काठमाडौं : कैलालीको टीकापुर घटनाका अभियुक्त तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले शपथ लिएका छन्। डिल्लीबजार कारगारमा रहेका चौधरीलाई सिंहदरबार ल्याएर शपथ ग्रहण गराएसँगै उनलाई पुनः कारगारमै लगिएको छ। चौधरीले शपथ ग्रहण गरेपछि नेपाली राजनीति पक्ष विपक्षमा बाँडिएको छ।
कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ खुवाएपछि केहीले संविधानविपरीत भनिरहेका छन् भने केहीले राजनीतिक मुद्दाको आडमा भएको शपथलाई सही सावित गर्ने कोसिस गरेका छन्।
यो घटानले कस्तो सन्देश दिन्छ? यसै विषयमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ:
रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणले संसदीय अभ्यासमा कस्तो सन्देश जान्छ?
संसदीय परिपाटीमा संसदको गरिमालाई उच्चतम महत्त्व दिनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा काम गर्नलाई योग्य मान्छे मात्र संसदमा गएको हुन्छ। यो हाम्रो देशमा मात्र होइन सबैतिर हुन्छ। जब कसैको चरित्रमा दाग लागेको हुन्छ, फौजदारी रूपमा अगाडि आएको परिस्थिति छ। अदालतबाट निरुपण भएको अवस्था छैन, विवादस्पद छ भने यस्तो अवस्थामा संसदलाई जोगाउनुपर्छ। यसमा व्यक्तिको अधिकार गौण हुन जान्छ।
कुनै पनि अदालती प्रक्रियामा भएको मान्छेले प्रक्रिया अन्त्य गरेर संसद प्रवेश गर्नुपर्दछ। हामीले हाम्रै देशमा देखेका छौँ। धेरै कर्मठ मान्छे र योग्य मान्छेहरू अदालती 'केस'का कारण राजनीतिबाट अलग भएर बस्नुपर्यो। अब उनीहरूलाई के जवाफ दिने? यदी यो कुरालाई कानुनसंवत् मान्छौँ भने उनीहरूलाई के भन्छौँ। त्यसैले यो प्रक्रिया गलत भयो।
चौधरीलाई शपथ ग्रहणपछि फेरि जेल चलान गरियो, यो घटनाले त संसदको गरिमामा प्रश्न उठाएन र?
यसले संसदको गरिमामा प्रश्न उठाएको छ। जेल जाने मान्छेलाई शपथ ग्रहण गराउँछु भनेर भन्नुको तात्पर्य के हो? के तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न खोजेको हो? या सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने मान्छे जेल जाने पनि हुनसक्छ, जेल र अड्डा अदालतको कुरा बेग्लै हो संसदको कुरा बैग्लै हो भन्ने खोजेको हो कि!
यो किसिमको सोचाइले देशमा बनेको प्रजातान्त्रिक संरचनालाई गुणात्मक रूपमा जनतालाई देखाउन सक्दैनौँ। यो जे भएको छ गलत भएको छ।
गणितीय रूपमा बलियो हुन सरकारले चौधरीलाई शपथ खुवाएको हो?
सरकारले गणितीयभन्दा पनि कुनै पार्टीलाई चित्त बुझाउन खोजेको देखिन्छ। तर चित्त बुझाउन मात्र संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्न मिल्दैन। संसदको अपमूल्यान भयो।
मैले अघि पनि भने अदालतमा मुद्दा भएका कारण धेरै योग्य मान्छेहरू राजनीतिबाट अलग भए। यसले त उनीहरूलाई अपमान भयो नि! के हामीले कानुनको व्यक्तिअनुसार अलगअलग व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसले त विभेद भएन र? विभेदको श्रीगणेश त संसदबाट भयो।
तर विगतमा पनि यस्ता घटना नभएका त होइनन् नि?
नजिर भनेको त स्वस्थ्य कुरालाई पो बनाउनुपर्छ त! जुन कुरा सही छ, न्यायपूर्ण छ, जुन पराम्पराको स्पष्टबोध हुनुपर्छ। त्यसलाई पनि नजिर गर्नुपर्छ। इतिहासमा राम्रा कुरा पनि भएका छन्। नराम्रा पनि भएका छन्। हामीले अनुसरण गर्ने त राम्रा कुराको हो नि!
कैलाली घटनामा प्रहरी पनि मारिएका छन्, राजनीतिक मुद्दा भन्दै शपथ ग्रहण गराइँदा सुरक्षा निकायको मनोबल गिराउने काम त भएन?
यसले त प्रहरीको मनोबल गिर्ने काम भएको छ। प्रहरीहरू 'इन्काउन्टर'मा मारिएको हैन। यो त स्पष्ट रूपमा रणनीति बनाएर षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले आगो लगाएर मारिएको छ। प्रहरी मात्र मारिएका छैनन्।
दूधे बालक पनि मारिएको छ। यस्तो मुद्दाको अभियुक्त जसलाई अदालतले छुट दिएको छैन, अदालती प्रक्रियामा छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता विषय त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो नि!
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।