! किन अहिलेसम्म एकता भएन भन्दा यहीँ कारणले हो। एकतालाई दाउपेचको रूपमा बुझ्न खोजेपछि जटिलता आयो।
हामीले सार्वजनिक माध्यमबाट पनि पार्टी अध्यक्षहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्यौँ, कि तुरुन्त स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुस्, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुस्। पार्टी एकताको देशभर लागू हुने मापदण्ड बनाएर एकरूपता ल्याउनुस् भनेर हामीले सार्वजनिक ढंगले पनि अपिल गर्यौँ तर पनि बैठक बसेन। फेरि सचिवालयको बैठक बसेर अब प्रदेशलाई जिम्मा दिएको भन्ने सुनेका छौँ। इन्चार्ज सहइन्चार्ज अध्यक्ष र सचिव तोकिएको सुनियो। सचिवालय भनेको दैनिक कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। सचिवालय आफैँ निर्णय गर्दैन। सचिवालय भनेको त प्राविधिक कमिटी हो नि! प्राविधिक कमिटीले कसरी नीतिगत निर्णय गर्छ? हामी अध्यक्ष हौँ हामी गर्छौँ । हामी सचिवालय हौँ, हामी गर्छौँ। तिमीहरूभन्दा पहिले जन्मेका हौँ त्यसकारण हामी गर्छौँ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा त यो हुँदैन। डेमोक्रेटिक पार्टीमा पहिले जन्म्यो कि पछि जन्म्यो कि त्यो कुरा हुँदैन। उसको पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी हुन्छ। र त्यो अनुसारको भूमिका खोज्छ। यही काम स्थायी कमिटी बसेर गर्नुपर्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। अहिले केन्द्रीय कमिटी त कहाँ छ कहाँ! तल। त्यस हिसाबले यो प्रक्रिया ठीक छैन। यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक धरातललाई कमजोर बनाउँछ। म नेताहरूलाई यसरी नजानको आग्रह गर्छु। विशेषगरी दुईओटा अध्यक्षहरूलाई यसले तपाईँहरूलाई सही ठाउँमा लगिराखेको छैन, पार्टी पनि तपाईँहरूले सही ठाउँमा लगिराख्न खोजिराख्नुभएको छैन। त्यसकारण यस्तो शैलीबाट पछि हटन अनुरोध गर्दछु। गल्ती सच्याउँदा कोही पनि सानो हुँदैन।
अहिले नेकपाको प्रदेश कमिटीका चार पदमा सचिवालयले नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँले माथि भन्नुभयो 'मैले पनि सुनेको छु' जिम्मेवार नेताले यस्तो भन्दा आन्तरिक रूपमा समस्या छ भन्ने बुझियो। त्यहाँ पनि पूर्व एमालेका ओली, नेपाल, खनाल र गौतम तथा पूर्व माओवादीका प्रचण्ड, बादल, नारायणकाजी समूह भनेर भाग लगाइएको पाइन्छ। यसले एकता भाव दिन्छ कि नेकपा गुटैगुटको महासंघ बन्न लागेको हो भन्ने सन्देश दिन्छ?
व्यक्तिगत हिसाबले एमाले र माओवादीबीचमा पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि लागेको व्यक्ति हुँ म। त्यस निम्ती व्यक्तिगत हिसाबले नेताहरूलाई कतिपटक भेटेको पनि हुँला। हाम्रो लेभलका दुवै पार्टीका साथीहरूसँग कतिपटक हामीले बैठक, छलफल पनि गरेको हो। त्यस्तो व्यक्तिले आज सञ्चारमाध्यमबाट यो कुरा भन्नु यो मनखुसी लागेर भनेको होइन।
हामी जता जाँदैछौ, राम्रो दिशातिर गइरहेका छैनौँ भन्ने बुझेर मैले यो भनिरहेको छु। व्यक्तिगत हिसाबले इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव बनाइएका कोही व्यक्तिप्रति पनि मेरो टिप्पणी छैन। प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने व्यक्तिको योग्यता अथवा अयोग्यता कसरी घोषणा हुन्छ? जुन व्यक्तिले हिजो आफ्नो इञ्चार्जसिपमा स्थानीय चुनावमा त्यो प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट ल्यायो। प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा सबभन्दा राम्रो रिजल्ट राम्रो ल्यायो। त्यो नेता आज कारबाहीमा परिरहेको छ। किन कारबाहीमा पर्यो? उसले किन जिम्मेवारी पाएन? उसको कमजोरी के थियो? त्यो कुरा त पार्टी अध्यक्षहरूले बताउनुपर्यो।
कुनै एउटा व्यक्ति तीनचार वर्ष अगाडिदेखि नै प्रदेशको इञ्चार्ज हुनुहुन्छ। एकपटक पनि प्रदेशको बैठक बसेन। प्रदेशलाई स्थानीय तहका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, प्रदेशसभाका, केन्द्रीय संघका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अधिकार दिइयो, एकपल्ट पनि बैठक बसेन। कुनै सिफारिस पनि गर्न सकेन त्यो इञ्चार्जले। किनकि उसँग बैठक बस्न सक्ने ल्याकत पनि थिएन, क्षमता पनि थिएन। कमिटीका तलका विवाद मिलाउन पनि सकेन। उसको प्रदेशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको पनि सबभन्दा कमजोर रिजल्ट आयो। ३२ वटा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षको सिटमा एमालेका नाममा जम्मा दुई सिट जितियो। त्यो व्यक्ति पुरस्कृत भयो। त्यो इञ्चार्ज पुरस्कृत भयो।
जसले हिजो एमाले र माओवादी अलग-अलग स्थानीय तहमा लड्दा पनि एमालेलाई पहिलो स्थानमा ल्यायो। एमाले र माओवादी मिलेर प्रदेश र संघमा लड्दा पनि झण्डै-झण्डै दुई तिहाई बहुमत जिताउन सफल भयो। त्यो व्यक्ति कारबाहीमा पर्यो। यसको के तर्क छ? के मापदण्डले पार्टीलाई रसातालमा भसाउने मान्छे पुरस्कृत भयो? र पार्टीलाई माथि उठाउने मान्छे कारबाहीमा पर्यो? यसको जवाफ कसले दिन्छ? के मान्छे रुँदै सडकमा हिड्ने? तिघ्रा ठटाउँदै सडकमा हिड्ने? कहाँ हो भन्न जाने ठाउँ? कसलाई हो भन्ने? के अब हाम्रा भन्न जाने ठाउँहरू समाप्त भए? फोरमहरू सकिए? हाम्रा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीहरू अस्तित्वहीन भए?
तपाईँहरूले भन्ने ठाउँ नेकपाको स्थायी समिति छ नि? त्यहीँबाट पद्धति सुधार्ने होइन?
सचिवालय अथवा कसैको कामप्रति मैले प्रश्न उठाउन खोजेको होइन। मैले खाली सिस्टमको कुरा उठाइरहेको छु। हाम्रो पार्टीमा विगतदेखि नै यस्तो देखिन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई पदमाथि पद। विचरा तिनीहरू पदको भारीले थिचिएर, नशा च्याप्पिएर कति त उठ्नै सकेनन्। पद धेरै पाएर तिनीहरू राजनीतिक परिदृश्यबाट आउट भए। नशा च्याप्पिएर उठ्नै सक्या छैनन्। अब फेरि केही व्यक्तिलाई पदमाथि पद, पदमाथि पद। म अब प्रार्थना गर्छु उनीहरूको नशा नच्यापियोस्।
तपाईँको अभिव्यक्तिबाट पार्टी कहाँ पुगेको मान्ने?
यसले पार्टीमा गम्भीर धक्का पुग्छ। पार्टीमा ठूलो अन्तरकलह हुन्छ।
नेकपा क्याडर बेस्ड (संगठित कार्यकर्तामा आधारित) पार्टी हो। के यो क्याडर र जनताबाट बिस्तारै टाढिन लागेको हो?
हामी कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हौं। एउटा मास पार्टीमा पनि यो हुँदैन। मास पार्टीमा पनि त प्रदर्शनका आधारमा हुन्छ। जसले राम्रो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्दछ, त्यो अगाडि आउँछ। यहाँ त के देखियो जसले परिणाम ल्याएको छ त्यो कारबाहीमा परेको छ। जसले परिणाम केही ल्याउँदैन र त्यसबाट आश पनि छैन। तर उसै च्यापेर राखिएको छ।
चुनावमा ठूलठूला सपना बाड्नु भयो। अहिले सरकारको कामकारबाहीबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
सरकार ठीकै छ। सरकार पुग्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो? भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। पार्टी स्पष्ट छ। तर, पुग्नका लागि जुन बाटो हिड्नुपर्ने हो त्यो बाटो हिँडेको छैन। सरकार पुग्ने ठाउँ नै अर्कै छ, यसको लक्ष्य नै निश्चित छैन भन्ने म ठान्दिन। लक्ष्य निश्चित छ। पुग्ने ठाउँ निश्चित छ। सरकार त्यो बाटोमा अलमलिएको अलमिएकै छ।
सरकारले अहिले काम गरेर देखाउनुपर्नेमा आफ्नै बोलीको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको देखिन्छ। यो अवस्था किन पर्यो अहिले?
कतिपय हात हाल्नु नपर्ने ठाउँमा सरकारले हात हालेर राम्रो परिणाम पनि छाँयामा परेको छ। राम्रा काम पनि भएका छन्। जुन कुरा नहुनु पर्थ्यो त्यो कुरामा हात हाल्ने। त्यसले निःसन्देह परिणाम गलतै दिन्थ्यो। त्यसले गर्दा अरु दर्जनौं कामहरू जो राम्रा भए, तिनीहरू पनि छाँयामा परेका छन्।
पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारबारे यदाकदा अस्थिरताका संकेत देखा पर्नेगरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै गर्ने चर्चा आउँछन्। फरि खण्डन गरिन्छन्। सरकार पार्टी पद्धतिले चलेन भन्ने सुनिन्छ। र, मन्त्रीहरू पनि काम गर्नै पाइएन भन्छन्। यस्तो वातावरण किन?
यसमा सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, मन्त्रीहरूको बारेमा म कुनै व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न। पार्टीमा हामीले सरकारको कामकारवाहीबारे यथेष्ट समीक्षा हुनुपर्यो भनेका छौँ। त्यो समीक्षाको क्रममा हाम्रा टिप्पणी भएछन् भने त्यहाँ हामी भन्छौँ। अब अहिले सार्वजनिक ढंगले हामीले नै टिप्पणी गर्नेबेला भएको छैन। यसलाई आन्तरिक छलफलबाट सच्याउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री सानो-सानो सूचना पनि लिनुहुन्छ। विभिन्न संयन्त्रबाट पनि उहाँले सूचना लिइरहेको हामीले सुनेका छौँ। सायद मन्त्रीको बारेमा, उहाँकै बारेमा पनि मिडियामा आएका टिप्पणीलाई उहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको होला भन्ने म ठान्छु। त्यसआधारमा कसरी सच्याउने? वा ठीकै भएको छ बेकारमा यो आलोचना मात्रै हो। यो आलोचनाको कुनै तुक छैन भन्ने पनि उहाँलाई लागेको हुन सक्छ। त्यो आधार उहाँले पाउनुभयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले नै पार्टीलाई भन्नुपर्यो कि भइरहेका टिप्पणी/आलोचना गलत छन् वा सही छन्। गलत छन् भने उहाँले सच्याउनुपर्यो। कतिपय आलोचना सही छन् भने उहाँले सच्याउनुपर्यो। कतिपय मान्छेले गलत ढंगले मात्रै टिप्पणी गरिरहेका छन् भने त्यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्यो भने यसमा एउटा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ। कतिपयले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भनेका होलान्।
हाम्रो देशका परम्परागत शक्तिलाई ठूलो धक्का के लाग्यो भने, कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकार। ६ वटै प्रदेशमा सरकार। ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा कम्युनिस्टको सरकार। यो कतिपयलाई पचिराखेको छैन। त्यसकारण उनीहरूले अनेक ढंगले साँझको बासझ्याङ जस्तो हल्ला मच्चाइरहेका छन्। कतिपय कुरा यी भए।
कतिपय नभएका कुरा। कहिले करको कुरा उठाउँछन्। कहिले के को कुरा उठाइरहन्छन्। अनि संघीयता चाहिन्छ भन्या छन्। संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश, स्थानीय तह, संघले गर्ने कामहरूको परिभाषा त संविधानले गरेको छ। ती कामहरूको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्न थाले भने 'लौ यस्तो भयो' भनेर त्यहाँ चिच्याउँछन्। यी सबै कुरा प्रायोजित नै छन्। तर, कतिपय हाम्रा कार्यशैलीसँग सम्बन्धित। हाम्रा निर्णयसँग सम्बन्धित छन्।
तपाईँले सरकारको बचाउ गरे पनि कार्यकर्ता पंतिमा असन्तुष्टि देखिन्छ नि?
कार्यकर्ता पंतिमा यसले किन गुनासो गरिरहेको छ भने सहभागिता खोजिएको छैन। केन्द्रमा सरकारले केन्द्रीय कमिटीसँगको सम्बद्धता खोजेको छैन। सरकारले केन्द्रीय कमिटी बोलाएर हामीले यो गरेका छौँ। यसरी जाँदैछौ। पार्टीपंतिले यसरी साथ दिनुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो होला। अनि केन्द्रीय कमिटीले त्यहाँ छलफल गरेर यो कमजोरी छ। यसरी सच्याउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन्थ्यो। जब तपाईँको सहभागिता नै भएको छैन भने तपाईँले अपनत्व कसरी लिनुहुन्छ? अपनत्व लिनका लागि नजिक आउनुपर्यो। नजिक आउने परिस्थिति छैन भने अपनत्व लिन त सकिँदैन।
प्रदेशको कुरा त्यहीँ छ। तल कमिटी नै छैन पार्टीको। स्थानीय तह कसरी चलेका छन्? कसले नियन्त्रण गरेको छ? कसले चलाएको छ? कुनै निकाय नै छैन। जे जानेका छन् त्यै गरिरहेका छन्। राम्रो पनि गरेका होलान्, नराम्रो पनि गरेका होलान्। यसको त राजनीतिक सन्देश दिनुपर्थ्यो। राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्थ्यो। आजसम्म पार्टीले त देशभर कार्यकर्ता भेला, आमसभा, प्रशिक्षण गरिसक्नुपर्थ्यो। यो सरकार कहाँ जाँदैछ? यसको उद्देश्य के हो? यसले बनाउन खोजेको के हो? तपाईँहरूको दायित्व के हो? काठमाडौंमा आएर डेलिगेशन धाउने कि? तल गाउँगाउँमा काम गर्ने?
हिजो 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ' भनेर पैसा पठाएको हामीले झण्डै-झण्डै एउटा गाविसमा २० देखि २५ लाख बजेट हो। जो अहिले तल वडा भएको छ। त्यो वडामा हिजो २० देखि २५ लाख रुपैयाँ जान्थ्यो। आज न्यूनतम एक करोड भन्दा माथि एउटा वडामा बजेट गएको छ। एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम् १५ करोड रूपैयाँ गएको छ। अधिकतम् ५० करोडसम्म गाउँपालिकामा पैसा गएको छ। नगरपालिकामा एक अर्बसम्म रुपैयाँ गएको छ। स्थानीय तहमा स्रोत गएको छ। यसको परिचालन कसरी भइरहेको छ? यसमा पार्टी कहाँ परिचालन भएको छ? त्यो हेरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सरकारको र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न पहिले अरिंगाल बन्न र पछि कर्मी मौरी बन्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपाका कार्यकर्ता अरिंगाल बन्लान् कि मौरी?
किन अरिंगाल बन्नु? किन मौरी बन्नु? मान्छे बन्ने नि! पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो होला। तर हामी त मान्छे बन्न हिँडेको हो। मौरी बन्न हिड्या पनि होइन। अरिंगाल बन्न हिड्या पनि होइन। मार्क्सवादी मान्छे बन्न हिडेको हो। मार्क्सवादी मान्छे भनेपछि त्यसको एउटा आलोचनात्मक चेत हुन्छ। राम्रोलाई राम्रो भन्छ। नराम्रोलाई नराम्रो भन्छ। त्यस्तो चेतना भएको कार्यकर्ता बनाइयो भने पार्टी पनि राम्रो बन्छ। नत्र अन्धभक्तहरूको मात्रै पार्टी बनाइयो भने अप्ठ्यारोमा अन्धभक्तहरू भागाभाग गरिहाल्छन्। अनि विरोध मात्रै गर्ने मान्छे बनाइयो भने पनि त्यो पार्टी अराजकतामा जान्छ। त्यसकारणले नै मार्क्सवादले आलोचनात्मक चेत भन्यो नि त! आलोचनात्मक चेत भनेकै राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हो। त्यस्तो पार्टी बनाइयो भने मात्रै सजिलो र अप्ठ्यारोमा पनि पार्टी कार्यकर्ता र जनताले साथ दिनेछन्।
तपाईंले सरकारका राम्रा कार्यक्रम ओझेलमा परे भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले त टिभी कार्यक्रमबाट होस् वा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमबाट आफ्ना सन्देश प्रवाहित गरिरहनु भएकै छ नि?
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कामको प्रस्तुतिकरण वा सार्वजनिकीकरण गर्न सक्नु हुन्छ। मैले पनि 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रमका एकदुई एपिसोड हेरेको थिएँ। त्यो हेरेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यो कार्यक्रम बन्द गर्दा नै प्रधानमन्त्रीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वमा फाइदा गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रधानमन्त्रीलाई मसिना मुद्दाहरूमा फसाइरहेको जस्तो लाग्छ। यस्ता मुद्दामा फसिरहनुपर्ने आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिपय मन्त्री, कतिपय सरकारका मन्त्रालयका सचिव, कतिपय विभागीय प्रमुख, कतिपय जिल्लाका सिडियोले नै समाधान गर्ने वा दिनुपर्ने जवाफमा प्रधानमन्त्री अल्झेर बस्ने होइन। उनीहरूलाई आ-आफ्नो तहको जिम्मेवारी छ, त्यो गरे हुन्छ।
मेरो त व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सुझाव के छ भने हरेक दिनजसो सार्वजनिक माध्यममा बोलिरहन आवश्यक छैन। मैले भेटेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। केपी ओलीले राम्रो काम गर्नुस्, उहाँ सफल हुनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। त्यसकारण कहिलेकाँही आक्कलझुक्कल भेट हुँदा म भन्ने गर्छु, एक महिनामा एउटा मात्रै सार्वजनिक स्टेटमेन्ट दिनुस्। पर्दैन बोलिरहन। गिरिजाप्रसाद कति बोल्थे? किन बोलिरहन पर्यो? बोल्नुपर्ने निकायलाई एक्टिभ गर्नुस् न! पार्टीका नियकालाई एक्टिभ गर्नुस्। पार्टीका प्रचार विभागलाई एक्टिभ गर्नुस् भनेर मैले भने। तपाईँका सल्लाहकार, सरकारका मन्त्रीलाई एक्टिभ गर्नुस्। उनीहरू बोले हुन्छ नि! जे विषयमा पनि प्रधानमन्त्री बोल्ने किन?कतिपय मान्छेहरूले जहाँ पनि लगेर प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने। मैले भने यो तरिका ठीक हुँदैन। नगर्नुस्, मेरो सुझाव छ भनेर भने।
तपाईँसँगै जोडिएको सन्दर्भ। चुनावमा ताप्लेजुङ गएर अध्यक्ष ओलीले 'योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाउनुस् मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो' भन्नुभयो। तर तपाईँ टिममा पर्नुभएन नि?
यसमा मैले त्यति ध्यान दिएको छैन। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कुरा भएकोले त्यति टिप्पणी गर्दिन। मैले अघि पनि भने पार्टी प्रणाली, पद्धतीबाट मन्त्रीहरूको छनोट गरेको भए आफ्ना इच्छा, अनिच्छा त्यहाँ राख्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा पक्ष वा विपक्षमा कुरा राख्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफैँ छनोट गर्नुभएको छ। यो पार्टीको विषय बनेन। उहाँले छनौट गरेका व्यक्तिहरूका बारेमा मैले किन टिप्पणी गर्ने? मसमेत सामेल भएर छनोट भएको भए पो मैले टिप्पणी गर्छु। जब त्यो छनोट गर्ने प्रकृयामा म कँही पनि छैन भने उहाँलाई मन परे छनोट गर्नुभयो। मन परेन छनोट गर्नुभएन।
पार्टीमा आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर टिममा नपर्नु भएको हो?
हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्दै आएका मान्छे। जनताको बहुदलीय जनवादले हरेक पार्टीभित्र भिन्न मत हुन्छन् भन्ने कुरा स्वीकार्छ। त्यो मार्क्सवादले पनि स्वीकार्छ। त्यो भिन्न मतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भिन्न मतलाई आज कुनै अमुक-अमुक व्यक्तिलाई निषेध गरेर भिन्न मत समाप्त भयो भन्ने नठाने हुन्छ। किनकि भोलि अर्को कसैले भिन्न मत लिएर आउँछ। मानव जाति यो पृथ्वीमा रहँदासम्म त भिन्न मत त भइरहन्छन्। बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त मानेको पार्टी त अनेकता भित्रको एकता हो नि। एकरुपतामा एकता खोज्ने र चलाउने हो भने त जसले पनि चलाइहाल्छ नि। अनेकताभित्र एकता खोजेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नेतृत्व गर्ने पो नेता हो। नेता भनेको त्यो हो जसले आफू जस्ता हजार नेता जन्माउछ। आफ्ना फलोअर (अनुचर) जन्माउनेहरूलाई नेता मान्दिन म। आफू जस्ता हजार मान्छे नेता जन्माउनुपर्यो त्यो नेता हो नि त। उसले त विमतिहरूसँग असहमतिसँग पनि सहकार्य गर्छ। संवाद गर्छ। विमर्श गर्छ।
तर दुर्भाग्यवश नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला दिनमा विमर्श र छलफलको स्पेस समाप्त हुँदै गएको छ। यसले पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक भन्दा पनि प्राविधिक बनाउँदै जान्छ। अमुक नेताको हैकमलाई स्थापित गर्दै लान्छ। जब नेताको हैकम स्थापित हुँदै जान्छ, दुनियाँका ठूल्ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले धक्का खाएका छन्। सोभियत युनियनले किन धक्का खायो? पार्टी सिस्टम कोल्याप्स हुँदै गयो। मान्छे बलिया हुँदै गए। राष्ट्र कमजोर हुँदै गयो। पार्टी कमजोर हुँदै गयो। मान्छे बलिया हुँदै गए। पार्टीभित्रका अमुक मान्छे बलिया हुँदै गए। मान्छे बलियो भएर त देश बचाउँदैन रहेछ। देश बचाउन त राष्ट्र र जनता नै बलियो हुनुपर्ने रहेछ।
यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषअधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रीको छनोट गर्नुभएको छ। ती मन्त्रीले राम्रो काम गरेका छन् कि छैनन्? उनीहरूलाई कायम राख्ने कि नराख्ने? हटाउने कि नहटाउने? त्यो प्रधानमन्त्रीकै अधिकार हो। जब उहाँले अब यस विषयमा कमिटीमा छलफल गर्छु भन्नुभयो भने हामी हाम्रो राय दिन्छौ।
संसदीय समितिमाको सभापति चयनमा पनि पार्टीभित्र एकमत नभएको चर्चा चलिरहेको छ। के हो वास्तविकता?
संसदीय समितिका सभापतिको छनोट कसरी भयो? कहाँबाट भयो? मलाई थाहा छैन। म एउटा समितिमा प्रस्तावक र अर्को समितिमा समर्थक बसे। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा जयपुरी घर्तीमा व्यक्तिगत रूपमा राम्रो लाग्यो। उहाँ सामान्य मान्छे हो र दुःख पाएको मान्छे हो। त्यसकारण उहाँले मलाई प्रस्तावक बसिदिनुस् भन्नुभयो र बसे। तर समितिका सभापतिहरूबारे मैले संसदीय दलका पदाधिकारी साथीहरूलाई सोधे र आफ्ना केही भनाइ पनि राखे। ठीक भयो वा भएन आफ्ना भनाइ राखे। उहाँहरूले 'माथिबाट आएको लिस्ट हो' भन्नुभयो। मैले सोधे, 'पञ्चायतकालमा यस्तो माथि हुन्थ्यो, यो कता हो माथि भनेको? सबैभन्दा माथि स्थायी समितिमा त म पनि छु।' भनेर ठट्टा गरे। उहाँसँग पनि कुनै जवाफ थिएन। किन भने उहाँहरूले पनि कुनै जवाफ दिन सक्नुहुन्न। त्यस्तो स्थितिमा संसदीय समितिका सभापतिहरू छनोट भएका छन्। व्यक्तिगत हिसाबले अधिकांश महिलाहरू छन् र राम्रो भयो। उहाँहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यता देखाउनुस्, मेरो शुभकामना छ।
सुनुवाइ समितिको सन्दर्भमा सुरुवातदेखि नै के हो भने मलाई नै नेताहरूले सभापति हुने भनेर दुवै पार्टी अध्यक्षले स्वीकृत गर्नुभएको हो। मसँगै भन्नुभएको हो। संसदीय दलका पदाधिकारी साथीहरूले 'पार्टी अध्यक्षहरूको पनि समर्थन छ, तपाईं हुने हो। तयारी गर्नुस् है' भन्नुभएको हो। त्यसअनुसार सञ्चारमाध्यममा पनि योगेश भट्टराई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति हुने भन्ने समाचार आए। त्यसलाई मैले होइन पनि भनेन। किनभने मै हुने भए किन होइन भन्नु। 'परिस्थिति केही बदलियो अहिले तपाईँ नहुनु्स्' भन्नुभयो नेताहरूले। अध्यक्षहरूले मलाई भनेका होइनन्, उहाँहरूको म्यासेज भनेर मलाई संसदीय दलका पदाधिकारीहरूले भन्नुभयो। मैले अध्यक्षहरूलाई सोधिन, 'म किन नहुने?' भनेर। अब उहाँहरूको संकेत मैले बुझेपछि ठीकै छ भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।