काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधिलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ बन्ने ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नहटाउने र आईजी, एआईजी, डीआईजीलगायतको पदावधि विषयमा विवाद उठेको हो।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, सेवा र पदावधि मात्र नभएएर कानुन र लेखा उपसमूह समेत हटाउने तयारी गरेपछि आईजी शैलेन्द्र खनालप्रति शसस्त्रका उच्च अधिकारी सशंकित भएका छन्। महालेखापरीक्षकले लेखा समूह गठन गर्न सुझाव दिएपछि ०७२ साल नियमावली संशोधन गरी लेखा उपसमूह बनाएको थियो।
यतिवेला गृह मन्त्रालय सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ संशोधन तयारी गरिरहेको छ। संगठनभित्र विवाद कायम रहेका वेला सशस्त्रका आईजी खनालले ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छन्। यनले आर्यजी र डीआईजीसँग समेत छलफल नथरी त्यस्तो मस्यौदा बनाएको बताइएको छ।
मस्यौदा मुख्यालयमा मात्र होइन मन्त्रालय पुगेको छ। उनले बनाएको मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद कायम गरिएको सशस्त्र स्रोतको दाबी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।