|

धनकुटा : धनकुटामा अनुदान लिएका दश प्रतिशत भूकम्पपीडित मात्रै निजी घर निर्माण गरेका छन्।

दुई वर्षको समयअबधिमा हालसम्म निजी घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान लिएका धनकुटा जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका दुई हजार सात सय ९९ भूकम्प पीडित मध्ये दुई सय २९ जनाले मात्रै घर बनाइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख दिपनारायण शाहले बताए। 

जिल्लामा निजि घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएर घरको जग बनाई दोस्रो किस्ता लिएर घर बनाउँदै गरेका एक हजार तीन सय ४९ जना भूकम्प पीडित रहेका छन्। भूकम्प पीडितलाई सरकारले चार किस्तामा प्रति घर तीन लाख रुपैया उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको दुई वर्ष अगाडि गरेको थियो। भूकम्प पीडितलाई क्षतिको विवरण प्राविधिकको मूल्यांकङ्कनका अधारमा पहिलो किस्ता स्वरुप घरको जग बनाउन ५० हजार, दोस्रो किस्तामा घरको गाह्रो र झ्याल ढोका बनाउन एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा जस्तापाता खरिद र बैकल्पिक उर्जा जडानका लागि एक लाख रुपैंया सरकारले अनुदान दिने गरि सम्झौता गरेको भएपनि हालसम्म पहिलो किस्ता लिएका धेरै लाभग्राही सम्पर्कमा नआएको प्रमुख शाहले बताए।

सम्झौता गरे लगत्तै पहिलो किस्ता अनुदान लिएका दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ५० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जिल्लाबाट भुकम्प पीडितको विवरण तथ्यांक संकलनगरी पूर्णक्षतिमा सिफारिस भएका चार हजार चारसय ९२ जना मध्ये धनकुटा नगरपालिकामा चार सय २७, पाख्रिबास नगरपालिका तीन सय ३३, महालक्ष्मी नगरपालिकामा एक हजार ३५ जना रहेका छन्। यसैगरि साँगुरीगढि गाउँपालिका एकसय ३ जना, सहीदभूमी गाउँपालिकामा एक सय ७६, चौविसे गाउँपालिकामा तीन सय ४३ र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा तीन सय ८२ जनाको सरकारी अनुदान पाउने लाभग्राही सूचिमा रहेको जिल्ला अयोजना कार्यलय धनकुटाको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय सेवाग्राहिले घर नभत्किए पनि पीडितमा सूचिकृत भएको र छलेर पहिलो किस्ता रकम लिएको बताइएको छ। तर, पीडितको नाममा छलेर लिएको रकम फिर्ता नगरे कडा कारवाही गरीने भनेर तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतिले सम्झौताका बेलामा बताए पनि हालसम्म कोही कारवाहीमा परेका छैनन्। धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिताराम कार्कीले हालसम्म छलेर रकम लिएको फेला नपरेको त्यस्तो भेटिएमा कारबाही गरि रकम फिर्ता गराइने बताए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.