थाहा संवाद

‘राजधानी विकेन्द्रीकरणको कुरा सदनमा आएको छैन’
SHARES

असोज २१, २०७५

    उदयपुर : प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। प्रदेश १ मा अहिले चिया पसलदेखि गाउँघरका चौतारासम्म प्रदेश १ को नाम र राजधानीको विषयमा चर्चा चलेको छ। प्रदेशको राजधानी विकेन्द्रीकरण गर्नेदेखि नाम के राख्ने होला भनेर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। प्रदेशको नाम, राजधानी र प्रदेश सरकारको काम कारवाहीप्रति खबरदारी गर्ने काम विपक्षी दल हो।

    त्यही विपक्षी दलले कसरी गरिरहेको छ भन्नेबारेमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश १ का उपनेता तथा उदयपुरबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हिमाल कार्कीसँग थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    प्रदेश १ मा नाम र राजधानीको चर्को बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको छ?

    प्रदेश सरकारले यही बर्खे संसदीय अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंग्याउने गरी बाहिरी रूपमा छलफल सुरु गरेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलिरहेको छ। यद्यपि, हामी निर्णायक स्थानमा छैनौँ। नेकपाको दुई तिहाई सरकार छ। नेपालको संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी दुई तिहाईले तोक्ने व्यवस्था छ। त्थापि, पनि नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार ढंगले विपक्षीको तर्फबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा व्यापक ढंगले छलफल प्रारम्भ गरेको छ। मलाई लाग्छ, नेपाली कांग्रेसले २१ गतेभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।

    भनेपछि २१ गतेभित्र विपक्षी दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक  गर्नेछ। तर दुई तिहाईको नेकपाले ल्याएको प्रदेश १ को नाम र राजधानीमा कांग्रेस सहमत हुन्छ कि हुँदैन?

    प्रतिपक्षमा रहेको भन्दैमा सरकारले ल्याएको राम्रो काम, राम्रो नाम र राजधानीको स्वागत नै गर्छौं। सहयोग नै गर्छौं। नेकपाले नाम र राजधानी ल्याउँदा संघीयताको मर्म, भावना र प्रदेशको भूगोललाई ख्याल गरेर ल्याउँछ भन्ने आशा राखेका छौँ। के ल्याउँछ, कसरी ल्याउँछ भन्ने आधिकारिक आइसकेको छैन। गर्भमा छ। हामी कामना गर्छौं, प्रदेश १ को विकास र समृद्धिलाई ख्याल गरेर, यहाँका जनताको भवनालाई बुझेर ल्याउनेछ। प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी ल्याउनेछ भनेर हामी कामना गर्छौं।

    विराटनगर, इटहरी, धरानले राजधानी मागिरहेका छन्। तपाईं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ। भौगोलिक हिसाबले राजधानीचाहिँ कहाँ राख्दा उचित होला? 

    म अहिले उदयपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। भौगोलिक हिसाबले म जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, उदयपुरका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क होला। हाम्रो दलको मिटिङ चरिरहेकाले मेरो व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। हामी साझा धारणा बनाउन छलफल गरिरहेका छौँ। मिटिङमा सबैका धारणा आएका छन्। म संसदीय दलको उपनेता र पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि भएको नाताले २१ गतेसम्म बोल्न मिल्दैन।

    हिजो शनिबार एउटा समाचारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सचेतका केदार कार्कीले राजधानी विराटनगर राख्न कांग्रेस पनि सहमत भन्नुभएको छ नि?

    उहाँको व्यक्तिगत धारणा होला। संस्थागत रूपमा हामीले कहीँ पनि निर्णय गरेका छैनौँ। हाम्रो छलफल जारी छ। हाम्रा सांसदहरूले आआप्mनो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। केदार कार्कीले बोलेका कुरा उहाँको व्यक्तिगत हो।

    कांग्रेसका अधिकांस सांसदहरू विराटनगरतिरकै हुनुहुन्छ। राजधानी विराटनगर नै हुनुपर्छ भन्नुभयो भने उतै हुने हो?

    प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा प्रदेशको नाम, राजधानी, प्रदेश सरकारको संरचनाको बारेमा छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर व्यक्तिगत रूपमा र संस्थगत रूपमा भनिरहेका छौँ। छिटो गर्न सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौँ।

    हाम्रा सांसदहरू विराटनगरतिरकै धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विराटनगर नै भन्नु स्वाभाविकै हो। धेरै कुराहरू आएका छन्। हाम्रो ठोस डिसिजन नभएको अवस्था हो।

    नामको बारेमा किरात, कोचिला, लिम्बूवान, सगरमाथालगायतका विभिन्न नाम आएका छन्। सबैलाई स्वीकार्य हुने नाम कांग्रेसको तर्फबाट के होला?

    नामको विषयमा पनि हामी छलफलमा छौँ। किरात, लिम्बूवान, किरात सगरमाथा, कोचिला, विराट आएका छन्। तिनैमध्ये कुनै नाम हाम्रो हुनेछ। हामी पनि छलफलमै भएकाले कुनै एउटा नाम हुन्छ।

    विपक्षी कांग्रेसले सरकारले गरिरहेको काम कारवाहीको खबरदारी कसरी गरिरहेको छ?

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याएको छ। योजनाहरू छनोट भएका छन्। बजेट सर्वसम्मतिले पास भएको छ। कार्यान्वयनको पाटो अलिक जटिल छ। यो प्रदेश नयाँ अभ्यासबाट अघि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म संघीय सकार र स्थानीय सरकारको आफ्नै संरचना भएको र प्रदेश सरकारको संरचना नभएको अवस्था छ। त्यसो भएकाले प्रदेश सरकार संरचना बनाउनसमेत लागिपरेको छ। मुख्यमन्त्रीको भनाइअनुसार सबै जिल्लामा प्रदेशका कार्यालयहरू राख्ने काम अघि बढिरहेको छ। त्यहीँबाट प्रदेश सरकारका सबैका कामहरू हुनेछन्। 

    प्रदेश सरकारका संरचना छिटो बनाउन विपक्षी दल कांग्रेसले खासै भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन नि? 

    यो बुझाइ सत्य छैन। सदनमा पनि हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा प्रदेशको नाम, राजधानी, प्रदेश सरकारको संरचनाको बारेमा छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर व्यक्तिगत रूपमा र संस्थगत रूपमा भनिरहेका छौँ। छिटो गर्न सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौँ।

    कर आतंकदेखि प्रदेश सरकारको काम कारवाही ढिला भयो भन्ने चर्चाले देशलाई संघीयता नफापेको जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन?

    अहिले ठ्याक्कै विशलेषण गर्नु गलत हुन्छ। नेपाली जनताको संघर्षपूर्ण आन्दोलनबाट देश संघीयतामा गएको छ। संघीयता अलिकति जटिल विषयवस्तु पनि छ, व्यावहारिक ढंगबाट। अहिले नै मुलुकलाई संघीयता नफापेको र खर्चिलो भएको विश्लेषण गर्नु हतार हुन्छ। यसका आफ्नै प्रक्रिया र पद्धतिहरू छन्। मलाई लाग्छ, यसमा विस्तारै जनताको आकर्षण बढ्छ।

    करको कुराले त निकै विवाद ल्यायो नि?

    स्थानीय सरकारबाट कर वृद्धिका कुराहरू आइरहेका छन्। जनतालाई मर्का पर्ने गरी वृद्धि गरिएको कर गलत हो। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जनतालाई दुःख दिने तरिकाले कर असुल गर्नुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। करको बारेमा बहस र छलफल जारी छ। हरेक क्षेत्रबाट कर वृद्धि गरिएको छ। संघीयताप्रतिको धारणामै नकारत्मक असर पार्न सक्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

    कांग्रेसको धारणा भनेको तीन तहको सरकारले एकैतिरबाट मात्र कर लिनुपर्छ। त्यसो हुँदा मात्र कर वृद्धि रोकिन्छ भन्ने हो?

    हो।

    यो कसरी सम्भव छ त?

    व्यावहारिक रूपमा अलिक जटिल छ। निर्वाचन पनि पहिला स्थानीय तहको भयो त्यसपछि प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन भयो। तीनै तहका सरकार आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयको भवनाबाट अघि बढ्नुपर्नेछ, जुन संविधानको मर्म हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला भएको कारणले आफ्नो कार्यविधि बनाएर अघि बढेको अवस्था छ। यो प्रक्रिया र पद्धतिकै उल्टो भएको कारण समस्या भएको हो। संघीयता भनेको अलिक खर्चिलो व्यवस्था पनि रहेछ। सबै कुरालाई समय अनुकूल बनाउँदै लानुपर्ने बेला आएको छ।

    हामी नाम र राजधानीमै केन्द्रित हौँ। मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्नुभएको छ। विराटनगर, इटहरी र धरान लानुपर्छ भन्ने चर्चा पनि छ। यसमा कांग्रेसको धारणा के छ?

    विकेन्द्रीकरणको कुरा सदनमा मुख्यमन्त्रीज्यूले आधिकारिक रूपमा राख्नुभएको छैन। बाहिरी माध्यमहरू, संचार माध्यमहरूमा आएका कुरा हुन् यी। आधिकारिक पुष्टि नभइसकेको अवस्था छ। कार्यालयहरू विकेन्द्रीकरण गर्दा जनताले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।

    चुनावको बेला तपाईंको पार्टी र तपाईंको पनि प्रदेश १ को राजधानी बराहक्षेत्रको चतारा र नाम सगरमाथा बनाउनुपर्छ भन्ने सुनिन्थ्यो नि?

    यो ठीकै पनि हो। मैले यसअघि आफ्ना कुरा राख्ने बेला भनेको पनि हो। अहिले हाम्रो दलको धारणा नआएसम्म व्यक्तिगत रूपमा भन्न मिल्दैन। 

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]