मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो, हामीले सम्पर्क गर्ने निकाय कुन हो!

काठमाडौं :  बहुप्रतीक्षित अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक करिब चार महिना ढिलो आइतबारदेखि सुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार दिउँसो सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो समस्या मनखोलेर राखे।

मध्यान्ह करिब १२:४० बजे सुरु भएको बैठक बेलुकी ५ बजेसम्म चल्यो। बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिन केन्द्र सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन्। खासगरी मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्न उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराए। 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएर राज्यको तीन तह निर्माण भइसकेपछि त्यसले गति लिन नसकेको उनीहरूको धारणा थियो। उनीहरूले नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्नै नसकेको गुनासो राखे। आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरूङले आफ्नो धारणा राखे।

त्यसअवसरमा उनीहरूले कानुन अभावमा काम गर्न नसकेको, वित्त आयोग गठन हुन नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको अधिकार नै आफूहरूले प्रयोग गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो थियो। 

आइतबार लामो समय चलेको बैठकमा उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले केन्द्रमा कुन निकायलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। 'मुख्यमन्त्रीहरूले कुन निकायलाई सम्पर्क गर्ने? परिषद्को स्थायी सचिवालय गठन हुनुपर्छ', प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, 'त्यसमा हामीले आफ्ना धारणा राखेका छौँ। यो पहिलो औपचारिक बैठक हो। हामी ब्यापक छलफल गर्छौँ।'

उनीहरूले परिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। 'हामीले जुन कठिनाइ पाइरहेका छौं। यो बैठकले निकास दिन्छ', मुख्यमन्त्री राउतले भने। परिषद्को बैठक गएको भदौमा बस्नु पर्ने थियो। तर ढिलो भए पनि बसिरहेको छ। यसबीचमा भोगेका सबै समस्या बैठकमा राखेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमान्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताको अभ्यासमा नयाँ सरचना बनेकाले केही समस्या भएको बताए। सरचना नयाँ हुँदा पुरानो संरचना, पुरानो सोच, काम गर्ने तरिका सबैलाई छिचोल्दै अघि बढ्न केही समस्या भएको उनको भनाइ थियो। आफूले विकास निर्माण छिटो गतिमा होस् भन्ने चाहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म पनि छिटो गतिमा विकास निर्माण होस् भन्ने चाहन्छु। तर अहिले पनि केही अप्ठ्यारा महसुस गरिरहेको छु। हामी राम्रो काम गर्न सक्छौ भन्नेमा छौँ।'

नयाँ संरचना हुँदाहुदै पनि अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको हाइ ट्याकमा भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने 'हामीले बाटो छाडेका छैनौँ। हामीले संघीयतालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछौँ।'

नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले अनुभवबाट सिक्दै यसलाई मजवुत बनाउनु पर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखे। 'मूख्यमन्त्रीको कार्यलय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय,आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्। अहिले तिनलाई व्यवहारिक रुपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला', प्रधानमन्त्री ओलीले भने. 'खेलमा पस्ने वित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन। अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ। हाम्रा लागि संघीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो। तर यसमा हामी च्याम्पियन सावित हुनेछौं।'

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 'हामी गलत बाटोमा गएका छैनौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ', उनले भने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

बैठकमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका काम कारवाहीका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए।

आइतबार धारणा राख्न बाँकी रहेका प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सोमबारको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नेछन्। अर्को बैठक सोमबार १० बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।