काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबारदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार हालै गरिएको सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरे/नगरेको सम्बन्धमा सञ्चार प्रतिषठनमा अनुगमन गर्ने भएको छ।
महासंघको उपत्यकामा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले आइतबारदेखि सञ्चार प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा ऐन कार्यान्वयन नगरेको पाइएमा त्यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए। बैठकले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत गरेका ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनसमेत माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासचिव विष्टले बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन सच्याउन माग गर्नका लागि सातै प्रदेशमा शनिबारदेखि फागुन ५ गतेसम्म ‘प्रेस स्वतन्त्रता मिसन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए। मिसनका क्रममा सरोकारवाला पक्षबीच व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै महासंघको आधिकारिक धारणा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले बताए।
बैठकले आगामी फागुन ९ र १० गते पोखरामा हुन गइरहेको महासंघको केन्द्रीय साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनको तयारीबारे छलफलसमेत गरेको छ। साधारणसभाको ‘राष्ट्रिय समृद्धिका लागि सञ्चारः गुणात्मक, व्यावसायिक र सुरक्षित पत्रकार’ मूल नारा बैठकले तय गरेको छ। सभामा महासङ्घको नीतिगत, संगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदनका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सबै तहका नेतृत्व चयन गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने महासचिव विष्टले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।