काठमाडाैं : स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा देशभरका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेका छन्। ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ ले आफूहरूलाई विभेद गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरूले सोमबार देशभरका सबै स्थानीय तहको कायकाज ठप्प पारेका हुन्।
निजामती कर्मचारीहरूलाई दिइदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरूलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले सो अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा सोमबार देशभरका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। आइतबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरूलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।
सोही विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको पनि संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। स्थानीय तहका कर्मचारीले मंगलबार २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर आफ्ना कार्यालयमा कलम बन्द गर्नेछन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीआवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाललगायतका संघ, संगठनहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरूलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। निजामती कर्मचारी र आफूहरूलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भनाई छ। उनीहरूले यही पुस १० गते काठमाडौंमा वृहत विरोध सभा आयोजना गर्ने र सोही सभामा आन्दोलनका थप थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
संघले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत श्रणीविहीन कर्मचारीहरूको तह, सेवा र सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएको छ। संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीलाई अघि सारेर आफूलाई विभेद नगर्न सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो पनि गरे।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको नाममा निजामती कर्मचारीलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको आपत्ति छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।