आयल निगमको कामप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

|

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि २७ अर्ब राजश्‍व संकलन गरिसकेको जानकारी गराएको छ। निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अहिलेसम्म २७ अर्बको राजश्‍व संकलन गरिएको जानकारी गराएका हुन्।

सरकारले बूढीगण्डकी आफ्नै श्रोतबाट बढाउने अभियानसहित आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट पेट्रोलियम पदार्थको कर संकलन गर्दै आएको छ। एक लिटर पेट्रोलबाट पाँच रुपैयाँ आयोजना निर्माणको लागि कर संकलन गरिएको छ। जसअनुसार अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा आयल निगमले २७ अर्ब रुपैयाँ राजश्‍व संकलन गरेको हो।

नेपाल आयल निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगमको पुनर्संरचना गर्ने बताएका छन्। उनले कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा हुने गरेका विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्दै निगमका हरेक कारोबारलाई पारदर्शी बताउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले आफूलाई विश्‍वास गरिएअनुसार निगमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेपाल आयल निगमले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको पौडेलले बताए।

उता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरू भने निगमको कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। नेपाल पेट्रोलिय पदार्थ ढुवानी संघका अध्यक्ष विश्‍व अर्यालले निजी क्षेत्रको ६६ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी भएर पनि आयल निगमले निजी क्षेत्रको लगानीको सुनिश्‍चितता गर्न नसकेको भन्दै पौडेलको ध्यानकर्षण गराए।

त्यस्तै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले निगमले आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नगरेको बताए। उनले निजी क्षेत्रप्रति निगमको हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको समेत दाबी गरे। निगमले ल्याउन थाले विक्रेता नियमावली अमूर्त पम्पलाई हरेर ल्याइएको दाबी गरे त्यस्तै नयाँ ल्याइएको गुणस्तर नियमावलीले पनि काम गर्न समस्य हुने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यास उद्योगीले गरेको अर्बौं लगानी निगम र सरकारको कारण जोखिममा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। २०७२ सालमा भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारले नेपाली उद्योगीलाई आफ्नै ग्यास बुलेट किन्न अनुरोध गरेअनुसार प्रकिया अघि बढाए पनि सरकारले सहयोग नगरेको उनले बताए।

निगमले चुक्ता पुँजी ११ अर्ब पुर्‍याउने

चालु आर्थिक वर्षको  निगमले चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने जनाएको छ। हाल २९ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी रहेकोमा निगले ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको निगमका नायब निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। 

निगमको केन्द्रीय कार्यालयसँगै प्रदेश कार्यालयको कारोबार पनि बढाउँदै लैजाने अधिकार दिइएको भट्टराईले बताए। निगमका प्रदेश कार्यालयलाई ५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने अधिकार दिइएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.