पर्सा : झूठो विवरण पेस गरी २०६३ सालमा गाउँ छिरेको टोलीबाट नेपाली नागरिकता लिन सफल केही भारतीयका सन्ततिले बनाएको नागरिकता पनि अभिलेखविहीन भेटिएको छ। भारतमा स्थायी घर भई झूठो विवरण पेस गरी केही नेपाली बनेकाहरूका सन्ततिले बनाएको नागरिकता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको अभिलेखमा दर्ता नै नभएको भेटिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्साले ०६९ असोज २१ मा जारी गरेको उल्लेख भएको १६५५२४७६ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्र (ना.प्र.प.नं.) र ०७३ माघ १२ मा जारी गरेको उल्लेख भएको ३०२२/११२९७ नम्बरको नागरिकताको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छैन। तर स्थायी ठेगानासमेत साविकको वीरगंज उपमहानगरपालिका- १ उल्लेख गरेर बनाइएको १६५५२४७६ नम्बरको नागरिकता लिने दिनेशकुमार साह र साविकको पर्साको चोर्नी गाविस- ७ ठेगाना उल्लेख गरी ३०२२⁄११२९७ नम्बरको नागरिकता लिने हरिन्द्र साह तेलीको नागरिकता भने अभिलेखविहीन भेटिएका हुन्।
राहदानी बनाएर विदेश उड्ने तयारीमा रहेका साह र तेलीलाई गएको मंसिर १० र १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनीहरू ०६३ मा झूठो विवरण पेस गरी नागरिकता लिनेका सन्ततिले लिएको वंशजको नागरिकता, त्यो पनि अभिलेखविहीन फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको हो। प्रहरीले पक्राउ गरेका दुवै जनालाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले बताए। साहलाई गएको मंसिर १० गते र तेलीलाई गएको १४ गते राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आएको समयमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ।
आफैँ झूठो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिक बन्नेहरूले आफ्ना सन्ततिका लागिसमेत झूठो नै विवरण पेस गरिदिँदा उनीहरूका सन्ततिहरू पनि फन्दामा परेको प्रहरीको भनाइ छ। नागरिकता बनाएर नेपालबाट राहदानी बनाई सन्ततिलाई विदेश उडाउने अभिभावकको पनि दाउ रहेको प्रहरीको अनुमान छ। 'हेर्दा उस्तै देखिने वंशज उल्लेख भएको नागरिकतासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा दर्ता नहुनु नक्कलीबाहेक अरू के हुन सक्छ र!', जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मुद्दा फाँटका प्रहरी नायव निरीक्षक चन्द्रप्रसाद सिलवालले भने। नक्कली नागरिकता फेला परेका अभियुक्तका अभिभावककै नागरिकता २०६३ सालमा नागरिकता टोलीबाट लिएको खुलासा भएको उनले बताए। 'नागरिकताको कहानी व्यापक छ के भन्ने?', उनले भने।
तेलीको नागकिता नम्बर उल्लेख भएको नम्बरमा पर्साको साविक विश्रामपुर गाविस- ७ बस्ने रामप्रसाद कलवारका छोरा दीपलालप्रसाद कलवारले नागकिता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। तेलीले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै नागरिकता नलिएको अभिलेखले प्रमाणित गरेको छ। त्यसै गरी साहले लिएको भनिएको नागरिकता नम्बर भएको नागरिकता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी नै नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पर्सा प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा पनि उल्लेख छ।
प्रहरीले एकै हप्तामा पक्राउ गरेका नक्कली नागरिकताधारीहरूमध्ये अर्का अभियुक्त हुन्, अरविन्द सर्राफ। उनले पनि साविकको वीरगंज उपमहानगरपालिका- १ स्थायी ठेगाना देखाई ०६३ चैत २९ मा लिएको नागरिकता प्र.प.नं. ३४३०२२⁄५२१ पनि किर्ते नै रहेको फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले बताए। उनी भारतको बिहार पश्चिम चम्पारण थाना बगाह वाल्मीकि नगर स्थायी घर भएका अरविन्द प्रसाद भनिने अरविन्द सर्राफ रहेको प्रमाण प्रहरीसँग आइपुगेको उनको भनाइ छ। सर्राफले पनि गएको ०६३ चैत २९ गते नागरिकता टोलीबाट नै नागरिकता लिएको उनको नागरिकताले पुष्टि गरेको छ।
उनको नागरिकता उक्त समयमा टोलीको नेतृत्व गएका रंंजनकुमार श्रीवास्तवले जारी गरेको देखिन्छ। पछि फेरि सर्राफले ०७१ पुस १३ पुनः विनयकुमार श्रीवास्तवसँग प्रतिलिपि लिएको नागरिकतामा नै उल्लेख छ। सर्राफको नागकिताको विषयमा भने पहिलेदेखि नै उजुरी परेकाले निगरानी राख्दै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा पुगेको मौका पारी गएको मंसिर १२ गते बारा प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक राईले बताए।
एक साताको बीचमा पक्राउ परेका तीन अभियुक्तहरूमध्ये तीनै जनाको नागरिकताको अनुसन्धानले २०६३ मा नागरिकता टोलीमा झूठो विवरण पेस गरी नागरिकता लिनेले सन्ततिको नागरिकता बनाउँदा पनि झूठो विवरण पेस गरेको प्रहरीको ठहर छ। रिक्सा-ठेला चलाउन र जागिर खान आउनेदेखि भारतमा अापराधिक कार्यमा संलग्न भई नेपाल छिरेका धेरै भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको आफ्नै आँखाले देखेका सीमा क्षेत्रका अधिकांश नागरिक २०६३ सालमा टोलीबाट वितरण भएका नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ भन्छन्। गैरनागरिकलाई नागरिकता दिएको विषयमा २०६३ को नागरिकता नै खारेज गरी ठोस प्रमाण हुनेहरूको मात्र नागरिकता यथावत गरिदिनुपर्ने त्यसैमध्येका वीरगंजका युवा उमेश साहले बताए। 'यति लाख र उति लाख गैरनागरिकले नागरिकता लिए भन्ने सुनिन्छ। त्यसको सही छानबिन किन हुन सक्दैन?', उनले भने।
नक्कली नागरिकता प्रमाणपत्र बनाई नियामक निकाय र राज्यलाई नै झुक्याउने र भोलि राज्यको निर्णायक ठाउँमा राजनीतिका आडमा त्यस्ता व्यक्ति पुगे त्यसले राज्यलाई गलत दिशामा पुर्याउने स्थानीयको भनाइ छ। २०६३ मा टोलीले वितरण गरेका नागरिकताका विषयमा पुनः छानबिन हुनुपर्ने स्थानीय डा. विश्वम्भर शर्माले पनि बताए। 'राज्यले चाहे छानबिन नहुने भन्ने हुँदैन', उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।