जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने भएको छ। बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। २० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरुले उक्त रकम लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ।
लामो समय मधेसमा छोरीहरुले चरम विभेद सहँदै आएका छन्। छोरीको जन्ममा आमाबाबुसमेत खुसी नहुने अवस्था थियो। त्यही संस्कारलाई बदल्न प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टिकामणि न्यौपानेले जानकारी दिए। ६ वटा बैंक तथा २ वटा बिमा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर, सबैको मूल्यांकन गरी प्रभु बैंक लिमिटेड जनकपुर शाखालाई छनोट गरिएको उनले बताए। ‘बैंक छनोट भइसकेपछि अब सर्त प्रक्रिया तयार गर्ने काम भइरहेको र चाँडै नै बैंकसँग सम्झौता हुनेछ,’ न्यौपानले भने।
प्रदेश २ मा छोरीको शिक्षामा निकै कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न यो योजना ल्याइएको उपसचिव शान्ता नेपालले बताइन्। बिमा योजनाका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। पहिलो चरणमा यो योजना लागू गर्न नमुना स्थानीय तहको रुपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, बाराको सुवर्णपुर गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई नगरपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकालाई छनोट गरिएको छ भन्ने खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ।
गरिब, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न परिवारमा जन्मेका छोरीहरूका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिशका आधारमा बिमा गरिने छ।
प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ योजनालाई निकै महत्व दिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा पदभार सम्हालेपछि सार्वजनिक गरिएको सय दिने योजनामानै यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो। यसका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक बजेटमा ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर त्यो बेला काम हुन सकेन। ९४ प्रतिशत रकम खर्च नै भएन। ८० लाखमध्ये पाँच लाखको साइकल खरिद गरिएको थियो। त्यही साइकल पनि वितरण भएन। हालसम्म मन्त्रालयको गोदाम मै थन्किएको छ।
यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत स्कुलमा साइकल वितरण पनि गरिनेछ। साइकल खरिदको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको सचिव न्यौपानेले जनाएका छन्। यस वर्ष ४ हजार थान साइकल खरिद गर्न टेन्डर भइसकेको र चाँडै नै वितरण गरिने पनि उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।