मोरङ : प्रदेश १ को सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रले सार्वजनिक, निजी साझेदारी (पिपिपी मोडेल) कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उद्यम कार्यक्रम संचालन गर्ने भएका छन्। पिपिपी मोडेलमा कार्यक्रम संचालन गर्न मंगलबार प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौता अनुसार प्रदेश १ सरकारले अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत रकम कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सुझाव दिने आवश्यकताअनुसार लेखा परीक्षण गर्ने र कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने छ।
त्यस्तै महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले वार्षिक रुपमा बजेट तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारलाई स्वीकृतिको लागि दिने कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्वन्धि निकायमा निकास पठाउने कार्यक्रमको समिक्षा गर्नु पर्नेछ। महासंघले प्रदेश सरकारबाट विनीयोजित बजेटको अधिकत १० प्रतिशत मात्रै कार्यलय संचालनमा खर्च गर्नु पाउने शर्त तोकिएको छ।यो कार्यक्रम सार्वजनिक निजी सोझेदारी कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका बनाई संचालनमा ल्याउने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।