सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले शुरु गरेको करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो जनाएको छ।
करारमा कर्मचारी नियुक्त प्रक्रियाबारे प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारले सोधेको हो।
स्वीकृत दरबन्दी र कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाका सम्वन्धमा कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेर पत्राचार गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशमा संघिय सरकारले खटाएका आधाभन्दा बढी कर्मचारी नआएपछि कामकाजमा समस्या परेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी प्रदेशमा कूल दुई हजार ३६४ कर्मचारीको दरवन्दी छ। तर अहिलेसम्म एकहजार २१४ जना कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ। अझै एकहजार १५० दरवन्दी रिक्त छन्।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरी करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कात्तिक २९ गते सूचना प्रकाशित गरी इञ्जिनियर सेवाका १८ जना प्राविधिक कर्मचारी माग गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ११ जना इञ्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक माग गरेको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि कात्तिक २८ गते परामर्श सेवामार्फत सेवा करारअन्तर्गत दरखास्त आहवान गरेको छ। सो मन्त्रालयले एक जना इञ्जिनियर र १० जना सव-इञ्जिनियर माग गरेको छ।
कर्णाली सरकारका मन्त्रीले कर्मचारीको अभावमा चाहेअनुसार काम गर्न नसकिएको जनाउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।