विराटनगर : गरिव तथा विपन्न नागरिकलाई आवासको सुविधा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश १ का केही जिल्लामा प्रभावित भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अधुरो भवन सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले प्रदेशमा बजेट पठाए पनि विवरण अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
जनताआवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रुपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रम नै अलपत्र बनेको हो। ‘जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रमागत योजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट प्राप्त भएको छ’ शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख दिगम्वर ठाकुरले भने,‘तर ती योजना के हुन् र कहाँ कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। अनि कुन योजनाले कति भुक्तानी पाउन बाँकी छ भन्ने कुनै जानकारी छैन।’
विराटनगरस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले उदयपुर, सुनसरी र मोरङ जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ। तीन जिल्ला दुई हजार ८२ योजनाकालागि बजेट प्राप्त भए पनि कुन जिल्लामा कति योजना छन्। कुन चरणमा सम्पन्न भएको छ भन्ने विवरण नहुँदा काम अगाडि बढाउन गाह्रो भएको हो। पहिले काम गरेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय विराटनगर खारेज भएर नाम परिवर्तन भएपछि उसले प्रदेश मातहतको कार्यालयले विवरण उपलव्ध गराउन मानेको छैन।
प्रदेश सरकारले विवरण उपलव्ध गराउन पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि विगतमा भुक्तानी गरेको रकमको लेखापरीक्षणको दायित्व लिने भए मात्र हस्तान्तरण गर्ने भन्दै अत्तो थापेको छ। प्रादेशिक कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले भने, ‘उनीहरूले विगतमा खर्च गरेको रकमको लेखापरीक्षणको दायित्व हामी लिन सक्दैनौं।’ ‘जसले खर्च गर्छ त्यसको लेखा परीक्षण गराउने दायित्व उसैको हो,’ ठाकुर भने, ‘अब हामीले गर्ने खर्चको लेखा परीक्षण हामी गराउँछौं। तर पहिले विवरण त आवश्यक पर्छ नी।’
दुई कार्यालयबीचको खिचातानीले गर्दा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माण गरिरहेका गरिव तथा विपन्न नागरिक चिसो मौसममा पनि खेतबारीमा त्रिपाल टाँगेर बस्न वाध्य भएका छन्। रकम निकाशा रोकिएकाले उनीहरूले आफ्नो घरलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच/पाँच ओटा घर बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यस कार्यक्रम अन्तरगत मोरङमा ८५ ओटा घर निर्माण हुनेछन्। जनता आवासअन्तर्गत बन्ने घरमा दुई कोठा, बरण्डा र भान्छा भएको घर तथा छुट्टै शौचालय हुने छ। त्यसकालागि सरकारले तीनलाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ रकम उपलव्ध गराउँछ।
जनता आवास कार्यक्रमको विवरण प्राप्त नभएपछि प्रादेशिक कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अन्य कार्यक्रमहरू भने अघि बढाएको छ। त्यस कार्यालयबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माणका ३७ ओटा योजना अघि बढाएको छ। जसमा सरकारी भवनको मर्मत सम्भारको काम रहेको बताइएको छ। यस्तै सामुदायिक भवनतर्फ ४७ ओटा योजना, एकीकृतमूलक कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रदेश र केही स्थानीय तहका अध्ययनको काम, विराटनगर चक्रपथ, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम आदि काम भने कार्यालयले अगाडि बढाएको जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।