काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा जानै नपर्ने गरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुनेवित्तिकै निजी क्षेत्रको विद्यालय आफैं हटेर जाने पनि स्पष्ट पारे। मंगलबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको शिक्षा नीतिसम्बन्धि प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा भने नरहेको पनि स्पष्ट पारे। सरकारी विद्यालय गुणस्तरीय बनेपछि निजी विद्यालय कोही पनि नजाने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गम्भीर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बताए। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले शिक्षा नीति लिन आयोगको गठन गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले मुलुकको आवश्यक्तालाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको विश्वास पनि व्यक्त गरे।
यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। प्रतिवेदनले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने र सरकारी कर्मचारी सबैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।