महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदको छैन उपस्थिति
महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदको छैन उपस्थिति
काठमाडौं: सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधयेकमध्ये सबैभन्दा बढी संसोधन प्रस्ताव परेको विधयेक हो 'बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक। यो विधेयक दफाबार छलफलको लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा आएको छ। छलफलको लागि अर्थमसमितिले दुई दिनको समय खर्चिसकेको छ भने अर्को बैठक १८ मंसिरमा बस्दै छ।
संसदमा मात्रै होइन, बीमा विधयेकमा भएका प्रवधानलाई लिएर बीमक, सर्भेयर, नियामक निकाय बीमा समिति तथा निजी क्षेत्रले समेत गम्भीर चासो राखेका छन्। यसका विषयमा गम्भीर बहस गरेर अघि बढ्नका लागि सरकारवालाहरूले संसदका सदस्यहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा छलफलका लागि अर्थ समितिमा भने कोरम पुर्याउन नसकेपछि सरोकारवालको भनाइ सुनेर बैठक सक्ने काम भएको छ।
विज्ञताको हिसाबले सबैभन्दा सशक्त सदस्य भएको समिति मानिन्छ अर्थ समिति। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि चार पूर्वअर्थमन्त्री अर्थ समितिमा रहेका छन्। व्यापारिक घरनाका व्यक्तिदेखि पार्टीमा समेत उच्च तहका नेता सदस्यको रूपमा यस समितिमा रहेका छन्। पछिल्ला करिब आधा दर्जन बैठक अर्थ समितिले कोरम नुपेगकै कारण निर्णय गर्न नसक्ने तथा ढिला (करिब एक घण्टा) सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
सोमबार बीमा विधेयकको दफावार छलफलमा बोलाइएको बैठकमा २५ जनाको समितिमा उपस्थिति भने नौ जनाको रहेको थियो। बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफल सकेपछि बीमा सर्भेयर आउन केही समय लाग्यो तर त्यसबीचको समय सदस्यहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन् बरु आधा घण्टा स्थगित गर्ने प्रस्ताव सदस्यहरूबाट आयो।
संशोधनमा होड
नियमक निकाय बीमा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीको चासोमा मनपरी तोडमोड गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले ८४ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। १७२ वटा दफा रहेको यस विधयेकमा यदि सबैतिरको सुझावलाई सम्बोधन गरेर अघि बढेमा भने अपवादबाहेक दफाहरू संशोधन तथा धेरै उपदफाहरू खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सोमबार अर्थ समिति बैठकले बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट बोलाइएका प्रतिनिधिहरूले २२ वटा दफाबाट ३९ उपदफामा संशोधन गर्नुपर्ने बताए, जसमधये १७ वटा उपदफा हटाउने तथा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने अन्यको संशोधनको माग गरिएको छ। 'यदि यो बीमा ऐन जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हो भने बीमा व्यवसाय नगर भने सरह नै हुन्छ', नेपाल निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सोमबारको अर्थ समिति बैठकमा भने।
बीमा कम्पनीहरूले परिभाषाकै क्रममा 'एकाघरको परिवार भन्नाले' भन्ने परिभाषामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था नगरिएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्नका लागि माग गरेका छन्। 'अंशबण्डा गरी मानो छुट्टिई आआफ्नो पेसा व्यवसाय गरी बसेका परिवारका सदस्यलाई जनाउने छैन' भनी उल्ख गर्न माग गरेको छ। दफा २ को (ल)मा उल्लेख गरिएको 'वित्तीय स्वार्थ' भन्ने परिभाषामा 'संस्थापक' शब्द हटाउन माग गरिएको छ।
दफा १३ को 'झ'मा उल्लेख गरिएको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आवश्यकताअनुरूप बीमकको शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालय खोल्ने तथा बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खारेजीको माग गरिएको छ।
दफा १०२ मा नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराएवापत बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ। 'नियमनकारी निकायले जग्गा किन्नका लागि रकम प्रयोग गर्न बीमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु कति उपयोगी हुन्छ? कम्तीमा हामीसँग बस्यो भने सरकारको राजस्व बढ्छ', अध्यक्ष मल्लले भने। व्यवसायी तथा नेपाल लाइभ बीमा कम्पनीका संचालक कमलेश अग्रवालले दफा ७२ मा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर कहिले गर्ने भन्ने विषय उल्लेख नगरिएकाले वर्ष वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, बीमा सर्भेयर संघले २२ वटा उपदफा संशोधनका लागि सुझाव पेस गरेको छ। परिभाषामा नै प्राविधिक क्षेत्रलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा परिभाषा गरिएको भन्दै संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 'हाम्रो एउटा प्राविधिक काम हो, कुनै मध्यस्थकर्ताको काम हामीले गर्ने होइन तर परिभाषामा मध्यस्थकर्ताको गरियो', संघका अध्यक्ष सूर्यबहादुर जोशीले भने। त्यस्तै, महासचिव राजिव ठाकुरले बीमा ऐन नै गलत नियतका साथ बनाइएको आरोप सरकारमाथि लगाए। 'कतै दोषी ठहर भएको पाइएमा एक वर्षपछि उजुरी गर्ने भने छल्न खोजिएको छ, कतै नियतवश गल्ती गरेको पाइएमा कारवाही भनिएको छ। नियत भएको र नभएको कसरी छुट्याउने हो?', ठाकुरले भने।
नियामक निकाय नै छैन सन्तुष्ट
दफाबार छलफलमा नियामक निकाय प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण र अहिलेको बीमा समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छैन। समितिका उच्चअधिकारीहरूले समेत अर्थ मन्त्रालयले अन्यावश्यक मस्यौदाको तोडमोड गरिएको गुनासो गरेका छन्। बीमा समितिका अहिलेका कर्मचारी स्वतह बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी हुने उल्लेख गरिए पनि अध्यक्ष भने सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रति समितिका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। तर राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नियामक निकायमा एकै प्रकारबाट नियुक्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि यस्तो गरिएको बताएका छन्। 'राष्ट्र बैंकको गभर्नर जसरी नियुक्ति गरिन्छ, त्यसरी नै नियुक्तिको व्यवस्था मिलाएका छौँ', ढुंगानाले भने। समितिका केही सदस्यहरू बीमाको विषयमा दफाबार छलफल हुँदा बीमा समितिका अधिकारीलाई नबोलाउनु आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
विधेयकमा भएको महत्त्वपूर्ण विषय
प्रस्तावित बीमा ऐन :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।