केके छन् चार विधेयकका विशेषता?
केके छन् चार विधेयकका विशेषता?
काठमाडौं : संसदको अर्थ समितिमा महत्त्वपूर्ण चारवटा विधेयक बसेका छन्। भुक्तानी तथा फर्छ्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि अर्थ समितिमा आएका छन्।
यी विधेयक कहिले छलफल गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ समितिले विषयसूची तयार गर्न सकेको छैन। सभापति छनोटपछि मंगलबार पहिलो बैठक बसे पनि यी विधेयक कही छलफलका लागि अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन भने सकेको छैन।
अर्थ समितिको सचिवालयले अब छठपछि मात्रै छलफलमा जाने सक्ने बताएको छ। ‘छठअघि पनि कहिले बैठक बस्छ भन्ने निश्चित छैन। छलफलमा लैजाँदा पनि केही समय गर्नुपर्छ, त्यसैलै पनि ढिला हुन्छ’, सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले संसदमा कहिलेमसम्म विधेयकहरू फिर्ता गरिसक्नुपर्ने भन्ने जिज्ञासामा विषयमा सभापति कृष्ण दाहाललाई जिज्ञासा राखेका थिए। तर उनले तत्काल पठाउनुपर्ने स्थिति नभएको भन्दै समय निर्धाण नभएको बताए।
बुधबारबाट नै समिति सभापति दाहाल असोज १८ गतेसम्म काठमाडौं बाहिर रहनेछन्। १८ गतेसम्म उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्वपछि बैठक बोलाउन कतिपय सदस्यहरूले सुझावसमेत दिएका छन्।
सदस्यहरूले संसदबाट आउने विधेयकलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर समितिले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने राय राखेका छन्। तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक यी ऐनको विषयमा छिटो छलफलका रूपमा अघि बढाउन भने समितिले चासो नदेखाएको हो।
केके छन् चार विधेयकका विशेषता?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०३ ले मात्र भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने निष्कर्षसहित बनाइएको विधेयकमा भुक्तानीका प्रक्रिया, विधि र उपकरणको नियमितता, प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र सुरक्षा एवं विश्वसनीयता कायम राख्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक तयार बनाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कसैले पनि बैंकबाट अनुमतिपत्र नलिई भुक्तानी प्रणाली संचालन गरे वा भुक्तानी सेवाप्रदायकको रूपमा काम गरे पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद वा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, संस्थाको सम्पति हानि नोक्सानी गरेमा, गोप्य राख्नुपर्ने विवरण गोप्य नराखेमा र भुक्तानी उपकरण थप गर्न वा खारेज गर्न निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। भुक्तानी तथा फर्छ्योटसम्बन्धी नियमनको कार्य राष्ट्र बैंकबाट हुनेछ। गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। बोर्डले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्नुका साथै भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँदा सरकारबाट हुने खर्चलाई घटाउन ल्याइएको विधेयकमा राष्ट्रसेवकसमेतको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनअनुसार निवृत्तिभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत तलब कट्टा गरिएको रकम कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै कर्मचारी ६ प्रतिशतसहित सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
कोषमा जम्मा भएको रकम विभन्न शीर्षकमा खर्च गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र, वाणिज्य बैंकको मुद्धती निक्षेप, नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्मको शेयर लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि यो ऐनले गरेको छ।
बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बीमा समिति रहनेछैन र हाल बीमा समितिले गर्दै आएको काम नेपाल बीमा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकमा सबैभन्दा बढी संशोधन परेको छ।
त्यस्तै, समयमै चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमक कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रत्येक बीमा कम्पनीले आफ्नो ३० प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिनुपर्ने तर विदेशी बीमा कम्पनीले नेपालमा शाखा खोल्दा भने पब्लिकलाई शेयर दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
व्यसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई बीमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण र विकास गर्न तथा बीमितको हकहित संरक्षण गर्न नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रस्तावित बीमा विधेयकअनुसार हाल बीमा समितिले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार बीमा प्राधिकरणलाई दिइने भएको छ। चलअचल सम्पति वा दायित्वका साथै कर्मचारीहरू समेत स्वतः प्राधिकरणअन्तर्गत हुने उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारले लैजाने विधेयकमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम, सांगठनिक संरचनाको निर्णयको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने विधेयकमा उल्लेख छ। प्राधिकरण स्थापना भएसँगै हाल रहेको बीमा समितिको कार्यकाल तत्काल समाप्त हुने भनिएको छ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुनका लागि न्यूनतम योग्यता पनि विधेयकले निर्धारण गरेको छ। प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, बीमा मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्पनीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
प्रत्येक बीमकले आफ्नो कुल जारी पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सबै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको पूर्ण तथा पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथा भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण र त्यसका लागि आवश्यक काम कारवाही र अधिकार यो ऐनमा तोकिएको छ। यो ऐनअनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने निकायलाई कारवाहीको व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको क्रममा प्रयोग गरिने विधिको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ।
ऐनले लेखापरीक्षकहरूलाई भने केही सुविधा दिएको छ। असल नियतले भएको हानिमा सम्बन्धित कर्मचारी दोषी नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।
‘महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको मापदण्ड कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा असल नियतले सम्पन्न गर्ने गरेको लेखापरीक्षण कार्यबाट हुन गएको कुनै क्षति वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुटिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट कुनै कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछैन‘, विधेयकमा लेखिएको छ।
त्यस्तै, फाइल, कार्यपत्र तथा अन्य विवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्नुपर्ने पनि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।