'चैतसम्म दशरथ रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्छौँं'
'चैतसम्म दशरथ रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्छौँं'
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार गठन भएपछि आम जनतामा विकास, समृद्धि हुन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा थियो। तर, त्यो अपेक्षा विस्तारै घट्दै गएको छ र जनतामा यो सरकारले पनि राम्रो काम गर्छ भन्ने अपेक्षा घट्दो छ।
जसै सरकार गठनको समय बढ्दै छ त्यसै सरकारका कामकारबाहीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रतिको आक्रोश दिननुदिन सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालमा बढेको देख्न सकिन्छ।
सरकारले गरेका काम मन्त्रीहरूको कामको समग्रता हो। हरेक मन्त्रीले गरेका कामको आधारमा सरकारको मूल्यांकन हुने हो। जनताले सरकारका कामको मूल्याकंनमा निराशा प्रकट भए पनि सरकारका मन्त्रीहरू भने आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरू आफूले गरेका कामहरूको सही मूल्यांकन नभएको गुनासो पनि गर्ने गर्छन्।
सरकार र मन्त्रालयले गरिरहेका कामबारे युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा पनि सरकारले काम गरिरहेको तर नदेखिएको गुनासो गर्छन्। उनले के कस्ता काम गरेका छन् त? सरकारले गरेका कुन काम देखिएनन्? हामीले मन्त्री विश्वकर्मासँग यी विषयमा गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ :
सरकारले काम गरिरहेको हो, तर देखिएन
कतिपय पूर्वाधारका काम आजको भोलि सम्पन्न हुने भन्ने हुँदैन। मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत नै तीनचार ठूला संरचनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर उद्घाटनको चरणमा छन्। दशरथ रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने दिशामा छ। थप पूर्वाधारका काम भइरहेका छन्।
१३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता र आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीतासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका काम अबको दुईतीन महिनाभित्र सम्पन्न हुँदै छन्। भौतिक निर्माणका कार्य एकाएक सम्पन्न भइहाल्ने होइनन्। प्राविधिक हिसाबले पनि समय लाग्छ। तर, हामीले निरन्तर पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्र गतीमा अगाडि बढाएका छौँ। अबको छोटो समयमा नै सबैले देख्न सक्ने, महसुस गर्न सक्नेगरी 'एउटा उपलब्धि भयो है' भन्नसकिने परिणाम आउँदै छ।
कतिपय काम भइरहेका हुन्छन्। तर, ती सबै सर्वसाधारण जनताको चासोको विषय बन्दैनन्। अनि सरकारद्वारा काम भइरहेको छैन भन्ने भान जनतामा परेको हुन्छ।
जस्तो, अहिले संविधान कार्यन्वयन गर्नका लागि चाहिने ऐन, कानुन निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन असोज ३ गतेभित्र निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो र यो सरकारले सबै निर्माण गर्यो। यी काम गर्न समय चाहिन्छ, त्यहाँ लगाब हुनुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, समय छुट्याउनुपर्छ। यी काम आँखाले देखिँदैनन्। महसुस गर्ने कुरा हुन्। सरकारले गर्नैपर्ने यस्ता काममा सर्वसाधारणको चासो हुँदैन।
अहिले सरकारले सुशासन कायम गर्ने, मितव्ययिता अपनाउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै जाने काम गरिरहेको छ। यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययिता अपनाइएको छ। मन्त्रालयहरूले गर्ने अनावश्यक खर्च घटेको छ। खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि मितव्ययी ढंगबाट खर्च भएको छ। जस्तो, म आफैँ देशविदेश जाँदा बिजनेस क्लासको सुविधाको टिकट प्रयोग नगरेर इकोनोमिक क्लासको टिकटमा गइरहेको छु।
सरकारले मितव्ययिता अपनाउने जुन नीति लिएको छ त्यो हामीले आफ्नै व्यवहारबाट अपनाएका छौँ। 'मैले यसो गरे' भन्दै हिँड्ने कुरा होइन। यो त आफूले कर्तव्य, दायित्व बहन गर्ने कुरा हो। त्यो बहन गरिएको छ। यी सबै कुरा सबैले देख्ने, थाहा पाउने त होइन। यसले कहीँ न कतै त प्रभाव पारिरहेकै हुन्छ। हामी आफैँले त्यो गरिरहेका छौँ भन्दा हाम्रो मन्त्रालय मातहत अन्तर्गतका हरेक निकायलाई त्यस हिसाबले सुशासन कायम गर्ने, व्यवस्थित गर्ने भनेर निर्देश गरेका छौँ।
हिजो व्यक्तिका अनुहार हेरेर राज्यका तर्फबाट व्यवहार हुन्थे। आज हामीले त्यो कुरालाई सकेसम्म पूर्णरूपमा रोकेका छौँ। सबै नागरिकले राज्यको स्नेहपूर्ण व्यवहार पाएको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने ढंगले हाम्रा काम, व्यवहार गर्न खोजिरहेका छौँ। यी कुरा समय र सन्दर्भसँगै महसुस हुँदै जाने हुन्।
सरकारले काम नगरेको होइन। काम भएको छ। फरक के हो भने दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ। स्थिर सरकार छ। यसले छिटो काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताले चाहना राख्नु स्वाभाविक छ। त्यो आशा, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी हामी पनि काम गरिरहेका छौँ, यति गर्यौँ भनेर सन्तोष मानेर बस्ने छुट हामीलाई पनि छैन। योभन्दा अझै गति, तीव्रताका साथ काममा केन्द्रित भएर धेरै प्रतिफल दिएर जनताका आशा, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेछ भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। त्यसैअनुसार लागिरहेका छौँ।
दशरथ रंगशालाको ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
सन् २०१९ मा १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नेपालमा आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका निम्ति पूर्वाधारगत संरचना निर्माण गर्ने कार्य अहिले धमाधम भइको छ। सातदोबाटोमा तेक्वान्दोको नयाँ हल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सोही ठाउँमा करातेको नयाँ हल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यी दुवै हलको उद्घाटनको पर्खाइमा छन्। सागकै लागि पोखरामा डोमको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ। जहाँ हाम्रा खेलाडीहरूले अभ्यास गर्ने वातावरण बन्नेछ। हेटौँडामा पनि सागकै लागि एउटा संचरना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
यससँगै १३ औँ सागका लागि उद्घाटनस्थल दशरथ रंगशालको पनि धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ। रंगशाला निर्माण कार्यलाई अझ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। दशरथ रंगशाला हामी आउनेबेला लथालिंग अवस्थामा थियो। अहिले निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेक्रममा छ। चैत मसान्तभित्र दशरथ रंगशालाको निर्माण कार्य पूर्णरुपले सम्पन्न गर्छौँ। पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत च्यासलमा फुटबल मैदान निर्माणको काम भइरहेको छ। निर्माणाधीन यी काम र १३ औँ सागसम्बन्धी पूर्वाधारका काम छिटो सम्पन्न गर्नेगरी केन्द्रित भएका छौँ।
पूर्वाधार तयारी नहुँदा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सर्ने
हामीले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनको अन्तिम वा पहिलो हप्तासम्म आयोजना गर्दैछौँ। मंसिरमा गर्ने भनेको उक्त प्रतियोगिता पूर्वाधारको काम र खेल प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न समय नपुगेको कारण पछाडि सर्न गयो। प्रतियोगिताका लागि प्रतियोगीता गर्नु ठीक पनि त होइन। प्रतियोगिताले खेलको विकास र विस्तारमा पनि टेवा पुग्नुपर्यो। त्यसकारण आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीता एक डेढ महिना पछाडि सार्छौं।
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बाँकेको नेपालगञ्जमा हुँदै छ। बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु लगायतका ठाउँमा खेलहरू हुँदै छन्। त्यसका निम्ति पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्। तत्काल पूर्वाधार निर्माणको अनुगमनमा जाँदै छौँ। अब समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न र जिल्ला-जिल्लाबाट खेलाडी छनोट गर्ने काममा लाग्नुपर्छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐन अन्तिम टुंगो लगाएका छौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐनलाई मन्त्रालयबाट फरवार्ड गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसलगत्तै स्काउटसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेछ। अहिले भइरहेको ऐनले परिवर्तीत परिस्थिती अनुरूप बाटो देखाउने अवस्था छैन। त्यसकारण स्काउटको नयाँ ऐन नै बनाएर जानुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौ। त्यसको मस्यौता ड्राफ्ट भइसकेको छ। सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छौ। यो ऐनलाई छलफल गरेर फाइनल गरेर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेछ। संघीय संरचना अनुरूप हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत सबै निकायका सम्बन्धीत ऐनकानुनलाई रुपान्तरण गर्ने काम करिब-करिब सकिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षका नयाँ योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ। कतिपय योजनाका बजेट जिल्लामा पठाइएको छ भने कतिपय योजनाहरूको नयाँ टेण्डर खोल्नुपर्ने लगायतका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ।
मूलपानीको क्रिकेट मैदान जग्गा विवाद सुल्झियो
मैले जिम्मेवारी बहाल गरेकै दिन नेपाली क्रिकेटले एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। यसबीचमा बडो मिहिनेतका साथ सबै सरोकारवालाको छलफलपश्चात् मूलपानीको निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको जग्गा विवादलाई हामीले समाधान गर्यौँ। मूलपानीको क्रिकेट मैदान निर्माणकार्य लगत्तै सुरु गर्छौं। यो लामो समयदेखि रोकिएको मैदानको निर्माण कार्य समस्या समाधान भएर अगाडि बढ्छ।
हामीले १०० दिनको कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसका करिब ९५ प्रतिशत काम सय दिनभित्रको कार्ययोजना पनि सम्पन्न गर्यौँ। पछिल्लो अवस्थामा नयाँ बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि नयाँ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा र गत वर्षका चालु योजनाहरू १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासँग सम्बन्धित र आठौँ राष्ट्रिय योजनासँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारका कामहरू थिए। त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम बनाउन जग्गाको खोजी
नयाँ बजेटबाट खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ। जस्तो पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने राम्रो स्टेडियम हामीसँग छैन। सरकारको लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिषद् बनाउने भन्ने छ। अहिले हामीले जग्गाको पहिचान गर्नका निम्ती काम गरिरहेका छौ। भक्तपुरमा जग्गा हेरिरहेका छौँ। त्यहाँ स्थानीयबासीहरूको थोरै खेतियोग्य जमिनमा स्टेडियन नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने ढंगको गुनासो आइरहेको छ। त्यो गुनासोलाई पनि सम्बोधन गर्दै सकभर वैकल्पिक ठाउँहरू जहाँ कसैको असहमति नरहने ठाउँको पनि सम्भावना खोजि गरिरहेका छौँ।
सँगसँगै सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका आधुनिक सेवा सुबिधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने सरकारको संकल्प छ। यसलाई पुरा गर्नका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बजेट पनि बिनियोजन गरेका छौँ। ती कामहरू पनि लगत्तै टेण्डरमा जान्छन्, निर्माण प्रक्रिया थालनी हुन्छ।
यसबीचमा अन्तर्रााष्ट्रियस्तरको रंगशाला काठमाडौं उपत्यका वरपर। सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका आधुनिक सेवासुविधा सम्पन्न रंगशाला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका खेलग्रामहरू बनाउने र स्थानीय तहका रंगशाला बनाउनेगरी खेलकुद मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। त्यो कार्यविधि क्याबिनेटमा लगेर त्यहाँबाट पारित गरिसकेपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउनका निम्ति काम अगाडि बढ्छ। जहाँ स्थानीय तहको पनि साझेदारी हुनेछ। यस ढंगबाट सम्पन्न गर्न सकियो भने। सम्भवतः खेलकुदको इतिहासमा नै पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा यसले गुणात्मक फड्को मार्छ। त्यो खालको तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ।
खेलाडीलाई सम्मानभत्ता
यसबीचमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै हामीले हाम्रा खेलाडीहरूलाई खेल्नका निम्ति अपेक्षाकृत वातावरण नपाएको अवस्था हो। यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। कतिपय प्रतिकूलताका बीचमा पनि हाम्रा खेलाडी खेलिरहेका छन्। खेलेर म आफ्नो जीविका चलाउँछु भन्ने स्थिति त हाम्रो छैन। कतिपय देशहरूले पेसा/व्यवसायका रूपमा अझ खेललाई उद्योगकै रूपमा सञ्चालन गरिसके। तर, हाम्रो देशमा खेलाडीलाई खेलेर नै जीविका चलाउने परिस्थिति बनिसकेको छैन।
यस्तो प्रतिकूलताका बाबजुद राष्ट्रका लागि खेलेका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। जसले अन्तर्रााष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशका लागि पदक आर्जन पनि गरिरहनुभएको छ। विशेषगरी ओलम्पिकमा सहभागी नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई चालु अर्थिक वर्षबाट हामीले मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले स्वर्ण पदक बिजेताहरूलाई सम्मानभत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौ। किनभने एउटा खेलाडि कम्तिमा १२/१५ वर्षको मेहनतबिना ओलम्पिकमा सहभागी बन्न नसक्ने रहेछ। त्यसकारण जो अहिले नेपाली खेलाडीहरूको अवस्था जुन छ त्यसलाई हेरेर कम्तीमा उनीहरू सामान्य बिरामी हुँदा उपचार त गर्न सकून्। कम्तीमा चियाखर्च त चलोस् भन्ने हिसाबले राज्यको तर्फबाट उनीहरूले गरेको योगदानको कदरस्वरूप मासिक ३ हजारका दरले आजीवन सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था चालु बजेटबाट गरेका छौँ।
यसवर्षको वितरण कार्य पनि गएको साउनमा गरेका छौँ। यसले खेलाडी र खेलक्षेत्रलाई केही उत्साह थपेको छ भन्ने महसुस भएको छ। यसले राज्यले खेल क्षेत्रमा ध्यान दिन थाल्यो, खेलाडीहरूको योगदानको पनि कदर गर्न थाल्यो, सेवासुविधामा पनि ध्यान दिन थाल्यो भन्ने सन्देश गएको छ। यसले नयाँ पुस्तालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौ। नयाँ पुस्ता खेल क्षेत्रमा आकर्षित नहुँदासम्म भोलि राष्ट्रका लागि चाहिने खेलाडीहरू जन्माउन सकिँदैन। नयाँ पुस्ता आकर्षित नभएसम्म त खेलमा नयाँ प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुँदैन।
पारा खेलाडीलाई समान सुविधा
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएर जसले पदक विजेता हुनुभयो र राज्यलाई पदक दिलाउनुभयो। उहाँहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने क्रममा पारा ओलम्पियन र अन्य ओलम्पियन खेलाडीहरूका बीचमा कुनै किसिमको विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। अन्य ओलम्पियनमा हाम्रा नेपाली खेलाडीहरूले ल्याएको पदक र पारा खेलाडीहरूले जितेर ल्याएको पदक पनि राज्यका लागि त पदक नै हो। त्यसकारण पाराखेलाडी र अन्य खेलाडीहरूले राज्यलाई गरेको योगदान त बराबर नै हो। त्यसकारण कसैलाई पनि विभेद गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। अझ पारा खेलाडीहरू शारिरीक अशक्तता र प्रतिकूलताकाबीच पनि कष्टकर हिसाबले खेलिरहेका हुन्छन्। अझ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
मानवीय हिसाबले भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक हिसाबले पाराओलम्पियन खेलाडीहरूलाई सम्मान भत्ता दिन छुटेको अवस्था थियो। गएको भाद्र असोज १५ र १६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ११० औं बैठक सम्पन्न गर्यौं। त्यो बैठकबाट पारा ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई पनि अन्य ओलम्पियन खेलाडीले पाए सरहको सेवासुविधा र सम्मानभत्ता उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय गरिसेका छौ। उहाँहरूलाई पनि विना विभेद त्यो भत्ता उपलब्ध हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।