निर्यात नै सेजको चुनौती

काठमाडौं : निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न  र व्यापारघाटा घटाउनको लागि स्थपना गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सेजमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक कतिपय लगानीकर्ता अन्तत सो क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन्।

लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको कारण निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्‍यअनुसार सेजमा उत्पादित उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि गरिएकोमा १५ प्रतिशत कम गरिएको छ। सेज ऐन २०७३ को पहिलो संशोधन गरी संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर सेज प्राधकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टले उद्योगीहरूमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन्।

'६० प्रतिशत निर्यात गर्न नसकिने डरमा लगानी आउन समस्या रहेको समेत औल्याए। अब सेज ऐनले दिएको सुविधा नपाइने हो कि भन्ने पनि छैन तर लगानीकर्ता ६० प्रतिशत लगानी गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्‍ने आत्मविश्‍वास छैन' बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको अन्तरक्रियामा भट्टले भने।

उनले निर्यात गर्ने देशले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण तोकिएको परिणाममा निर्यात गर्न नसकिँदा के गर्ने भन्ने विषय कानुनबाट स्पष्ट पार्नु पर्ने अवस्था रहे पनि संशोधनमा समेत यो विषय नपरेको बताए। भट्टले निर्यातको समस्याबाहेक अन्य विषयमा संशोधित ऐनले लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने बताएका छन्। यसअघि देखिएका कानुनी र व्यवहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको भन्दै सेजमा लगानी भित्र्याउन सहज हुने सरोकारवालाले बताएका हुन्।

सुरुवातामा प्रति वर्गमिटर १५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएकोमा अहिले २० रुपैयाँ मात्रै कामय गरिएको। न्युनतम लगानी पाँच करोडलाई घटाएर दुई करोडमा झारिएको लगायतका कारणले पनि सहज हुने भट्टले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। 'ऐनमा देखिएमा समस्या संशोधनबाट समाधान गरिएको छ।तर ऐनकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ' शर्माले भने। उनले अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय नभएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।अहिले संसारका १३७ देशमा चारहजार सेज स्थापना गरेर लगानीलाई आकर्षित गरिएको अवस्थमा नेपालमा पनि छिटो सेज संचालनमा ल्याउनुपर्ने शर्माको भनाई छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले ऐन एक आपसमा बाझिँदा समस्या रहेको बताए। 'हामीले कुन ऐनले सुविधा दिएको छैन त्यही हेर्ने हो' रायले भने। रायले भन्सार विभागले आर्थिक ऐन पालना गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक ऐनमा पनि यस्तो छुट राख्नुपर्ने बताए। भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गरेका शक्ति मिनरलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश महर्जनले भनिएअनुसारको सेवा सुविधा नपाएको बताए।

एक महिनादेखि मिटरको माग गर्दासमेत नपाएको उनको गुनासो छ। महर्जनले सेज ऐन हरेर उद्योगीले लगानी गर्ने तर त्यसअनुसारको सुविधा नपाएको भन्दै ध्‍यानाकर्षण गराए। 'सेजले दिएको छूट पाइन्छ भनेर मेशिनरी सामान मगाएँ। तर भन्सार छूट गराउन निकै समस्या पर्‍यो' महर्जनले भने। पूर्वसचिव पुरुषाेत्तम ओझाले सेजमा एकद्बार सेवाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको व्यवहारी कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे।

अर्थविद् केशव आचार्यले सुरुवाता सेजमा लगानी गर्न लागानी कर्ता आकर्षित भएको र पछि आउन नकसेको अवस्था बुझेर सुधार गर्नुपर्ने बताए। नेपालको पहिलो सेज भैरहवा सेजले अर्को महिनादेखि उत्पादन सुरु गर्ने सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाई रहेको छ। त्यस्तै सातै प्रदेशमा सेज स्थापनाको काम पनि अघि बढेको भट्टले बताए।