थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘कर्मचारी र अधिकारका निम्ति केन्द्रसँग लडाइँ लडिरहनुपरेको छ’
SHARES

असोज २२, २०७५

    समाजको आमूल परिर्वतन गर्न राजनीतिमा लागेकी रुकुम पश्चिमकी बिमला केसी कर्णाली प्रदेशको पहिलो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन्। उनी कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ताको जिम्मावारीमा पनि छन्।

    वि. सं. २०३५ मंसिर  रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका- ९ सिम्लीमा जन्मिएकी केसी तत्कालीन माओवादी जनसरकारको मन्त्री भएर पनि काम गरेकी थिइन्। उनै कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीसँग थाहाखबरकर्मी धर्मराज जिसीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

    अर्गानिक प्रदेशको आधार तयार पार्ने कर्णाली प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गरेको थियो, कार्यान्वयनको अवस्था के छ?

    त्यो कार्यान्वयनको चरणमा नै छ। हामीले पंचवर्षीय योजना पनि बनाउँदै छौँ। यसको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्दा पाँचदेखि सात वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। 

    हामीले केन्द्र सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ कि केन्द्र मातहतका कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्छ। हाम्रो अनुरोध स्वीकार नगरे पनि प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार काम गर्न अनुरोध गर्ने अधिकार छ। प्रदेशकै मातहत पनि हामी अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्दै छौँ। हामीले अर्गानिकको कुरा गर्दा उनीहरूले विषादीको परीक्षण गरेर बस्न मिल्दैन। 

    अहिले बजेट पनि प्राथमिकताको आधारमा नै छुट्याएका छौँ। तलका पाँचवटा जिल्लामा एकएक पालिकालाई अर्गानिक नमुना पालिका र हिमाली जिल्लामा डेढडेढ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौँ। अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र पनि बनाउँदै छौँ। सबै गरी १७-१८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौँ। 

    नमुना अर्गानिक पालिकामा विषादी निषेध गराउने तयारीमा छौँ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ। पशुपान, जैविक मल बनाउने काम हुन्छ। कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै जान्छ। कानुन निर्माण सँगसँगै नगरिएमा हामीले काम गर्न सक्दैनौँ।

    कृषि र पशुपालनमा निर्भर रहेको कर्णाली प्रदेशमा १० वटामध्ये सात जिल्लामा खान नै पुग्दैन। नागरिकहरूले वर्षभरि काम गरेर खान नपाउने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ?

    खाद्यको अभाव हुन नदिने भनेको बाँझो जग्गामा खेती गर्नु हो। आफैँ उत्पादन गर्नु हो। गाउँमा बूढाबूढी मात्र छन्। युवा शक्ति गाउँबाट पलायन भएका छन्। युवालाई कृषितर्फ आकर्षण गर्ने कार्यक्रम नभएसम्म युवा कृषिमा काम गर्दैनन्।

    कृषि पेसालाई सम्मान गर्ने संस्कार, परम्पराको सुरुवात नगरेसम्म कुनै काम छैन। डिग्री, पिएचडी पढेका युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नु राज्यको लागि चुनौती भएको छ। हामीले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ। कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक छ। देखिने गरी हामीले केही नमुना कार्यक्रम गर्दै छौँ। सामूहिकतामा एक-डेढ सय युवाहरूलाई रोजगार दिने गरी नमुना काम गर्ने तयारीमा छौँ। बजेट छरेर केही हुनेवाला छैन। हाइटेक नर्सरीको कुरा त्यही भएर सरकारले अघि सारेको छ। 

    कृषि पेसालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न राज्यले नै जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ। कृषिमा बजारीकरणको ग्यारेण्टी, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ अनि मात्र कर्णालीमा खाद्य संकट कम हुन सक्छ। अहिले नै खाद्य संकट हटाउन सकिने कुरा होइन। यो विस्तारै हुने कुरा हो। क्रमशः हुँदै जान्छ। अहिले नपुगेको ठाउँमा राज्यले पठाउँछ।

    कृषिमा किसानलाई आकर्षण गर्ने र उत्प्रेरणा जगाउने सरकारका योजना के छन्?

    कृषि पेसामा आकर्षण गर्नका लागि किसानका लागि पेन्सन कार्यक्रमको घोषणा गरेका छौँ। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि पेन्सन कार्यक्रम ल्याइएको छ। राम्रो र उत्कृष्ट काम गर्ने किसानका लागि उत्पादन नायक र नायिका चयन गरेर उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याएका छौँ। 

    पुरस्कार पनि आकर्षक र प्रभावकारी बनाउने बरु अलिकति बढी नै दिने सोचमा छाँै। यो वर्षदेखि सुरुवात गर्दै छौँ। क्रमशः व्यवस्थित गर्नेछौँ। यसले गर्दा राम्रो उत्पादनका लागि पनि किसानहरूले प्रतिस्पर्धा गरून् भन्ने प्रदेश सरकारको चाहना छ। कृषि अनुदानलाई पनि व्यवस्थित र व्यावहारिक गराइनेछ।

    एकातिर अर्गानिक प्रदेशको कुरा चलिरहेको छ, अर्कोतिर प्रदेशमा विषादी र रसायनिक मल तथा विषादी प्रयोग भएका खाद्यवस्तु भित्रिइरहेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने?

    हामीले बिषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू बनाउँदै छौँ। प्रदेशमा सल्यानको कपुरकोटमा र सुर्खेतको बबई वा हर्रेमा स्थापना गर्दै छौँ। बिषादी प्रयोग भएका खाद्यवस्तुको बिषादी नियन्त्रण गरिनेछ। मापदण्डभन्दा बढी बिषादी भएका खान नहुने, खानै नमिल्ने खाद्यवस्तु तरकारी, फलफूल, मासु हामी भित्रिन दिँदैनौँ। त्यसले पनि कम गर्छ। 

    मन्त्रीका जिल्लामा अलिअलि बजेट बढी जाने कुरालाई अन्यथा मान्न र ठान्न सकिँदैन। किनकि त्यहाँका मन्त्रीसँग सानासाना कुराहरू पनि आएर बसेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा अलिकति तलमाथि हुँदा अन्यथा ठान्नुहुँदैन। मन्त्रीहरूका बीचमा मन्त्रीका कुरा मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो।

    रसायनिक मलको कुरामा अहिले नै बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन। अहिले नै बन्द गर्दा खाद्य संकटको समस्या बढी हुन सक्छ। विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँमा निषेध गर्छौं। अन्य ठाउँमा हामी क्रमशः कम गर्दै जान्छौँ। त्यसका लागि पनि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको हामीले तयारी गरीरहेका छौँ। अहिले नै अर्गानिक प्रदेश घोषणा नै गरेको छैन, आधार बनाउने कुरा हो, क्रमशः गर्दै जान्छौँ।

    कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू केके तोक्नुभएको छ?

    हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको पहिलो अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि आधार तयार पार्ने, अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, परिणाममुखी उत्पादनलाई जोड दिने, बजेटलाई पारदर्शिता बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता अपनाउने, मिलेर खाने बजेट जनतासम्म नपुग्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने कुरा नै हाम्रो मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। त्यसैगरी सहकारीका माध्यमबाट सामाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा छ।

    साथै, कर्णाली प्रदेशमा भूमिको व्यवस्थापन प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। जनयुद्धका बेलामा किनबेच गरेका जग्गाको समस्या छ, बाढी पहिरो पीडितहरूको समस्या सम्बोधनको कुरा छ, सुकुम्बासीहरूको समस्याको कुरा छ, गुठी जग्गाको समस्या पनि छ। जग्गाकै कारण मान्छेहरूको उठिबास भएको छ, रोइरहेका छन्। यी कुराहरूलाई पनि हाम्रो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

    कर्णाली प्रदेशको बजेटको कुरा गर्दा मन्त्रीहरूका जिल्ला र क्षेत्रमा बढी बजेट परेको छ। मन्त्रीहरूले एकआपसमा बजेटको साटफेर गरेको आरोप छ नि?

    मन्त्रीका जिल्लामा अलिअलि बजेट बढी जाने कुरालाई अन्यथा मान्न र ठान्न सकिँदैन। किनकि त्यहाँका मन्त्रीसँग सानासाना कुराहरू पनि आएर बसेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा अलिकति तलमाथि हुँदा अन्यथा ठान्नुहुँदैन। मन्त्रीहरूका बीचमा मन्त्रीका कुरा मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक नै हो। त्यो सहकार्यले पनि हुने कुरा हो। 

    त्यो कुरा पनि स्वाभाविक हो तर मन्त्रीका जिल्लामा अति धेरै र अन्य जिल्लामा कम भन्ने कर्णाली प्रदेशमा छैन। अलिअलि तलमाथि त हुने नै भयो तर त्यस्तो असन्तुलित भएको छैन।

    परिणाममुखी बजेट ल्याएको दाबी गर्ने कर्णाली सरकारले फेरि पनि परम्परागत र वितरणमुखी बजेट ल्याएको आरोप पनि छ नि?

    मैले धेरै ठाउँमा भनेकी छु– यसपालि केन्द्र सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट नहुँदाको समस्या हो। परिणाममुखी बनाउने भन्दाभन्दै तपाईंले भनेजस्तै कतिपय बजेट छरिएर आएको छ। किनभने हाम्रो संस्कार त उही छ नि, पुरानो। जस्तो : स्थानीय तहको बजेट केन्द्रबाट पनि सशर्त अनुदान भनेर आएको छ। हामीले पनि केही स्थानीय तहले गर्ने काममा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। योजना त्यसरी बनाउँदा कन्ट्रोल गर्दागर्दै पनि बजेट छरिएर आएको छ। हामीले परम्परालाई तोड्न सकेका छैनौँ। माथिबाट र तलबाट हामी आफ्नो कार्यक्षेत्र निश्चित गर्छौं र योजना आयोग बनाएर काम गर्छौं। अब त्यसो हुँदैन।

    चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने हल्ला बजारमा चल्न सुरु भइसकेको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन्छ?

    बजेट कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न हुने कुरा स्वाभाविक छ। किनभने हामीसँग कर्मचारी नै छैनन्। केन्द्रबाट कर्मचारी पठाइदिएको छैन। हाम्रो संरचना बनेन भने हामीले कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्छौं? शंका हुने कुरा स्वाभाविक छ। यसका बाबजुद पनि हामी बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अग्रसर भइरहेका छौँ। 

    मन्त्रीज्यूहरू केन्द्रमा गएर कर्मचारीका लागि लडाइँ लडिरहनुभएको छ। अहिले हामीले आफूले केही पनि गर्न पाएका छैनौँ। प्रदेशको निजामती कर्मचारी ऐन र प्रदेशको लोकसेवा आयोग स्थापना नभएसम्म हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, केही हुनेवाला छैन। माथिको आशा गरेर र भर परेर कति हुन्छ? अहिले त हामीले हाम्रा कर्मचारी र अधिकारका निम्ति केन्द्रसँग लडाइँ लडिरहनुपरेको छ। त्यसैले शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसका बाबजुद पनि हामी बजेट कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौँ। सयमा सय त नसकिएला, ७०-७५ प्रतिशत भए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा छ।

धर्मराज जिसी

जिसी थाहाखबरका सुर्खेत संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]