बुटवल : मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहले स्वतः कर उठाउन नपाइने बताए। आज रुपन्देहीको योगीकुटीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ५ को प्रथम अधिवेशनमा उनले कर लगाउन आवश्यक भए संघीय सरकारको अनुमति माग्नु पर्ने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले कर उठाउन उपयुक्त छ भनेपछि मात्रै कर उठाउने उल्लेख गर्दै अहिले कानुन निर्माणमा जोड दिन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, 'स्थानीय सरकारलाई भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना अपर्याप्त छ।'
मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहमा पालिकास्तरको आवधिक योजनामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघीयता भनेको प्रदेशको उपस्थिति हो र प्रदेश चाहिँदैन भनेको संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न भएको बताए।
नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका सचेतक बालकृष्ण खाँडले जनताको आम्दानी घटेको तर करको दायरा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीयतालाई सफल बनाउने सबैको साझा दायित्व भएको बताए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक मधुकृष्ण पन्तले स्थानीय तहले खर्चिलो र भड्किलो नभई मितव्ययी र पारदर्शी भएर काम गर्न जोड दिँदै स्थानीय तहको पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष भएको बताए। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार नारायण कोइरालाले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर नबढाएको उल्लेख गर्दै सबैले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताए।
महासंघका सल्लाहकार वंशलाल तामाङले आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनका लागि कर अनिर्वाय भएको उल्लेख गरे। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
प्रदेश ५ को ७३ गाउँपालिकाबाट अधिवेशनमा सहभागिता रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।