विराटनगर : जनताको जनजीविका र सामाजिक उत्थानमा ध्यान दिने मन्त्रालय हो सामाजिक विकास मन्त्रालय। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको विभिन्न ७ वटा उपशाखा छन्। जसमा स्वास्थ्य सेवा, युवा तथा खेलकुद, उच्च शिक्षा, सामाजिक विकास, शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान, इपिडिइमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण, प्रशासन तथा योजना महाशाखा छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अन्य मन्त्रालयको भन्दा बढी ५७ वटा काम तोकिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले आफू मन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले सरसफाइको सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक शौचालय तथा सरकारी कार्यालयका शौचालय तथा सरसफाईको अनुगमन गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयकै अगुवाइमा आफ्नो कार्यालयको शौचालयदेखि कार्यालयको सरसफाईमा प्रदेशका सबै कार्यालयका प्रमुखलाई हस्ताक्षरसमेत गराएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल संचालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ भने विभिन्न अस्पतालको अनुगमन र निरीक्षण पनि गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालायको थालेको सफाई अभियान सँगैसँगै केही नीतिगत कामको पनि सुरुवात गरेको छ। प्रदेशका सामाजिक संघ संगठनको संचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कानून बनाएर लागू गरेको छ। यस्तै प्रादेशीक बालबालिका सम्मेलन, योग शिविरमा आकर्षण, महिला हिंसा अन्त्यका लागि विविध कार्यक्रमदेखि प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन, मनमोहन पोलिटेक्निकल कलेजलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयको निर्माणको पहल, आम जनजाति तथा प्रदेशको चिनारीको लागि सांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि कार्यदल निर्माण, सहरको धूलो नियन्त्रणका लागि पहल, खेर गएका फोहोर तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुबाट इन्धन उत्पादनका लागि अध्ययन र अवलोकन गरी सम्झौता गर्ने तयारीमा पनि प्रदेश सरकार छ।
‘विभिन्न खाले अप्ठ्यारो हुँदा हुँदै पनि हामीले थुप्रै खालका नयाँ काम गर्ने सोच बनाएर लागेका छौँ,’ मन्त्रलायका प्रवक्ता गोपी घिमिरेले भने, ‘मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तता र हामी सबैको टिम स्पिड मिलेको कारण धेरै कामले गति पनि लिएको छ।’
यस्तै मन्त्रलायले प्रदेशभरका ६ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः झोलारहित र कम्प्युटर मैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ यसै वर्षदेखि १ सय वटा सामुदायिक विद्यालयमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ। ‘हामीले प्रदेशभरका ६ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई कम्प्युटरमैत्री बनाउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा प्रदेशका सयवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटरमैत्री शिक्षा लागू गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसका लागि हामीले इ-क्वालिटी फाउन्डेसनसँगको सम्झौता गरिसकेका छौँ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि छुट्टीएको झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ६४ करोड रुपैयाँको अख्तियारी गइसकेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न कार्यविधि स्वीकृत गरेर मन्त्रालयका अन्य योजना पनि कार्यान्वयनमा लाने जनाएको छ। दोस्रो चौमासिकमा विकास खर्चको लक्ष्य अनुसार हुन नसकेपनि अब काम रफ्तारमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ। ‘विगत एक साता भित्रमा हामीले दर्जनौं कार्यविधि स्वीकृत गरेको र अन्य योजना पनि कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अब सबै काम रफ्तारमा हुने विश्वास छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास संस्था ऐन र घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐन निर्माण गरेर लागू गरिसकेको छ। मन्त्रालयले प्रदेशमा अपांगमैत्री बालबालिकाका लागि अपांगतामैत्री कानून निर्माण कार्यदल पनि गठन गरेको छ। प्रवक्ता घिमिरेको भनाइमा सुरुमा कार्यालय स्थापना, कानून, ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु निर्माण गर्दा समय व्यतित भएपनि अब जनताको काममा तीव्र गतिका साथ लाग्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।