लामो सकसपूर्ण गृहकार्यपछि देशले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पाएको छ। त्यो संविधानको अनुसूचीमा देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजित गर्दै प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाले नै निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। संविधानको यो व्यबस्थासँगै २०७४ माघसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अबको प्रमुख कार्यभार भनेको यही हो। यो कार्यभारमा अलमल गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा राजनीतिक दुर्घटनाहरु हुन सक्छन्। त्यसकारण सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले तयार गर्न चाहेको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा सीमांकनमा हेरफेर गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर ५ लाई चलाइँदैछ भन्ने खबरहरु आइरहेका छन्। यस्तो खबर सत्य हो भने त्यसको भयानक प्रतिवाद हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। यो प्रतिवादले असहज परिस्थिति निम्त्याउन पनि सक्ने देखिन्छ। त्यसका केही कारण छन्:
विवादरहित प्रदेश
यो प्रदेशको सीमांकनका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन। गुल्मीको केही बाग्लुङको केही भाग यो प्रदेशमा परेकोमा बाग्लुङबासीले असहमतl जनाएपछि त्यो भाग यहाँबाट हटासकिएको छ। थारु समुदायले कैलालीको थारु समुदायसँग पनि यो प्रदेश जोडिनु पर्छ भन्ने माग राख्दै आएका हुन् र उनीहरुको मागलाई ‘सम्बोधन गर्ने’ आश्वासन दिइएको थियो। तर अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यो कैलाली टुक्रदैन भन्ने मानसिकता अहिले सबैले बोकेकै छैन। टुक्राइएको नवलपरासीबाट पनि कुनै फरक मत आएको छैन।
जनमतको सुनुवाई अनिवार्य
प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्दैगर्दा र यहाँ नयाँ भूभाग थप्दै गर्दा यहाँको जनमत बुझ्न आवश्यक छ। ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनु हुँदैन भन्दै यो प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरुमा प्रदर्शनहरु भैरहेका छन्। राजनीति दलहरुले शीर्ष नेताहरुलाई भेटी प्रदेश ५ लाई फुटाउन हुँदैन भन्ने भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मीलाई अर्को प्रदेशमा राखेर बर्दियादेखि सिंगो नवलपरासीलालाई मात्र ५ नम्बर प्रदेश बनाउने भन्ने चर्चासँगै ती पहाडी जिल्लाहरुमा समेत प्रदर्शन भैरहेका छन्। यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ।
जवरजस्ती किन?
सिंगो नवलपरासीलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राख्ने भन्ने हल्ला सुनेर बर्दघाटदेखि पूर्वको भागलाई प्रदेश ४ मै राखिनु पर्छ भन्ने आवाज घनिभूत भएको छ। यही आवाजलाई सत्ताधारीसम्म पुर्याउनका लागि त्यहाँ बन्द आयोजना समेत गरियो। बर्दघाटदेखि पूर्वको भागलाई ५ प्रदेशमा मिसाइयो भने त्यहाँ ठूलै प्रतिकार हुने मनोविज्ञान केही दिनअघिको बन्दका क्रममा राम्रोसँग पढ्न पाइएको थियो।
अब नियत मै शंका
यो प्रदेशको सीमांकनको सम्बन्धमा खासै विवाद पनि छैन। कोही यहाँबाट अलग हुन चाहेको पनि छैनन्। थपिने भनिएको भागका नागरिकहरु पनि यता जोडिन चाहँदैनन्। तर, किन यो प्रदेशलाई चलाइँदैछ? गंभीर शंका उब्जदै छ। तराईको भूभाग र पहाडको भूभागलाई पूर्ण रुपमा अलगअलग गराउने हो भने नेपाली सामाजिक एकता र बलियो अन्तरसम्बन्धमा दरार आउन सक्ने खतराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो दरार कस्ले र किन चाह्यो होला त? अब ५ प्रदेश चलाउन खोज्नेहरुको नियतमै प्रश्न उब्जने ठाँउ देखिएको छ। पहाडी जिल्लासँगको सामिप्यता र अपनत्वलाई कायम राख्न दाङ, बर्दिया, बाँके चाहन्छन्। रुपन्देही र कपिलबस्तुको चाहना पनि त्यस्तै देखिन्छ। नवलपरासी पहिले देखिनै जिल्ला फुटाउनु पर्छ भन्ने चाहनाका साथ बसेकै थियो। ती जिल्लाको मनोविज्ञान, त्यहाँका नागरिकहरुको चाहना र आवाजलाई नसुनेरै निर्णय गर्नु पक्कै पनि घातक हुनेछ।
जनप्रतिनिधिहरु बोल
हालको प्रदेश ५ लाई टुक्रायउने खबर सत्य हो कि होइन भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले दिनु पर्दछ। उनीहरुले प्रदेश टुक्राउने सम्बन्धमा आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ र यो षडयन्त्रलाई निस्तेज पार्ने गरी अगाडि बढ्न पनि आवश्यक छ।
मधेसी मोर्चालाई प्रश्न
देशलाई संघीयतामा लैजाने भन्नुको अर्थ त्यहाँको नागरिकले आफू कहाँ रहने भन्ने निर्णय गर्न दिनु पनि हो। अहिले पूर्वी तराईमा खासगरी २ नम्बर प्रदेशमा विवाद देखिएको छ। त्यो विवादमा समाधानको प्रयास नगरेर ५ नम्बर प्रदेश चलाउन खोज्नुको अर्थ के हो? न त यहाँ मधेसी मोर्चाको बलियो संगठन छ, न त यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी समुदायका नेताहरुले प्रदेश टुक्राउने सहमति जनाएका छन्। यो क्षेत्रसँग कुनै नाता सम्बन्ध नै नभएको भन्न सकिने शक्तिले किन यहाँ अनावश्यक चासो देखाएको?
यो सवालमा सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्न आबश्यक छ। शक्ति सन्तुलनका नाममा जनमतलाई पूर्ण वेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुन सक्दैन। यो बिषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि संवादको टेवलमा बस्न आवश्यक छ। संवाद छाडेर सस्तो लोकप्रियताका लागि दौड्ने प्रवृत्ति सबै दलले त्याग्नु पर्दछ। ‘हामीले त विरोध गरेकै थियौ’ भन्ने जवाफले जनमतको सम्बोधन हुनेवाला छैन। यस्तो त्रुटिपूर्ण र खराव मनसायको निर्णय हुनै नदिनका लागि संवादको टेवलमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। सडकबाट दिने दवावका लागि यो प्रदेशका जनताकाबीचमा असंगठित नै भए पनि एकता देखिएको छ। त्यो दवावलाई राजनीतिकरण गर्ने चेष्टा कसैले पनि नगरौं।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।