लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर ऐन निर्माणको तयारी
लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर ऐन निर्माणको तयारी
काठमाडौं : सरकारले मार्चको अन्तिम साता गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधनको लागि तयारीमा जुटेको छ।
लगानीलाई प्रभाव पार्नसक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका विषयमा सरोकारवालारहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो।
उद्योगीको विशेष चासोको रुपमा रहेको फिटा र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाईसँगै राखेर '३ म' ले संशोधनका लागि आग्रह गरिएको छ। अहिलेका ऐनहरू लगानीका बाधक र सरकारले ड्राफ्ट गरेका मस्यौदामा समेत धेरै विषय नसमेटिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरी अघि लैजान आग्रह गरेको छ।
यसअघि २०७३ मा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले आवश्क नीति सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अवस्था ठूलो लगानीको प्रतिवद्धता आए तर नीति नबनेको अवस्था लगानी आउन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मार्चमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन अघि कानून बनाउनको लागि आग्रह गरिएको छ।
उद्योगीहरूले अहिलेको अवस्था र सरकारले ड्राफ्ट गरेको विधयेक पनि जस्ताको तस्तै पास गरिएमा लगानीको आकर्षण नबढ्ने बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायी कानुन संशोधन र निजी क्षेत्रसँग सरकारले देखाएको सहकार्यले लगानी आगमनमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। 'हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार रहेको छ, औद्योगिक सुरक्षा पनि बढी रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा हाम्रा कानुनको सुरधारमा सरकार लाग्नुले सहयोग पुग्ने देखिन्छ' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अबका दिनमा नेपालको कानुन देखाएर लगानीमा अवरोध नपुग्ने गरी काम गर्न थालेको बताएका छन्। उनले अहिले लगानीको प्रतिवद्धता धेरै आउने र लगानी नआउने अहिलेको अवस्थालाई नयाँ ऐनले चिर्ने बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्री मातृका यादवले समेत नयाँ ऐनबाट मुलुक भित्र औद्योगी वातवरणमा सुधार हुने बताएका छन्।
विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउन विद्यमान ऐन बाधक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ठहर छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवसँग भेट गरी महासंघले नेपालको ऐन कानुनका कारण विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउने तर लगानी नभित्रिने समस्या देखाउँदै विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।
एक लाख रुपैयाँको चन्दा उठाउदा कर योग्य रकममा पाँच प्रतिशत कट्टी गर्ने देखि जरिवना घटाउने तथा उद्योगको प्राथमकिता तोक्ने सम्मका सुझाब पेस गरिएको छ। कुनै उद्योगले कुनै संस्थालाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको चन्दा दिँदा सो वर्षको समायोजित कर योग्य रकममा ५ प्रतिशत कमी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर महासंघले भने उक्त व्यवस्थामा १० लाख रुपैयाँ जोड्न माग गरेको छ।
ऐनमा दिएका सुझाब के के हुन्?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७५ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वटा परिच्छेदको छ। दफा र १० उपदफामा संशोधनको माग गरेको छ। यो ऐनको दफा ७ भएको प्रविध हस्तान्तरण र विदेशी लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक नपर्ने र निश्चित रकम भन्दा बढी रोयल्टी लैजान नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
दफा १४ मा व्यवस्था गरिएको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृतको लागि पुन निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्थाका हटाउनु पर्ने र दफा १४ को उपदफा ६ मा भएको आर्जित नाफाबाट लगानी गर्ने न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरिएकोमा यस्तो व्यवस्था तोक्न नहुने माग गरिएको छ।
त्यस्तै लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्थामा विदेशी मुद्राको निक्षेप र आर्जित ब्याज मात्रै नभइ ऋण लगानी वापत प्राप्त ब्याज पनि लैजान पाउनु पर्ने व्वयस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
संशोधनको माग
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा २०७५ : यो विधयेकमा चार वटा परिच्छेदसहित २२ वटा दफामा संशोधनको माग गरिएको छ। कुनै पनि उद्योगले शाखा उद्योग संचालन गर्न नापउने भन्ने व्यवस्था हटाउनको लागि माग गरिएको छ। उद्योग अनुगनको क्रममा जाचबुझ गर्दा थप विवरण र कागजजात माग गरेको विवरण राख्नसुको सट्टा तोकिए बोमोजिम हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै उद्योगले आर्थिक वर्षको समाप्त भएको छ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोमा हटाउन माग गरिएको छ। त्यस्तै लघुउद्यमलाई वार्षिक कारोबार ५० लाख भन्दा कम रहेको भन्ने राखिएकोमा सीमा बढाएर १ करोड पुर्याउन माग गरिएको छ।
आयकर सम्बन्धी छुट सुविधामा अन्य कानुनले काट्न नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै आयकर छुटको लागि दुई अर्ब भन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने उद्योग भनिएकोमा समिा घटाएर एक अर्ब राख्न माग गरिएको छ।
उद्देश्य विपरीत काम गर्ने सन्दर्भा उद्योगको स्तर एकिन गरी घरेलु उद्योगलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवना तिराउन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा दश हजार र ठूला उद्योगलाई २५ लाखसम्म जरिवना तिराउन माग गरिएकोमा एक लाख हुनु पर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा धुलो दूध नराख्न माग गरिएको दूध तथा दुग्ध पदार्थ, रबर खेती, प्रशोधित पिउने पानी, चलचित्र निमार्णलाई पनि राख्न माग गरिएको छ।
संशोधनको माग
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।