काठमाडौं : सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज गरेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य संरचना ब्युँताउने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा समस्या भएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
गत असार ३२ मा सरकारले सरकारको ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दै नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्ण यगरेको थियो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजीसँगै विपन्न बिरामीले सरकारबाट निःशुल्क पाउने औषधिको सिफारिससमेत हुन सकेको छैन।
पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा समस्या देखिन गालेपछि सरकारले पुरानै संरचना यथावत् राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।