डडेल्धुरा : सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेको छ। सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्।
त्यसैअनुरूप डडेल्धुरामा रहेको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले पनि आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन्। उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिस्कार गरेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरु समस्यामा परेका छन्। गाउँबाट उपचारको लागि अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरुले आकस्मिक बाहेकका सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
‘आइतबारदेखि छोरीको विद्यालय भएकाले आज शुक्रवार उपचार गराउन आएँ तर यता त बन्द रहेछ।’ अमरगढी चामाललेकी शान्तिदेवी तिरुवाले भनिन्, ‘हामी त गाँउघरका मान्छे घरमा थुप्रै काम हुन्छ, गाईभैँसी पालेका छौँ फुर्सद नै हुन्न।’
अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द भएपछि विरामीहरुले महङ्गो शुल्क तिरेर इमेजेन्सी वार्डमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अन्य दिनमा २० रुपैयाँ तिरेर ओपिडमा चेकजाँच गराइरहेका बिरामीहरुको अहिले १०० रुपैयाँ तिरेर इमेरजेन्सी वार्डमा भीड नै लागेको छ। ‘अरु दिन २० रुपैयामा टिकट काट्थ्यौँ।’ इमेरजेन्सी वार्डमा पालो पर्खिरहेकी गन्यापधुराकी शान्तीदेवी भुलले प्रश्न गरिन्–‘डाक्टरको आन्दोलले हामी गरिबलाई दुख किन?’
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक निर्धारण गरेको भएपनि डडेल्धुरका बिरामीहरुले शुक्रबार सास्ती भोगेका छन्।
उता एक महिनाअघि सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको चिकित्सकको भनाइ छ। ‘चिकित्कहरुको समायोजको कुरा नमिलेकाले चिकीत्सक संघ (गोदान)ले आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छौँ।’ उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका सर्जन पदम नेपालीले भने–‘काठमाण्डौमा विभिन्न समयमा थुपै आन्दोलन भए तर सरकारले कुनै सुनवाइ गरेन।’
चिकित्सकलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पाठाउने कार्य भइरहेकोमा त्यसकै विरुद्धमा आन्दालन भइरहेको उनको भनाइ छ। अस्पतालमा सेवा बन्दभएपछि बिरमीहरुको बिजोग नै भएको छ। जानकारी नै नभएकाले टाढाका बिरामीहरुले इमेरजेन्सी वार्डमा चेकजाच गराएका छन् भने कतिपयले महङ्गो शुल्कतिरेर निजी अस्पताल तथा मेडिकलमा उपचार गराएका छन्। सरकारले चिकीत्सकहरुको मागलाई छिटो सम्बोधन नगर्ने हो भने बिरामीहरुले अझैँ सास्ती पाउने छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।