काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघमा ११औँ महाधिवेशन गर्न निकै समस्या भएको थियो। त्यसअघिका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले रञ्जित कर्णको अध्यक्षतामा नेविसंघ गठन गरे।
त्यसको जिम्मेवारी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने थियो तर पार्टी नेताको आन्तरिक विवादका कारण नेविसंघको महाधिवेशन चार वर्षसम्म हुन सकेन। अन्तत: लामो संर्षपछि २०७३ मा नेविसंघको ११औँ महाधिवेशन भयो। तर त्यो भन्दाअघि महाधिवेशन गर्न बनको समितिमा रहेका नेताका लागि भने नसोचेको नियम ल्यायो पार्टीले।
त्यो समितिमा बसेका सबैलाई नेविसंघको ११औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने निर्णय गर्यो। ‘यो बेलाको निर्णयले हामीलाई अन्याय त गर्यो नै’, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोती भण्डारी भन्छन्, ‘तर पार्टीले गरेको निर्णय थियो, मान्नै पर्यो।’ त्यो समय केन्द्रीय समितिमा बस्ने नेतालाई पार्टीले गरेको निर्णयसँगै धक्का लाग्यो तर १२औँ महाधिवेशनमा आफूहरू विद्यार्थी राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने लक्ष्य लिएका ती विद्यार्थी नेताको राजनीतिमा धक्का लगाउन आइपुग्यो- उमेर हद।
पार्टीले नेविसंघ अराजक भएको भन्दै ३२ वर्षमाथिकाले नेविसंघको उम्मेदवार बन्न नपाउने विधान ल्यायो। उक्त विधानले नेविसंघका धेरै नेता सशंकित बने तर नेविसंघमा लामो विवादपछि केन्द्रीय समितिले विधान हटाउन पार्टीलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्यो। यसले यसभन्दा अघिको समितिमा रहेका विद्यार्थी नेतालाई राहत मिल्यो। नेविसंघले पार्टीलाई पारित गर्न पठाएको विधान अझै पार्टीले पारित नगरेपछि ती नेताहरू सशंकित बनेका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिमा समयको लगानी गरेका ती नेताहरू पार्टीको अन्तरिक गुटगत विवादको चेपुवामा परेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले पनि उमेर हद लगाउन चाहन्छन्। पार्टीको १३औँ महाधिवेशनपछि सबै भ्रातृ संस्थामा कमजोर बनेका देउवा पार्टी राजनीतिको आधारशिला नेविसंघलाई घुमाउन चाहँदैनन्।
त्यस कारण उनी जुनै हालतमा पनि नेविसंघ आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन्। त्यही विवादले सर्वसम्मत निर्णय भएको नेविसंघको विधान पार्टीले अड्काएको देउवाइतर नेताहरू आरोप लगाउँछन्। यही विषयमा सशंकित बनेका नेविसंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई भेट गर्न उनकै निवासमा पुगेका थिए। भेटका क्रममा उमेर हदले आफूहरूको विद्यार्थी राजनीतिमा लगाएको मिहिनेत त्यसै खेर गएको दुखेसो पोखे। उनीहरूले महामन्त्री समक्ष आफूहरू अन्यायमा परेकाले न्याय गर्नलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
‘यसअघिको समितिमा रहनेले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा धेरै दु:ख गरे’, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य महेश नेपाली भन्छन्, ‘तर अहिले जिम्मेवारीविहीन त बनाउनुभएन नि! हामीले महामन्त्रीलाई यही कुरा राख्यौँ। हामी पार्टी र विद्यार्थी राजनीतिमा बाइपास हुनुभएन भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
उमेर हद लगाएर महाधिवेशन गरे समानन्तर समिति बनाउने चेतावनी केही नेताले दिएको समेत स्रोतले बताएको छ। आफूहरूलाई न्याय गर्नका लागि पनि यस पटकको नेविसंघको महाधिवेशनमा उमेर हद लगाउन नहुने उनीहरूले बताएका थिए।
नेविसंघभित्र अधिकांश नेताहरू उमेर हदको विपक्षमा छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीमा उमेर हद लगाउन नहुने उनीहरू तर्क गर्दै आएका छन्। नेविसंघको कार्यकालको अन्त्यसम्म आइसक्दा पनि महाधिवेशनको मिति अन्योलमै थियो तर उमेर हद हटाउने आन्तरिक सहमति भएपछि महाधिवेशनको मिति तय भएको थियो। पार्टीले विधान पारित नगर्दा धेरै विद्यार्थी नेता सशंकित छन्।
भेटका क्रममा महामन्त्री कोइरालाले विद्यार्थी नेताहरूलाई नेविसंघमा उमेर हद नलाग्ने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। ‘राजनीतिमा उमेर लोक सेवा आयोगको जस्तो उमेर लाग्न हुँदैन’, कोइरालालाई उद्धृत गर्दै नेता भण्डारीले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीमा उमेर लाग्दैन, म तपाईंहरूकै पक्षमा छु।’
विद्यार्थी नेताहरूले पार्टीले नेविसंघको महाधिवेशन गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाएका थिए। उनीहरूले महाधिवेशन नगरे त्यसपछि हुने समस्यालाई सामना गर्न तयार हुन पनि चेतावनी दिएका थिए तर महामन्त्री कोइरालाले कुनै पनि हालतमा नेविसंघको महाधिवेशन हुने बताएका थिए।
‘म विधान पारित गर्न पनि पहल गर्छु’, उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नेविसंघको महाधिवेशन समयमै हुन्छ, त्यो पनि विद्यार्थीको इच्छाअनुसार नै।’ महामन्त्री कोइरालाले २०६२/०६३ को अन्दोलनमा दु:ख गर्ने विद्यार्थी नेतालाई पार्टी र नेविसंघ दुवैतर्फ अवसर दिने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। ‘विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीले गरेका आन्दोलनमा खट्ने नेताको मूल्यांकन हुन्छ’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यस्ता नेताहरूले विद्यार्थी संघ वा पार्टीमा अवसर पाउँछन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।