विचार

यही हो समृद्ध र सुखी नेपाली हुने संकेत?
SHARES

माघ ७, २०७५

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको माघ ४ गतेको बैठकमा भएको हाकाहाकी प्रश्नोत्तरमा दिएको जानकारीले मुलुक समृद्ध र सुखी भइसकेको देखिन्छ। मूल्य नियन्त्रण छ, सबैतिर खुसहाली जमेको छ, कतै हडताल छैन, कतै विवाद छैन,औद्योगिकीकरण शिखरमा छ, सामाजिक सुरक्षाका कारणले कुनै पनि नागरिक भोकै मर्नु परेको छैन, बिनाओखती मर्नु परेको छैन, चिसोमा तातो र तातोमा चिसो पाएकै छन्। यातायातमा कतै झमेला छैन। बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न थालिएको छ। जनता अझ अघिल्लो वर्षभन्दा पनि सामान सस्तिएको सुन्दा घर चलाउनेहरू सायद आफ्नो बचतका रकमहरू समाल्दै हाँस्दै होलान्। अरु त अरु, सँसारभर खनिज तेल सस्तो हुँदा पनि नेपालमा अत्यन्त कममात्र मूल्य घटाउँदा पनि नेपालीहरू सहिष्णु हुँदै चुपचाप बसेका थिए किनभने सबै कुरा सस्तोमा पाइएकै छ पोहोर भन्दा भनेर होला।

    संसदको रोस्ट्रम त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ गलत बोलियो भने पाप लाग्छ रे! पाप र धर्म त एउटा भावनात्मक कुरा हो। तर पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि पाप र धर्मको कुरा चलेकै छ। संसदमा  सबै खालका र सबै तिरका जनप्रतिनिधिहरू बसेका हुन्छन्। तीमात्र मोबाइल चलाएर र आरामसँग सुत्नमात्र  या हाजिर गरेर टाप ठोक्दै भत्ता थाप्नमात्र आएका होइनन्, सरकारले दिने जबाफको पनि उनीहरू मूल्याङ्कन गर्न सक्षम छन्, किनभने तीमध्ये कति त सरकारमा बसेर पनि विपक्षमा छन् या विज्ञता हासिल गरेर पनि सरकारमा पुग्न पाएका छैनन्। 

    गएको शुक्रबार (माघ ४ गते, २०७५साल) तल्लो सदनमै दुईतिहाई मतका धनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद)मा प्रत्यक्ष सबाल जबाफ गर्नुभयो। बडो मज्जासँग जबाफ पनि दिनुभयो। खुसी लाग्यो। कम्तीमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भनेको कुरामा संसदले सकारात्मकता देखायो र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि रुलिङ गर्‍यो। कतिपय प्रश्नहरू प्राविधिक पनि थिए र कतिपय प्रश्नहरू संसदीय मर्यादाभित्र रहेर नै गरिए र जबाफ पनि टालटुले पाराले नै दिइएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पहिले प्रत्यक्ष सबाल जबाफ गर्न समय नदिनु भएको वा सभामुखले तजबिजी अधिकारमा समय उपलब्ध नगराउनु भएकाले विवादमात्र होइन, संसदीय कार्बाही नै अवरुद्ध भएको  जो थियो। कांग्रेसले पनि संसद अवरुद्ध गराउनु भनेको पनि एउटा नयाँ रेकर्ड नै थियो। सरकारले नै प्रतिपक्ष कहाँ छ भनेर खोजेको बेलामा संसदमा नै जो भेटिएको थियो जबाफका लागि सबाल गर्न पाउनु पर्छ भनेर। 

    नयाँ व्यवस्थामा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गरियो, त्यसलाई पनि संसदीय मान्यताअनुरुप मान्नु पर्छ। तर जहाँसम्म प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उत्तर छ, त्यसले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रति कतिसम्म विश्वास गर्ने भन्ने कुराको प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको उत्तरले वार्ताबाट विमुख हुन लागेको, आफैँले गरेका सम्झौताहरूलाई रणनीतिकरुपमा तत्काललाई स्थिति साम्य पार्न गरिएको, सम्झौता भनेको सम्झौता हो भनेर केसीका मागहरूप्रति ठाडै नकारात्मकता देखाइएको पाइयो। सम्झौता त सम्झौता हो, सत्यनिरुपण त होइन नि भनेर भन्दा पन्ध्रौँ अनसनका बेलामा भएका सम्झौताको पालना नगर्नेमात्र होइन कि सदनमा पारित भएको स्वास्थ्य शिक्षा ऐनमा कुनै संशोधन तत्काल नहुने कुरामा बढी नै जोड दिइयो।

    त्यसो भए गोविन्द केसीले गरेको अनसनका पक्षमा हिजो सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारले किन कसको धम्कीमा पूरा गर्छु भनेर भनेको थियो? प्रधानमन्त्री ओलीले कुन दबाबमा आएर हिजोका दिनमा सम्झौता गर्नु भएको थियो? अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ छ भने अबका दिनमा अरु कुरामा पनि सरकारसँग कतिपय पक्षको सम्झौता होला, अनि ती सबै पूरा नहुने रणनीतिक चाललाई सबैले बुझेर अनवरत संघर्ष भएमा को जबाफदेही होला? अब कसको विश्वास गर्ने? के सरकारले सत्याग्रहको भाषा नबुझ्न नै खोजेको सम्झनु पर्ने भयो? वास्तवमा केसी एक्ला पनि हुनुहुन्छ र भीड पनि उहाँसँग छ। हिजो जो सरकारमा हुँदा पनि जायज मागप्रति त्यो भीड थियो र आज पनि त्यो भीड रहने छ। त्यो भीड भनेको कुनै ट्रकमा चाउ चाउ ख्वाएर ल्याएको पनि होइन, एकएक हजार रुपैयाँ दिएर ल्याएको पनि होइन। सबै सरकारमा हुँदा सत्याग्रह भएकै थिए र कतिपय कुरामा परिवर्तन भएकै देखियो। न त उहाँका कुनै छोराछोरी स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न तयार छन्, न त उहाँले यसकै लागि मात्र भनेर सत्याग्रहको पनि सबैभन्दा कडा स्वरुप आमरण अनसन गरिरहनु भएको छ। यो समीक्षा पढ्नेबेलासम्ममा स्थितिमा परिवर्तन पनि आउन सक्छ तर यसका लागि सरकारको जबाफ, प्रधानमन्त्रीको जबाफको कुरामात्र यहाँ आउनु जरुरी भएको हो। 

    डाक्टर केसीका मागहरू जायज छन् कि छैनन्? देखियो नि,  इलामजस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय उपनेता जस्तोको जिल्लामा एउटा अनशनकारीलाई बचाउन साधन रहेनछ अस्पतालमा। इलाम त नेपालको विकसित जिल्ला हो र मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो स्थिति भएको जिल्ला हो। सायद सत्याग्रहको आग्रह यस्तो छ कि- काठमाडौंमा जस्तै शिक्षण अस्पताल र सुविधासम्पन्न अस्पताल इलाममा पनि होस्, डँडेलधुरामा पनि होस्, बुटवलमा पनि होस्, सुर्खेतमा पनि होस्, जुम्लामा पनि होस्, सिराहामा पनि होस्,जनकपुरमा पनि होस्, सिन्धुपाल्चोकमा पनि होस् अर्थात् शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउने सबै ठाउँमा त्यस्तै अस्पताल होऊन् र नेपाली जनताले सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर नै सत्याग्रह गर्न तम्सेका केसीलाई किन झुक्याउने? किन फकाउने? किन तर्साउने? भकुन्डो जस्ता केसीलाई तपाईं  जति हिर्काउनु हुन्छ, त्यति नै माथि उनको सत्याग्रह चम्किन्छ। 

    पक्कै एउटा व्यक्ति न त सरकारभन्दा माथि हुन्छ, न त संसद वा अदालतभन्दा माथि हुन्छ। तर त्यही व्यक्तिजस्ता नागरिकले नै बनाएको संसद र त्यही संसदले बनाएको सरकार अनि सरकारको काम हेर्न भनेर बसेको अदालत वा संवैधानिक अङ्गहरूले पनि सत्याग्रहका बारेमा बोल्नु जरुरी छ कि छैन? स्वतन्त्र प्रेसको आधार भनेको पक्कै पनि संविधानमा भएका मौलिक अधिकार र संसदले बनाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कानुनहरू हुन्। आमरण अनशनको सत्याग्रह पनि एउटा मौलिक तथा आफैँलाई निमिट्यान्न पार्न उद्यत अहिँसाको कला हो। सबैमा त्यो कलालाई  प्रयोग गर्ने हिम्मत पनि हुँदैन र सबैमा त्यसो गर्ने नैतिकता पनि हुँदैन।

    व्यक्तिले यदि सरकार र संसदलाई बन्धक बनाएको मान्ने हो भने सरकार किन केसीलाई  बचाउन चाहन्छ त? कुरै  नगरेर पहिले नै स्पष्ट भन्न सक्नुपथ्र्यो। यदि यी मागहरू पूरा हुँदा नेपाली समाजलाई र नेपाल सरकारलाई अनि नेपाली संसदलाई पर्ने समस्या के के हुन् भनेर सरकारले भन्न सके सायद नेपाली जनताले केसीलाई वास्तै गर्ने थिएनन् कि? 

    कतिपय समस्याको समाधान भनेर सम्झौता गरिएको थियो र स्थिति सहजीकरण भइसकेको पनि हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केसीका मागहरू पूरा हुँदा पर्ने घाटा स्पष्ट गर्न सक्नु पर्‍यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको संसदले पनि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्‍यो कि डाक्टर केसीका मागहरू पूरा हुँदा नेपाली संसद, नेपाल सरकार र मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल कलेजहरूलाई यी यी विषयमा घाटा हुने हुन्छ जसले नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित गराउन सक्छ। नेपाल देशलाई घाटा हुनजान्छ। 

    अन्यथा नेपाल सरकारले दुई तिहाईको दम्भलाई खोपामा राखेर सत्याग्रहको मर्मलाई ध्यान दिँदै र भविष्यमा नेपालीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै छलफल अघि बढाउनु नै हितकर हुन्छ। वार्ता र सम्झौतालाई सधैँ खुला राख्नु जरुरी छ तर भएका सम्झौताहरूलाई भने कार्यान्वयन नगरी नयाँ नयाँ रणनीतिक सम्झौता गर्दै जाने र अनि सम्झौता किन र कसरी गरिन्छ भनेर कुर्लने बानी छाडी अगाडि बढ्न अनुरोध गर्नमात्र सकिन्छ। खुसी र समृद्ध नेपालमा भएका सम्झौता पूरा नगर्ने भनेर सत्याग्रहीले बारम्बार आमरण अनसन बसिरहनु अब नपरोस् नि त।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]