काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रदेश र स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनका लागि सरकारले तयारी थालेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपनिर्वाचनबारेकाे छलफलमा मन्त्री थापाले गृहमन्त्रालयले उपनिर्वातनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण र संशोधनकाे काम थालेको बताए।
'स्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचनबारेका संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूकाे संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ', गृहमन्त्री थापाले भने, 'केही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। याे विषय मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको छ र अब बस्ने संसद सदनबाट पारित हुने सम्भावना छ।' उनले आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न सरकार अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयाेधीप्रसाद यादवले संविधान र कानुनमा उपनिर्वाचनबारे स्पष्ट ब्याख्या नभएकाले आयाेग उपनिर्वाचन गर्नेबारे अन्याेलमा परेको बताए। उनलेे सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्न आग्रह गरे। यसका लागि साउनमा नै गृहमन्त्रालयलाई लेखिपठाएकाे तर जवाफ नआएको उनको भनाइ थियाे। प्रमुख आयुक्त यादवले उपनिर्वाचन प्रदेश र स्थानीय तहमा एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयाेगलाई ५० दिन तयारीका लागि आवश्यक पर्ने बताए।
यादवले कतिपय वडामा दलित बस्ती नभएको र दलित महिला उम्मेदवार नभएकाले वडा सदस्यमा खालि रहेको बताए।
गृहसचिव प्रेम राईले सरकार उपनिर्वाचनकाे सुरक्षाका लागि तयार रहेको जानकारी दिए।
प्रदेशसभाका दुई सदस्यसहित सयाैं स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। वडा सदस्यमा १७५ जना दलित महिला नभएका कारण पद खालि छन्। संविधानमा नै दलित महिला हुनैपर्ने भएकाले खालि भएको हाे।
यी लगायत विभिन्न कारणले प्रदेश र स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म ६९० पद खाली भएको बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।