विचार

थाहा पाउने अधिकारका लागि थाहा दिवस
SHARES

असोज १२, २०७५

    थाहा पाउने अधिकारका लागि थाहा दिवस। थाहा पाउने अधिकारका लागि वा सूचना पाउने अधिकारका लागि परिकल्पना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हव् आज। यो दिनको परिकल्पना गरिएको पनि बुल्गेरियाको सोफियामा सन् २००२ को सेप्टेम्बर २८ मा जम्मा भएका सूचनामा स्वतन्त्रता चाहनेहरूको भेलाले तयार गरेको विश्वव्यापी संजालको थालनी भएको दिन थियो। 

    सूचनाको स्रोत जहाँ भए पनि त्यसमा सरकारको दायित्वको कुरा आउँदोरहेछ। खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी सरकार हुनका लागि सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच पूर्वशर्त नै मानिन्छ। सूचनामा सबैको सबैखाले पहँुचको प्रत्याभूतिलाई थाहा पाउने अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले सम्झना गराउँछ। त्यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै सूचनाको स्वतन्त्रताका लागि वकालत गर्नेहरूको एउटा विश्वव्यापी खुकुलो संजालले विश्वभर सहकार्य गर्नेगरी यो दिवसको सुरुवात भएको हो। सूचनामा सबैको पहुँच, सूचनाको स्वतः खुलासाको प्रवन्धको प्रत्याभूति, सूचनाको खुलासाले दिने पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनको सुव्यवस्था। 

    सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०१८ को रूपमा २८ सेप्टेम्बरलाई मानिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा खुला पहुँचको साश्वत परिकल्पनाअनुसारचाहिँ यो १७औँ दिवस हो भने युनेस्कोको आह्वानअनुसार मनाउन थालिएको तेस्रो वर्ष हो। विश्वभर सूचनाको हकका बारेमा यही दिनलाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ।

    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनलाई राम्ररी प्रयोग गरेका देशहरूले प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई निकै सुदृढ गरेका छन् भने सुशासन सुनिश्चित गरी आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन पनि सफल भएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हक एउटा लोकतान्त्रिक सभ्यता मापनको आधार पनि बन्दै गएको छ। त्यसैगरी सूचनाको हकको प्रयोगको अवस्था असल शासनका लागि सूचनामा पहुँच र पारदर्शी अनि उत्तरदायी सरकारको अभ्यास जाँच्ने आधार पनि बन्न पुगेको छ।
    अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै सूचनाको माग र आपूर्ति दुवै हो। सूचनाको उपलब्धता नै  लक्ष्य पनि हो र परिणाम पनि। 

    सूचनाको हक मानिसको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो। जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभई त्यस्ता सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थिति रहनुलाई नै सूचनाको हक हुनु हो भन्ने मानिन्छ। आफ्नो सरोकारको वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयका सूचना सहज, सरल र निःशुल्क तथा मागेकै स्वरूपमा र चाहेकै समयमा पाउने हकलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने मान्यता आधुनिक राज्यहरूले आत्मसात गर्न थालेका छन्।

    लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली हो। विधिको शासनमा सबै कुरा विधिसम्मत रूपमा खुला र गोप्य रहन्छन्। केही समयसम्मका लागि गोप्य राखिने सूचना पनि स्वतः खुलासा हुने सामग्रीमा पर्छन्। नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापना गराउने क्रममा २०६४ भदौ ३ गते सभामुखले त्यो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा प्रमाणीकरण गरेपछि नेपाल आधुनिक विश्वमा सूचनाको हक प्राप्त गर्ने लोकतान्त्रिक देशको गणनामा परेको थियो।

    लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी अभ्यासका यी १० वर्ष आशातीत सफलता प्राप्त हुने दिशामा रहेका र आगामी दिनमा अझ बढी अभ्यासका लागि सुरक्षित समय हुने आशा पलाएको छ। सूचनाको हक जनताको हक हो र त्यसलाई सम्मान गर्ने सार्वजनिक निकायहरू नै पारदर्शी संस्थाका रूपमा सम्मानित हुने सँस्कृतिको विकास अवश्यम्भावी छ।

    मान्छेले बाँच्न पाउने हक जन्मँदै लिएर आएको हुन्छ। त्यस्तो ज्ञान नभए मानिस यो संसारमा कसरी बाँच्न सक्छ र? सायद यसैलाई व्यापक दृष्टिमा मानवअधिकार भनिएको हो र मानवअधिकारसहितको राज्ययन्त्रलाई अहिलेसम्म लोकतन्त्र पनि भनिइरहेको होला। 

    मान्छेले बाँच्न पाउने हकका लागि ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञानलाई हामीले व्यापक अर्थमा शिक्षा पनि भन्ने गरेका छौँ, जानकारी पनि भन्ने गरेका छौँ र त्यसैलाई सूचना पनि भनिरहेका छौँ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ मा घोषित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूमि मान्दै सूचनाको हकको अधिकार विश्वव्यापी रूपमा अहिले लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने औजार बनेको छ। 

    बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्छ। जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ। सूचनाको पहुँच सबैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ। त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ। तर मान्छेलाई, नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्छ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ। जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ। त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ– जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ। वास्तवमा सरकार नै सूचनाको खानी हो। सरकारले नै लोकतन्त्रका मर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र जनतासँग सम्बन्धित आवश्यक सूचनाको बेलैमा सक्रिय खुलासा गर्नुपर्छ।

    सरकारसँग मात्र सूचना हुन्छ भन्ने होइन तर सरकारले सूचनाको प्राप्तिका लागि संविधानमा लेखिएका अधिकार, कानुनमा तोकिएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तो अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने कर्तव्य सरकारसँग मात्र हुन्छ र आवश्यक परे कानुनी प्रावधानअनुसार सूचना नदिनेलाई कारवाहीसमेत गर्नसक्छ। 

    खासगरी स्थानीय सरकारको रूपमा थाहा नगरपालिकाले थाहा अभियानलाई सशक्त पार्न आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्छ र सूचनाको हकको संसारमा, त्यसको प्रयोगमा आदर्श कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो नाम, त्यस्तै कामको थालनी जरुरी छ। 

    मानवअधिकारभित्र सूचना पाउने अधिकारको प्रत्याभूति जोडिएको हुनुपर्छ। जनतासँग सरोकार भएका सार्वजनिक निकायसँग रहेका जनमुखी सूचनाहरू बेलैमा खुलासा भएमा जनताको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि त्यसले संजीवनीको काम गर्छ। 

    नेपालमा ‘थाहा’ शब्दको प्रवर्तकका रूपमा समाजसेवी रूपचन्द्र विष्टलाई मानिन्छ। उनको थाहा अभियानको सम्झनामा दामन क्षेत्रमा थाहा नगरपालिकाको समेत स्थापना गरिएको छ। थहासँग सम्वद्ध थाहाखबर, थाहा रेडियोको समेत स्थापना गरी कार्यक्रमिक निरन्तरता दिइएको छ। नेपालमा सूचनाको हकको प्रमुख अभियन्ताका रूपमा देखिनुभएका वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाललाई यो समीक्षकले सोध्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रूपचन्द्र विष्टले नै थाहा शब्दको व्यापकता दिनुभएको पाइन्छ भन्नुभएको छ।

    आजको थाहा वा सूचनाको व्यापकतालाई स्वर्गीय विष्टले कति मनन् गर्नुभएको थियो भन्दा पनि हिजोको पंचायतकालमा समेत सूचनाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै विघटित राष्ट्रिय पंचायतभित्र पनि थाहाको बारेमा दार्शनिक भाषण दिनुभएको कुरालाई आज पनि सराहनीय मानिन्छ। कुनै राजनीतिक समूहको घेराभन्दा माथि उठेर विष्टले थाहा अभियानको बोझ उठाउनुभएको थियो। 

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हकलाई संवैधानिक प्रावधानको हैसियत दिएको थियो। त्यसको निरन्तरता नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भयो र २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तयार भयो। आज त्यही कानुनको आधारमा सूचनाको हक सहजताका साथ नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाएका छन्। त्यसकै निरन्तरता नेपालको संविधानमा भयो। 

    राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन र आयुक्तहरूको नियुक्ति भएका आधारहरू हुन्। जसरी पारदर्शिताका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन भएको छ, आयुक्तहरूको नियुक्ति कस्तो मानकका आधारमा भयो भन्ने पारदर्शिताको भने अहिले पनि अभाव खट्किन्छ। को प्रमुख आयुक्त भयो वा आयुक्तहरू भए भन्ने विषयगत कुराभन्दा कस्ता अभियन्ताहरूले आयुक्त वा प्रमुख आयुक्त पाउने हो भन्ने कुरा अपारदर्शी छ भन्ने समीक्षकहरूको धारणालाई गलत नै भन्न सकिँदैन। सायद यस्तै कुरामा समीक्षा गर्नका लागि नै यस्ता दिवसहरूको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ क्यार! हामीकहाँ दिवसलाई तामझामका साथ मनाउने त गरिन्छ तर त्यसभित्रको गुदीलाई खुलासा गरिँदैन। 

    थाहा संचार र थाहा नगरपालिकाले थाहा अभियानका लागि अरूभन्दा बढी सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ। सजगताका साथ सतर्कता देखाउनु जरुरी छ किनभने यिनीहरूका नामले नै त्यही लक्ष्य एकदम पारदर्शिता अपनाउन सरकारलाई समाजलाई र व्यक्तिसमेतलाई झकझकाउन सक्नुपर्छ। थाहा अभियन्ता रूपचन्द्र विष्टलाई यसले आफ्नो आदर्श मानेर थाहा नामकरण गरेका छन्। खासगरी स्थानीय सरकारको रूपमा थाहा नगरपालिकाले थाहा अभियानलाई सशक्त पार्न आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्छ र सूचनाको हकको संसारमा, त्यसको प्रयोगमा आदर्श कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो नाम, त्यस्तै कामको थालनी जरुरी छ। 

    मौलिक अधिकारले आममानिसको आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ। तर कतिपय नागरिकहरूलाई केके अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र कति कर्तव्यले अधिकारको सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने कुरालाई नै सूचनाको हकले व्यवस्थित गर्ने भएकाले थाहा पाउने दिनको महत्त्व बढेको हो। वर्षका ३६५ दिन नै थाहा पाउने दिवस हुनसक्छन्। जनताका अत्यावश्यक जानकारीलाई सूचनाका रूपमा प्रस्तुति भएका हुन्छन्। जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशको पहिलो कर्तव्य नै जनतालाई सशक्त गराउने हो र जनता आफ्ना सरकारका बारेमा जति बढी सुसूचित हुन्छन्, नागरिकले त्यति नै बढी सार्वभौम भएको महसुस गर्छन्।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]