जिम्मेवारीको कारण कम बोलेको हुँ: मन्त्री
जिम्मेवारीको कारण कम बोलेको हुँ: मन्त्री
काठमाडौं : 'हिजो म मन्त्री थिएँ, नेपाल टेलिकममा स्ट्रयाटेजिक पार्टनर भित्र्याउन चाहन्थेँ, विकास समितिको सभापति तपाई (रविन्द्र अधिकारी) हुनुहुन्थ्यो' बुधबारको लेखासमिति बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले भने 'स्ट्रयाटेजिक पार्टनर भित्र्याउने भन्नुहुन्छ व्यापार रणनीति छैन।' वाइडबडी विमानमा भएको अनियमितताको आरोप र प्रकियाको सवालमा जवाफ दिन लेखा समिति आएका मन्त्री अधिकारीलाई रिजालले मात्रै हैन समितिका सभापतिसहित दर्जन सांसदले प्रश्नको वाँण हाने। बैठकको सुरुवातमै सभापति भरतकुमार शाहले १२ वटा प्रश्नको जवाफ मागे।
करिब डेढ वर्ष अघिसम्म संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा बसेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्ट जवाफ खोज्ने मन्त्री अधिकारीलाई बुधबार त्यस्तै गरी लेखासमितिले जवाफ खोज्यो। तर, सदस्यहरूले अपेक्षित जवाफ पाउनुको साटो गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क पाएको भन्दै आक्रोश पोखे। वाइडबडीमा अनियमितता भएको र त्यसमा मन्त्रीसमेत शंकामा तानिने गरी जवाफ आएको समिति सदस्यहरूले बताए।
प्रश्न वाइबडीमा केन्द्रित भए पनि अधिकारीको प्रस्तुति अन्यत्रै मोडिएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखे। १२ प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री अधिकारीले कतिपय प्रश्नको उत्तर 'यसअघि नै पाइसक्नु भएको छ भनिरहन पर्दैन' भने। कतिपय प्रश्नको उत्तर 'अध्ययनको क्रममका छ' कतिपयको 'अध्ययन प्रतिवेदन आएको छ आफ्नो तर्फबाट अध्ययन सकेपछि भन्ने नै छु', 'हामी छलफलको क्रममा छौँ त्यसपछि आवश्यक निष्कर्ष आउने छ' मन्त्रीका जवाफ यस्तैमा केन्द्रित रहे।
प्रश्नको उत्तरभन्दा बढी उनले केही गर्न खोजेका काम र केही भएका कामको विषयमा विचार व्यक्त गर्न समय लिए। २६ वटा विमानस्थल व्यवस्थित गरिएको, नयाँ जहाज खरिदको लागि काम गरिएको निगमलाई बलियो बनाउन कामअघि बढाइएको जस्ता कुरा उनले औँल्लाए। उनले निगमलाई बलियो बनाउनको लागि लेखासमितिको सहयोग खोजे। साझेदार पार्टनर लिएपछि बलियो हुन सक्ने बताए। यसअघि केही समयको लागि सरकारसँग ऋण मागिएकोमा सरकारले दिने रकम अहिले फिर्ता नगरी सेयरको रुपमा प्रयोग हुने बताए। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्स इयुको कालोसूचीबाट किन हट्न नसकेको भन्ने जवाफमा इयूको कालोसूचीको कुनै औचित्य नरहेको बताए।
यसरी जवाफ दिएपछि सांसदहरू मन्त्रीहरूसँग कड्किए। समय लिएर बोलेका १० जना सांसदले जोड्न विर्सेनन् 'मन्त्रीको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण भयो।' 'हामीले उठेको प्रश्नमा आशंका मेटाउनको लागि मन्त्रीलाई बोलाएका हौँ, भएका कुराकोसमेत स्पष्ट जवाफ नदिएर मन्त्री माथि नै शंका गर्ने वातवरण बनाइदिनुभएन मन्त्रीज्यू' सांसद रिजालले भने।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद हृदेश त्रिपाठीले पर्यटनमन्त्रीले विना मेसोले बोलेको र आफूलाई गैरजिम्मेवार बनाएको बताए। 'सरकारको रकम शेयर वृद्धिको लागि हुन्छ भनियो, एनएसीमा कस-कसको शेयर छ? यस्ता गैरजिम्मेवार तर्क गरेर हुँदैन' त्रिपाठीले भने।
इयुको कालोसूचीको विषयमा पनि मन्त्री अधिकारीले राखेको जवाफमा त्रिपाठी आक्रोशित हुँदै भने 'इयुले कालोसूचीमा राख्नुको केही औचित्य छैन भनियो, किन छैन औचित्य, इयुले कालोसूचीमा राखेर ठूलो प्रभाव पार्छ।' त्रिपाठीले विद्यार्थी युनियनले भाषण गरेजस्तो गरेर मन्त्री बोल्न नहुने बताए। उता सासंद विरोध खतिवडाले वर्तमान सरकार आएपछि दुईपटकसम्म विमानको किस्ता तिरिएको तर त्यो समयमा योजना किन नबनाएको भन्दै मन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारका गतिविधिले नै भ्रष्टाचर ठूलो भएको छ भन्ने प्रमाणित गरेको बताए। 'यहाँ कि तिल छ र यसलाई पहाड बनाइयो, कि सरकारले पहाडलाई समेत तिल जसरी हेरेको छ, यस्तो हुनुभएन।' उनले भने।
नेकपाकै सांसद प्रेम आलेले वाइडबडीमा ठूलो घोटला भएको दाबी गर्दै लाउडा काण्ड जस्तै घोटला भएको आरोप लगाए। 'भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्नको लागि १०० दिनसम्म सडक बन्द गरेको म अहिले वाइडबडी काण्डले लाज लागेर सांसदको लोगो फुकालेर यहाँ आएको छु' आलेले भने ।
सांसद धर्मशीला चापागाईंले तोकिएको योग्यताभन्दा कमजोर विमान ल्याइएको कारण लामो दुरीको उडान गर्न नखोजिएको आरोप लगाइन्। सांसद तेजुलाल चौधरीले सरकारले भन्ने नीति एकातर्फ र काम अर्कोतर्फ भएको बताए। उनले निगमलाई निजीकरण गर्ने नाममा थप भ्रष्ट्राचारको तयारी भएको बताए। सांसदहरूले वाइडबडी जहाज किन्न रकम दिने नागरिक लगानी कोष र संचयकोषको समेत अनियमिततामा हात रहेको आरोप लगाएका छन्।
सांसदहरूले मन्त्री गैरजिम्मेवार भएको बताउँदा मन्त्री अधिकारीले एक शब्दमा उत्तर फर्काए 'गैरजिम्मेवार हैन जिम्मेवार बन्दा कम बोलेको हुँ।' उनले सरकारले वाइडबडीको विषयमा छिट्टै अध्ययन सकेर समितिमा आएर जवाफ दिने प्रतिवद्धता जनाए। साथै भ्रष्ट्राचार गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कठघरमा उभ्याउने बताएका छन्।
नेपाल एयरलाइन्स र सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएपछि लेखासमितिले मन्त्रालय र नेपाल एयरलाइन्समा अध्ययनको लागि ३३ वटा प्रश्न पठाउने गरी प्रश्नको ड्राफ्ट गरेको छ।
वाइडबडी विमानमा अझै नेपालको स्वामित्व नरहेको, मागेको भन्दा बढी पैसामा खरिद गरिएको, सार्वजनिक खरिद प्रकिया अबलम्वन नगरिएको, निर्माता कम्पनीबाट सोझै खरिद नगरिएको लगायतका विषयमा आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो प्रकारको आरोपमा नेपाल वायुसेवा निगम र संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ नदिएको सरकारवालको गुनासो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।