सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशन आइतबार सकिएको छ। जम्मा ४२ ओटा बैठक बसेको कर्णाली प्रदेश सभामा हालसम्म सरकारद्वारा २० वटा विधेयक दर्ता भएका छन्।
प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका २० विधेयक मध्ये जम्मा १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने वाँकी ३ विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइएको छ। वर्षे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीबाट प्रदेश सभाका सदस्यहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद ठम्मर बिष्टले भने, 'जति कामहरू हुनुपर्थ्याे। जति कानुनहरू बन्नु पर्थ्याे। त्यति हुन सकेन। कछुवाका तालमा केही काम भए पनि त्यो पूर्ण भएको छैन।'
अबका दिनमा गएर बदलेर गति बढाउनु पर्ने सांसद बिष्टको भनाई छ। प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यो अधिवेशन मध्यम खालको भएको प्रतिक्रिया दिए। जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न नसकेको प्रदेश योजना आयोग बनाउन नसकेको शाहीको टिप्पणी छ। ‘जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्याे। त्यही गतिमा अगाडि बढ्न नसके पनि केही कानुन बनाएको छौं। यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ।'
यता कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अधिवेशन ऐतिहासिक भएको बताए। अधिवेशनको काँधमा थुप्रै अभिभारा भएको र धेरै कुराहरूलाई वैधता गर्ने, कर्णाली प्रदेशको रेखांकन गर्ने काम गरेको मन्त्रीको भनाई छ। ‘नयाँ अनुभव र नयाँ काम भएकाले पनि केही अपूर्णता भएकाे छ' उनले भने, ‘मुलभूत रुपमा अधिवेशन सफल भएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याएको वर्षे अधिवेशनले जति काम गर्नु पर्थ्याे। त्यो गर्न नसके पनि सन्तोषजनक काम गरेको सबैको बुझाई देखिन्छ। केही कानुनहरू संघीय सरकारका कारण पनि अघि नबढेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाई छ। संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद बनिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारको मुख कहिलेसम्म ताक्ने त्यो भने पक्कै सोचनीय विषय बनेको छ।
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा के भयो
वर्षे अधिवेशनको अन्तिम बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको हो। सभामा बाेल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनवहादुर शाहीले सूचांकमा ५० प्रतिशत भन्दा तल रहेको कर्णली प्रदेशको विकासको लागि एकतावद्ध भएर लाग्नुको विकल्प नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
कर्णाली प्रदेशका भन्ने वित्तिकै गरिवीको संज्ञा दिने चलन रहेको भन्दे त्यसलाई मेटाउनको लागी एक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। उनले सत्ता पक्षलाई कमजोर पार्न नभइ सरकार परिपक्क नभएकोले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको उनले बताए। उनले रारा खर्चको विवरण स्पष्ट दिन नसकेको भौतिक योजना मन्त्रीको सम्वन्धमा आएको समाचारका विषयमा पनि गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरे। यता सत्ता पक्षका सांसद एवं नेकपा नेता यामलाला कँडेलले प्रदेश सरकारका बारेमा प्रश्न उठिरहेकाले संस्थाको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको सरकारले आफ्नो सीमा, परम्परा, नियम, अनुरूप चल्न कानुनका आधारबाट चल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए।
कानुनले दलका आधारमा व्यक्ति चिन्ने भएकाले संस्थाको मर्यादा ख्याल गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। ‘व्यवहार मिलाउने नाममा कागज मिलाउने परिपाटी अन्त्यगर्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘मन्त्रीले राजीनामा दिने भन्दै हिडेको बाहिर सुनिएको बन्दै आफैँलाई नैतिक संकट पर्ने गरी नबाेल्न आग्रह गर्दछु।’
अन्त्यय सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यलयबाट आएको पत्र वाचन गर्दैै आइतबार राती १२ बजेबाट चालु अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।