'असहयोग आन्दोलन' घोषणाले प्रभावित बन्दै संसद

काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले पुस १ गतेदेखि लागू हुनेगरी 'असहयोग आन्दोलन' घोषणा गरेसँगै संघीय संसदका समितिका बैठक, संसद दिवस, कानुन निर्माणदेखि संसद बैठकसमेत प्रभावित हुने भएको छ।

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको बुधबार बसेको आन्तरिक भेलाले पुस १ गतेदेखि नै असहयोग आन्दोलन घोषणा गरेको छ। श्रमको उचित मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

साउन महिनासम्म संघीय संसद सेवामा आवद्ध कर्मचारीहरूले ८० प्रतिशतसम्म 'इन्सेन्टिभ' पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयबाहेक पनि काम गर्नुपरेकाले संसदका कर्मचारीहरूलाई तलबमा थप ८० प्रतिशतसम्म भत्ता दिइँदै आएको थियो। संसदका कर्मचारीले २०४८ सालयता नै विभिन्न किसिमका भत्ता पाउँदै आएका थिए। सरकारले 'सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५' जारी गरेर भत्ता कटौती गरेको थियो। सोही मार्गदर्शनले भत्ता काटेको तर काम भने कार्यालय समयभन्दा पनि बढी गर्नुपरेकाले असहयोग आन्दोलन गर्नुपरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीहरूको आन्दोलन घोषणाले भने संसद पदाधिकारी अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

'हाम्रो श्रम शोषण भयो'

कानुन निर्माण गर्ने थलोमा काम गर्ने भए पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न आयोजना गरेको आन्तरिक भेलामा सबै कर्मचारी संगठन एक भएर हालै निर्वाचित भएको संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा आयोजित आन्तरिक कार्यक्रममा सहसचिव, उपसचिव तहका कर्मचारीसमेत सहभागी भएका थिए। उक्त कार्यक्रमपछि संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले आन्दोलनको तयारीका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले भने, 'कर्मचारीलाई काम शनिबार, बिहान र बेलुका पनि लगाउने गरिएको छ।। त्यसको पारिश्रमिक हामीलाई अहिलेसम्म छैन।' आन्दोलनलाई भत्ता पाउने अवस्था नआएसम्म लगिने धारणा राख्दै उनले भने, 'यो तीन करोड नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय पनि हो। समयमा ऐन ल्याइदिएन भने के हुन्छ? मौलिक हकको बेला देख्नुभयो नि! शनिबार पनि हामीले हाउस संचालन गर्‍यौँ तर त्यसको पारिश्रमिक अझैसम्म पाएका छैनौँ।'

संसदका कर्मचारीहरूलाई अन्य सेवामा जाने छुट हुँदैन र उनीहरूले समायोजनका लागि पनि प्रदेश संसदमा जाने मात्रै विकल्प दिइएको छ। एकातिर अन्य सेवामा जान नदिने र अर्कोतिर भत्ता कटौतीको अवस्थामा काम पहिलेकै गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू आन्दोलनमा गएका हुन्।

प्रवक्ता भन्छन् : आन्दोलनले समिति र संसद बैठक प्रभावित हुन्छन्

सरकारले पुस दोस्रो सातादेखि संसदको हिउँदै अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। यता, संसदका समितिहरू दिनदिनै बसिरहेका छन्। संसदका समितिहरूले सरकारका कामको नियमन गर्नेदेखि ऐन कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्, जसका लागि समिति बैठक बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म पनि चल्ने गरेका छन्। यसबीच कर्मचारीहरूले कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म मात्रै काम गर्ने भन्दै 'असहयोग आन्दोलन' घोषणा गरेपछि समिति बैठक र संसद अधिवेशन संचालनमा पनि बाधा पर्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।

बन्द सेवा रहेका कारणले यहाँका कर्मचारीहरूले बिहान बेलुका राती, साँझ, बिहान आफ्नो व्यक्तिगत समय पनि कार्यालयमा लगाउनुपरेकामा विगत लामो समयदेखि ८० प्रतिशत इन्सेन्टिभको व्यवस्था थियो। त्यो साउन १ गतेदेखि कटाइएका कारणले अहिले सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको तर काम भने गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ। 'विगतमा मौलिक हक पास गर्दा पनि रातभर, बिहानभर, दिनमा समितिका तीन बैठकसमेत बसेर काम अगाडि बढेको थियो', उनले भने, 'लामो समयदेखि व्यवस्थापनले काम गरेवापत भत्ता उपलब्ध गराउँछौँ भनेर समय समयमा आश्वासन दिएका कारण अहिलेसम्म कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका थिए। अब धेरै समय बितिसकेको हुनाले व्यवस्थापनले माग पूरा नगरेका कारण कर्मचारी असन्तुष्ट भएर असहयोग आन्दोलनतिर अगाडि बढेको देखिन्छ।'

कर्मचारीहरूको आन्तरिक भेलामा समेत सहभागी रहेका प्रवक्ता पाण्डेले कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता शून्यमा झारेको तर काम भने उस्तै रहेकाले कर्मचारीहरूमा काम गर्ने मनोबल गिरेको बताए। उनले भने, 'कुनै इन्सेन्टिभ नहुँदाखेरि र खाइपाई आएको सुविधा हठात् कटाउँदा कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको अवस्था छ।'

कर्मचारीहरूको आन्दोलनको प्रभावबारे डा. पाण्डेले भने, 'समितिका गतिविधि बिहान-बेलुका चलाउन गाह्रो हुन्छ। संसद चल्ने परिस्थितिमा पनि यसले समस्या सिर्जना हुन्छ। थुप्रै ऐन, कानुन संविधानअनुसार फागुन २१ भित्र बनाउनुपर्नेछ। विधेयक आउनुपर्ने छ, समितिमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने त्यसका लागि रात बिहान काम गर्नुपर्नेछ। कर्मचारी आन्दोलनमा गए समस्या सिर्जना हुन्छ।'

'सभामुखको आग्रह प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मन्नुभएन' 

संघीय संसदमा कामको व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम हेर्न 'संघीय संसद सचिवालय कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन समिति' छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा उक्त समितिको अध्यक्ष छन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संघीय संसदका महासचिव, संघीय संसदका चार जना सचिव, समितिका पदाधिकारी छन्। उक्त समितिले गरेको निर्णय संसद सचिवालयका लागि कार्यकारीले गरेको जस्तै गरी लागू हुन्छ अर्थात् उक्त समिति संघीय संसदका लागि मन्त्रिपरिषद् जस्तै हो तर आर्थिक मामिलामा भने उक्त समितिका निर्णय नै लागू हुँदैनन्। ती निर्णय लागू गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ। विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मान्नुपर्छ।

अहिले संसद सचिवालयमा कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ, जसलाई फुकाउन सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन। समितिमा रहेका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री नै उक्त विषयमा सकारात्मक नभइदिँदा समस्याको समाधान नआएको हो। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सचिवले भने, 'अहिले प्रधानमन्त्री कर्मचारीहरूलाई भत्ता दिने विषयमा पोजिटिभ हुनुहुन्न। सभामुख महराले पटक पटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्दा पनि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्न।'

कर्मचारीलाई कामअनुसार भत्ता दिने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र संघीय संसदका १६ वटा समितिका सभापतिहरू भने सकारात्मक छन्। केहीअघि सभामुख र सभापतिहरूको सामूहिक छलफलमा पनि उक्त कुरा उठेको थियो। उक्त छलफलमा सभामुखसँग सभापतिहरूले भनेका कुरा उल्लेख गर्दै एक समितिका सभापतिले भने, 'सबै सभापतिले कर्मचारीको गिरेको मनोबलमा काम गर्न गाह्रो भएको बताएका थियौँ। बिहान ८ बजे बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था छ। हामी समितिका सदस्यहरूलाई खानाको व्यवस्था छ, कर्मचारीलाई छैन। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा भएका थिए।' कर्मचारीहरूको ८० प्रतिशत भत्ता एकै पटक शून्यमा झारिदिएकामा समिति सभापति पनि असन्तुष्ट देखिएका थिए।

स्रोतका अनुसार मंगलबार पनि सभामुख महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुखलगायतले कर्मचारी भत्ता काटिएको र कर्मचारीले घोषणा गरेको आन्दोलनले सिर्जना गर्ने अव्यवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक नदेखिएको स्रोतले बतायो।

यसैबीच बुधबार साँझ सभामुख, महासचिव, सचिवहरूलगायतका पदाधिकारी कर्मचारीले पुस १ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको असहयोग आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न बैठक बसिरहेका छन्।