काठमाडौ : नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको छ। अढाई अर्बमा पाइने प्लान्ट किन्न सेनाले केही ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब खर्चिने निर्णय गरेको हो।
राज्यलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याएको स्रोतले बतायो। जानकारहरूका अनुसार उक्त प्लान्ट अढाईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँमा पाइन्छ भन्ने खबर अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा छ।
विवादका कारण सेनाले अहिलेसम्म गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट किन्न भने सकेको छैन। बाहिरबाट खरिद हुँदै आएको गोली यहीं तयार गर्ने उक्त प्लान्ट सुन्दरीजलमा राख्ने तय भएको थियो। वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्यमा प्लान्ट किन्ने सम्झौता भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
खरिद प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले अघि बढाएका थिए। तत्कालीन रक्षामन्त्री प्रधान, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति क्षेत्रीबीच पटकपटक छलफलपछि प्लान्ट खरिद निर्णय भएको थियो।
अहिले भने रक्षा मन्त्रालयले राज्यकोष दुरूपयोग नहोस् भनेर प्लान्ट किन्ने पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। पुरानो सम्झौता रद्द गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय प्लान्ट खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनमा हुने खरिद प्रक्रिया, सरुवा, बढुवालगायत अनियमितता हुन नदिने बताउँदै आएका छन्। सेनालाई आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन भएमा सैनिक सामग्री आपूर्तिमा सेनाको परनिर्भरता हट्नेछ। प्लान्ट स्थापना भए गोलीगठ्ठा खरिदका नाममा विदेशिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ।
बेलायत, अमेरिकालगायत प्लान्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अहिले पनि ३ अर्बभन्दा कम रूपैयाँमा प्लान्ट दिन सक्ने बताइएको छ। प्लान्ट खरिद गर्ने अहिलेको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई फाइदा पुग्ने सैन्य अधिकारी नै बताउँछन्। डेढ अर्ब जोगियो भने विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए।
रक्षाप्रवक्ता बाबुराम गौतमले यस विषयमा माथि बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताए। ‘के भएको हो, सम्बन्धिन व्यक्तिसँग बुझेर मात्र खबर गर्छु,’ गौतमले भने । गोलीगठ्ठामा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सेनाले प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थियो। खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि स्थानीय एजेन्टले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी धेरै कमिसन खाने लोभमा अव्यावसायिक चरित्र देखाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।