नेपाली कांग्रेस नेपालकै पहिलो समावेशी पार्टी हो। यो आजको मितिसम्म पनि कायमै छ। निर्वाचनमा हामीले पराजय भोग्नुपर्यो। हामीसँग मतचाहिँ छ तर सिट संख्या घटेको छ। यो बेलामा अहिले पार्टीभित्र र बाहिर अनेकौँ टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
त्यस कारण पार्टीलाई सुसंगठित र अझ मजबुत बनाएर लैजानका लागि महासमिति बैठक बोलाइएको छ। यो महासमिति बैठकमा पेस गर्न राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावका अतिरिक्त पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न र समयसापेक्ष बनाउन विधान संशोधन मस्यौदा पनि पेस हुँदै छ।
विधानमा अहिले दुई प्रकारका धारणा प्रस्ट देखिएको छ। पार्टीमा नेताको संख्या ज्यादा भयो, गुटहरू व्यवस्थापनमा समस्या भयो। केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउँदै लैजानुपर्छ। पदाधिकारी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ।
सँगै अर्को धारणाचाहिँ पदाधिकारी नथपौँ, थप्ने भए पनि संविधानले निदृष्ट गरेको संघीयता र समावेशिताका आधारमा गरौँ भन्ने छ। संघीयताका अधारमा प्रदेश कार्यसमितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सँगसँगै नेपालमा विभिन्न जातजाति, धर्म, लिंगका मानिसको समावेशी रूप भएकाले पदाधिकारी बढाउँदा समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने धार पनि छ। पछिल्ला दिनहरूमा केन्द्रीय समिति फराकिलो बनाउनुपर्छ र त्यही अनुपातमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दुर्गम क्षेत्रका, अल्पसंख्यकलगायतको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ। उनीहरू पनि पार्टीभित्र बलियो पकड बनाउन केन्द्रित छन्।
पार्टी नेतृत्वका बीचमा पनि पदाधिकारी थपौँ र समावेशी बनाअौँ भन्ने छलफल भइरहेको छ। जस्तो : उपसभापति तीन हो भने एक महिला अनिवार्य बनाअौँ, महामन्त्री तीन बनाउने भए समावेशी समूहबाट बनाअौँ र त्यहीअनुसार सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउने हो भने त्यसलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। पदाधिकारीले प्रदेश र विभिन्न पहिचान बोकेका क्लस्टरलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।
आजको विधानसम्म आइपुग्दा हामी सबैभन्दा बढी समावेशी छौँ। ८५ जनाको कन्द्रीय समितिमा छ जनाको प्रतिनिधित्व छ। यो भनेको करिब आठ प्रतिशत हुन आउँछ। हाम्रो पुरानो विधानअनुसार २४० निर्वाचन क्षेत्रमा १२ जना छानिँदा एक जना दलित अनिवार्य भनेका छौँ। यसको आधार पनि यही आठ प्रतिशतन नै हुन्छ। पाँच जना मनोनीत हुने क्षेत्रीय समितिमा अनिवार्य एक जना हुँदा त्यहाँ २० प्रतिशत हुन्छ। त्यसैले कांग्रेस सबै संरचनामा अहिलेसम्म समावेशी छ। अरू पार्टीमा हेर्ने हो भने समावेशी देखिँदैन। तत्कालीन नेकपा एमालेमा वैकल्पिकसहित १३७ जनाको केन्द्रीय समितिमा चार जना मात्र दलित थिए। अहिले नेकपा हुँदा पनि ठूलो समिति हुँदा पनि दुई-तीन जना दलितलाई ठाउँ दिएको देखिन्छ।
तर अब कांग्रेसको आधार बढ्दै छ। १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्तावित गरिएको छ। यो बेलाचाहिँ कसरी समावेशी बनाइन्छ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। आकार बढ्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको पनि प्रतिशत बढ्नुपर्छ। नेतृत्व यो विषयमा सकारात्क छ तर मस्यौदा समितिमा बहस गर्ने केही नेताहरूको संकुचित धारणाले यसलाई विवादित बनाइएको छ। पार्टी सभापति, विधान मस्यौदा समितिका संयोजक र अरू नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब पनि आठदेखि १० प्रतिशतसम्म दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।
पिछडिएको क्षेत्रको सहज समावेशीकरण भएको देख्न नचाहने मानिसले समानुपातिकमा दुई पटकभन्दा धेरै अवसर पाउनुहुँदैन भनेर अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि भनिरहेका छन्। सक्षम मानिस केन्द्रीय समितिमा आयो भने तर्क/वितर्क गर्न सजिलो हुँदैन भनेर उनीहरू विभिन्न बाहानाबाजी गर्दै छन्।
संसदमा त्यो समुदायको खारिएको मान्छे पुग्यो भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएका कारण एक पटक समानुपातिकमा आएकालाई रोकेर नयाँ ल्याउने योजना उनीहरूको छ। नयाँले उनीहरूसँग बहस गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसरी पार्टीका केही व्यक्तिहरू घुमाउरो पाराबाट विभेद गर्न लागिरहनुभएको छ तर केन्द्रीय समितिमा यसको भन्डाफोर गरिसकेका छौँ। समावेशी समानुपातिकमा निषेधको नीति लागू गर्नुहुँदैन।
अबको कांग्रेसको एजेण्डा
नेपाली कांग्रेसले पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको धार अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै सर्वमान्य छ। २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बन्यो। दुवै कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न २००६ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद आत्मसात गर्यो। यसले २०१२ सालमा गएर वैधानकिता पायो। त्यसबेलादेखि नै राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्ने र उत्पादित वस्तुहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा उठायो।
यसको अर्थ लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो। यसलाई आधुनिक राजनीतिक भाषामा हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा समाजवादी अर्थनीति भन्छौँ।
नेपालमा हामीले मात्र होइन, अरू पार्टीले पनि समाजवादी अर्थ नीतिका कुरा गर्छन्।
तर उनीहरूको निरंकुश समाजवाद हो भने हाम्रोचाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। त्यस कारण लोकतान्त्रिक समाजवादलाई थप मजबुद बनाउँदै विपीको सन्दर्भको समाजवादलाई यो महासमितिबाट थप आधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्छ। यसलाई लोककल्याणकारी र समावेशी चरित्रको बनाउँदै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यो निष्कर्ष हाम्रो पार्टीले पनि लिएको छ। यही आधारमा राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारेका छौँ।
अर्को कुरा, अर्थिक नीतिमा पनि पुँजीपतिको संरक्षण गर्ने र किसान, श्रमिक, मजदुर, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेको समुदाय, अपांगता भएका वर्ग राज्यद्वारा संरक्षित हुनुपर्छ र उनीहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षामार्फत् उन्नत किसिमको जीवनशैली बनाइदिनुपर्छ भन्ने अब कांग्रेसको नीति हुन्छ।
(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मासँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।