विराटनगर : अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खरिद गरेको दुई दशक बितिसक्न लाग्दा पनि मोरङको झापा बैजनाथपुरस्थित प्रस्तावित रंगशाला निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन। गुरुयोजनाअनुसार रंगशाला निर्माण भए अर्बौं बजेटको आवश्यकता पर्छ तर सरकारले रंगशालाकै लागि भनेर वर्षमा लाखको दरले बजेट छुट्याउँछ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्छ, एक-दुईवटा पोल, दुई-चारवटा कोठा भएको भवन ठड्याउँछ। उक्त संरचनाहरू पूर्ण रूपमा निर्माण नगरिँदा केही वर्षपछि पुनः खण्डहर बनिरहेको छ। रंगशालामा खेलिन्छ, बाजी मारिन्छ तर यहाँ रंगशाला निर्माणमा खेलाँची गरिरहिएको छ र विनियोजित बजेटमा पनि पहुँचवालाले बाजी मारिरहेको अवस्था छ।
उक्त रंगशालाका लागि २०५५ सालमा ८५ लाख रुपैयाँ लागतमा १५ विगाह १५ धुर जग्गा खरिद गरिएको थियो। जग्गा खरिद गरिएको दुई दशक बित्न लागेको तर सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता उक्त रंगशालामा ह्याकुलाले मिचेर जबर्जस्ती गराइएको भए पनि त्यसयता कुनै प्रतियोगिता नभएका स्थानीयको गुनासो छ। विराटनगरस्थित शहीद रंगशालालाई अभ्यास गर्ने मैदानका रूपमा मात्रै प्रयोग हुने गरी बैजनाथपुरको रंगशालामा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको थियो।
तर राजनीतिक अस्थिरता र समितिमा हुने खुट्टा तानातान तथा पहुँचमा हुनेहरूको विभेदकारी कदमका कारण यो रंगशालाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। बैजनाथपुरको यस रंगशालालाई पूर्वाञ्चलकै नमुना र केन्द्रका रूपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। रंगशाला निर्माणका लागि यहाँका राजनीतिक दलहरूले चासो दिएका छन् तर भोटका लागि मात्रै। भोट माग्न बैजनाथपुर रंगशाला निर्माण गर्ने चर्का नारा र भाषण गरिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा रंगशाला गाई चरण बनेको छ, चेन्जिङ रुममा बस्तु बाँधिएको छ, ग्राउण्डमा फोहोर र बियरको बोतल लडेका भेटिन्छ।
बजेट नै आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने समयमा पठाउने सरकारको परिपाटी छँदै छ। त्यसमा पनि सदस्य सचिव सुनसरीबासी, खेलकुदमन्त्री पोखराबासी, मन्त्रालयका सचिव बाग्लुङबासी भएका कारण पनि विराटनगर अर्थात् मोरङमा यस वर्ष पनि बजेट कम पारिएको यहाँका खेलप्रेमीको दाबी छ। इटहरी रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले २१ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा विराटनगरको यस रंगशालाका लागि सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ।
त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाको कुनै लागत स्टिमेट तयार पारिँदैन, न त यहाँको आवश्यकताको आधारमा हुन्छ। तालुकदारको आदेशमा जे भन्यो, त्यही हुन्छ। ‘मास्टर प्लानअनुसार काम पनि भएन। जहाँ फुटबल बनाउने भनेको छ, क्रिकेट पिचिङको काम भएको छ, क्रिकेटको ठाउँमा फुटबल मैदान प्रस्ताव गरिएको छ, स्विमिङ पुल बनाउने ठाउँमा सुटिङ रुम बनाइयो’, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालयका प्रमुख टेकप्रसाद कट्टेलको भनाइ छ, ‘सरकार परिवर्तन भएसँगै सदस्य सचिव परिवर्तन भए। त्यसपछि योजना पनि उल्टोपुल्टो पारियो, तालुकदारहरूले निर्देशन फरक फरक दिए।’
कार्यालय प्रमुखले आक्रोश विकास समितिप्रति पनि लक्षित छ। ‘समितिले सशक्त पहल गर्न सकेको पनि देखिएन, अन्तिम समयमा बजेट आउँछ, ठूलो निर्माण कार्य गर्नुपर्छ तर बजेट सानो आउँछ’, कट्टेलले भने, ‘यस्तैयस्तै कुराले रंगशाला लथालिंग अवस्थामा छ।’
उक्त रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट स्टेडियम, ४०० मिटर ट्र्याकिङ फिल्ड, अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै फुटबल ग्राउण्ड, कबड्डी मैदान, हक्की, मल्टिप्रपोज कभर्ड हल, बास्केटबल, भलिबल, सुटिङ हल, सफ्ट टेनिस, स्विमिङ पुललगायतका संरचना निर्माण गर्ने गुरुयोजना निर्माण भएको थियो। गुरुयोजनाअनुसार चिल्ड्रेन पार्क, चमेनागृह, स्विमिङ पुल र कार्यालय भवनसमेत निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ तर गुरुयोजनाअनुसार कति लागत आउँछ भन्ने विषयमा पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समिति पनि अनविज्ञ छ। ‘गुरुयोजनाअनुसार अर्बौं बजेट लाग्न सक्छ, अहिलेसम्म बजेटको ठोस प्रस्ताव गरिएको छैन’, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रविन नगरकोटीले भने, ‘गुरुयोजनाअनुसारको काम गर्न त्यहीअनुसारको लगानी आउनुपर्यो, सरकारको क्षमता छ जस्तो लाग्दैन, दाता नै गुहार्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रस्तावित यस रंगशालामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै विभिन्न समय र चरणमा बजेट आएको छ तर पर्याप्त छैन। जग्गा घेराबारा, कम्पाउण्ड वाल, एकतले कार्यालय भवन, क्रिकेट पिच र तारजाली, प्याराफिट निर्माणमा पटक पटक केही लाख बजेट आएको र त्यसपछि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा भएको खर्चसमेत जोड्दा हालसम्म लगभग सात करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको समितिका अध्यक्ष नगरकोटीको भनाइ छ।
तर यत्रो लगानी भइसकेको रंगशालाको कुनै सुरक्षा छैन। सुरक्षाका लागि एक जनाको परिवार राखिएको छ, त्यो पनि मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिएर। ‘तीन हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर १५ विगाह क्षेत्रफलमा रहेको भौतिक संरचनाको सुरक्षा संभव छैन’, मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख देवराज कट्टेलको भनाइ छ, ‘त्यहाँ साँच्चै सुरक्षा दिने गरी कर्मचारी राख्ने हो भने २०-२५ जना चाहिन्छ।’
रंगशालामा बस्तुभाउ चर्छन्, उघ्राउँछन्, बनाइएका भवनमा गाई बाँधिन्छ। एकान्तमा रमाउनेहरू रक्सी, बियर लिएर आउँछन् र जथाभावी फोहोर गर्छन्। यसको नियमन र नियन्त्रण गर्न एक जनाबाट मात्रै संभव नहुने क्षेत्रीय अध्यक्ष नगरकोटीको पनि भनाइ छ। यस विषयमा खेलकुद विकास समितिको क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयलाई थाहा नभएको पनि होइन तर बजेट छैन, योजनामा छैन, दरबन्दी छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत पनि गरेको छैन।
रंगशालामा केही स्थानीय युवाहरू भेला हुन्छन्। उनीहरू आफैँ सफाइ गर्छन्। तर खेलकुद विकास समितिका मान्छेहरू कहाँ छन्? के गर्छन्? थाहा छैन भन्छन् उनीहरू। ‘सिसादेखि बस्तुहरू छाडा छोडिँदा समस्या छ, हामीलाई खेल्ने ठाउँ पनि छैन, भएको रंगशालामा बस्तुभाउ चराएर हमीलाई समस्या भएको छ’, स्थानीय युवा सन्तोष दाहालको भनाइ छ, ‘फिल्डको समस्या समाधान भए हामी जस्ता युवा खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्थे।’
विराटनगर प्रदेश १ को स्थायी राजधानीको दाबी गर्दै आएको सहर हो। यहाँ खेलकर्मी र खेलप्रेमीको संख्या उल्लेख्य छ तर रंगशाला निर्माणको कामले भने गति लिन नसक्नुको कारण गुरुयोजना बारम्बार परिवर्तन हुनु र स्वार्थअनुकूल बजेट विनियोजन हुनु नै भएको वरिष्ठ भलिबल प्रशिक्षक वीरेन्द्रप्रसाद चौधरीको भनाइ छ।
बैजनाथपुर रंगशालाको विकल्प विराटनगरका लागि छैन। विराटनगरमा भएको शहीद रंगशाला साँघुरो भइसकेको छ। अन्य खेलकुदका संरचना पर्याप्त छैनन्। निर्माण गर्ने स्थानको पनि अभाव छ। त्यस कारण पनि बैजनाथपुर रंगशालाको विकल्प नभएको क्रिकेट प्रशिक्षक प्रदीपराज पाण्डेको भनाइ छ।
भलिबल राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान ऋषिराज आचार्य भने कसैलाई रिझाउने मात्रै काम भइरहेको तर रंगशाला निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्छन्। ‘घरको मूली राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ तर मूली नराम्रो भयो भने सन्तान बिग्रन्छन्’, आचार्यको भनाइ छ, ‘रंगशालामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको जस्तो देखिन्छ, होइन भने यत्रो खर्च भइसक्यो, उपयुक्त संरचना केही देखिँदैन।’
मोरङमा खेलकुदको संरचना नहुँदा निकै कठिनाइ छ। ‘बक्सिङको रिङ छ तर हल छैन। कराँते र ब्याडमिन्टनले एउटै ठाउँमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशिक्षण ग्राउण्डहरू छैनन्’, मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय प्रमुख कट्टेलको भनाइ छ, ‘मार्सल आर्ट्सका १०-१५ वटा खेल छन्, ती सबै खेलको प्रशिक्षणका लागि कुनै पनि संरचना निर्माण भएको छैन।’
बैजनाथपुर रंगशालाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाँच करोड र विराटनगर महानगरपालिकाले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसका साथै तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ १७ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरेर बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल निर्माण गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पेस गरिएको छ। रकम निकासा भए काम सुरु हुने कार्यालय प्रमुख कट्टेलको भनाइ छ।
करोडौँ रुपैयाँ लागत भइसकेको र उपर्युक्त स्थानमा रहेको यो खेलकुद मैदानलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी भएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीको भनाइ छ।
थप फोटो :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।