काठमाडौं : धर्मपरिवर्तनको मुख्य लक्ष्यसहित भित्रिएका विदेशीलाई उनीहरूका कार्यक्रमको स्वीकृति, अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको अधिकार दिएको तथ्य फेला फेला परेको छ। त्यस्ता तथ्य फेला परेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परिषदलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि पालना नभएको पाइएको छ।
कारोबार दैनिकमा समाचार छ, कसैले प्रलोभन देखाएर वा जबर्बजस्ती धर्म परिवर्तन गरे समाज कल्याण ऐन २०३४, समाज कल्याण परिषदबाट जारी गरिएको परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१, वैदेशिक सहायता नीति २०५९ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विपरीत हुन्छ। अझ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ९– दफा १५८ अनुसार प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। विदेशी नागरिक धर्मपरिवर्तनमा संलग्न भएको पाइए कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र देशनिकाला गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
पछिल्ला चार वर्षमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका कार्यक्रमसहित आइएनजीओ देशभर सक्रिय छन्। उनीहरूका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय र समाजकल्याण् परिषदले नै स्वीकृत गरेका हुन्।
महालेखाको दाबीलाई पुष्टि गर्दै परिषदभित्रको आर्थिक घोटाला छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले पनि विपदेशी परियोजना आर्थिक प्रलोभन देखाएर हिामली पहाडी क्षेत्र तथा विपन्न वर्गलाई धर्मपरिवर्तन गराउन सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।