कांग्रेस महासमिति बैठक : दुई समूहका आआफ्नै रणनीति

काठमाडौं : महासमिति बैठकको मिति आउन दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आआफ्नो रणनीति तय गर्न जुटेका छन्। विधान मस्यौदामा सहमतिको प्रयास कम देखिएपछि संस्थापन र असन्तुष्ट समूह महासमिति बैठकमा एकअर्कालाई कमजोर देखाउने रणनीति तय गर्न सक्रिय भएका हुन्। 

सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहमा एकअर्कालाई बलियो सावित गर्न लागिपरेका छन्। विधान मस्यौदालाई विषयान्तर गर्दै उनीहरू गोप्य छलफल र वार्तामा जुटेका छन्। अहिले केन्द्रीय समितिमा मस्यौदालाई विषयान्तर गर्दै राजनीति प्रस्ताव मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अझै सकिएको छैन। 

गत असारमा जिल्ला सभापतिको भेलादेखि नै सभापतिलाई कमजोर हुँदै गएको देखाउन लागिपरेको असन्तुष्ट समूह महासमिति बैठकमा पनि सक्रिय रहनेछ। असन्तुष्ट समूह महासमितिमा दुई तिहाई बहुमत नपुगे पनि सभापति समूहभन्दा केही बलियो छ। 

गत मंसिर ९ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस भएको कांग्रेसको विधान मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यहरूले नौ दिनसम्म आफ्ना धारणा राखेका थिए। गुटगत विभाजनमा रहेर आफ्नो धारणा राखेका नेताहरूको सुझाव व्यर्थै खेर जाने भएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा विधान मस्यौदाले अब केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि स्थान नपाउने भएको छ। ‘विधानमाथिको छलफल औपचारिक रूपमा सकियो’, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘अब अनौपचारिक रूपमा नेताहरूबीच छलफल हुनेछ।’

केन्द्रीय समितिमा विधानले अन्तिम टुंगो नपाउने भएपछि नेताहरूले यसलाई कोठे बैठकमा छलफल गर्ने भएका छन्। उनीहरूले ‘बार्गेनिङ’मा विधानलाई टुंग्याएर महासमिति बैठकमा लगिने भएपछि केन्द्रीय सदस्यले राखेका धारणाले स्थान नपाउने निश्चित भएको छ। नेताहरूको स्वार्थमा उक्त विधान महासमिति बैठकमा पुग्नेछ।

असन्तुष्ट समूहले भने केन्द्रीय समितिबाटै विधानलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताएको छ तर सभापति देउवाले भने महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा विवाद उत्पन्न हुने भन्दै विधान मस्यौदालाई बैठकमा टेबुल नगरी अनौपचारिक छलफलमा लगेका छन्। विधानमा दुवै समूहले आआफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। विधान मस्यौदाले केन्द्रीय समितिबाट अन्तिम रूप नपाएपछि महासमिति बैठकमा भद्रोगल हुने संभावना बढेको एक नेताले बताए। अन्तिम समयमा आइपुगेकाले बैठक पनि सार्ने संभावना छैन। केही दिनअघिसम्म देउवा महासमिति बैठक सार्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए। 

तर असन्तुष्ट समूहले देउवालाई कमजोर देखाउन महासमिति जसरी पनि गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सभापतिलाई बैठक नसार्न दबाब दिएको थियो। असन्तुष्ट समूहका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले महासमिति बैठकको बीचमा पनि सहमति खोज्न सकिने भएकाले बैठक सार्न नहुने बताएको स्रोतले बताएको छ। उनले महासमिति बैठकको उद्घाटन गरेर सहमतिको प्रयास खोज्ने र प्रस्तावलाई महासमिति बैठकमा लैजाने बताएका थिए। 

त्यहीअनुसार महासमिति बैठकको मिति पनि एक दिन हेरफेर भएको छ। यसअघि २८ गते बैठकको खुला सत्रको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका रहेको भए पनि २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा देशभरबाट आएका महासमिति सदस्यलाई स्वागत गर्ने र २९ गते महासमिति बैठकको उद्घाटन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। 

केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहमति नभएका कारण असन्तुष्ट समूहले विधान मस्यौदामा आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। ‘सर्वसम्मत भएन भने महासमिति बैठकमा दुईवटा प्रस्ताव जान्छन्’, नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘महासमितिमा दुई तिहाई आवश्यक पर्छ, त्यहाँ जे हुन्छ, त्यही गर्छौं।’

सहमति नजुटेपछि असन्तुष्ट समूह भने विधान मस्यौदालाई महासमिति बैठकमै छिनोफानो गर्ने रणनीतिमा छ। केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेको यो समूह महासमितिमा देउवाभन्दा बलियो भएका कारण उसले त्यही छिनोफानो गर्ने रणनीति बनाएको छ। ‘विधान मस्यौदामाथि सर्वसम्मत भएको विषयलाई सर्वसम्मत र नभएको विषयलाई महासमितिमा लगेर टुंगो लगाअौँ’, नेता नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘महासमितिमा व्यापक छलफल गरेर पारित गरौँ।’

विधान मस्यौदमा अहिले केन्द्रीय समितिमा अड्किएको विषय पदाधिकारीको हो। असन्तुष्ट समूहले पदाधिकारीमा उपसभापति तीन, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री सात जना राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर देउवा समूहले भने ‘पिरामिड’ शैलीको पदाधिकारी बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ। सभापति समूहले उपसभापति दुई, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री सात राख्न प्रस्ताव गरेको छ। संख्या सहमति नजिक पुगेको भए पनि देउवा समूहले समावेशी भन्दै अत्तो थापेको छ। पौडेल पक्षले भने समावेशी बनाउन नचाहेको देउवा पक्षका एक नेताले बताए। यसमा संस्थापनइतर समूहले सबै निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सभापति समूह ६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० मनोनीतको पक्षमा छ। 

यस्तै, सभापतिले केन्द्रीय समितिमा २५ प्रतिशत मनोनीत गर्न पाउने प्रस्तावित विधान मस्यौदामा उल्लेख छ तर पौडेल समूहले भने १५ प्रतिशत मात्र मनोनीत गर्न पाउने प्रवधान राख्न दबाब दिइरहेको छ। ‘अहिले अड्किएको पदाधिकारीमै हो’, देउवा निकट एक नेताले भने, ‘उहाँहरूले १५ प्रतिशत मनोनीत भन्नुभएको छ। २५ या २० मा मिल्छ।’

लामो प्रयासमा पनि विधान मस्यौदामा सहमति नजुटेपछि देउवाले भने सहमति नभएको विषयलाई महासमितिमा नलैजाने रणनीतिमा पुगेका छन्। महासमितिमा आफ्नो दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि उनी डराएका हुन्। ‘सर्वसम्मत नभएको विषय महासमितिमा जाँदैन, यसलाई अर्को महाधिवेशनबाट टुंगो लगाइन्छ। यो विषय सभापतिले भनि भनिसक्नुभएको छ’, सभापति निकट नेता एनपी साउदले भने, ‘पदाधिकारीको विषय टुंगिएन भने साविक विधानमा उल्लेख भएकै महासमितिमा जान्छ र त्यही लागू हुन्छ।’

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भने सभापतिले विभाग गठन नगरेर कमजोरी गरेको आफू निकट नेताहरूसँग स्वीकार गरेका छन्। ‘सभापतिले विभाग गठन नगरेर पछुतो मानिरहनुभएको छ’, सभापति निकट एक नेताले भने, ‘महासमिति सदस्यहरू पनि विभाग गठन नहुँदा असन्तुष्ट भएर संस्थापनइतर समूहमा गएका छन्। यसले गर्दा महासमितिमा हामीलाई गह्रो हुन्छ सक्छ। तर उहाँहरूलाई पनि सहज छैन। एक्लै दुई तिहाई पुग्दैन।’