हेटौंडा : ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सांसद्हरुले आक्रोश पोखेका छन्। बुधबार बसेको प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सांसद्हरुले मुख्यमन्त्री पौडेलले सवैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। बैठकमा सांसद्हरुले प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च ज्यादै न्यून देखिएको, डीपीआर भइसकेका योजनामा बजेट हालेको, डीपीआर गर्दा मिलेमतोमा भएको, हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेको, स्थानीय तथा डिभिजन कार्यालयहरुलाई योजनामात्र दिएको र खर्च गर्ने अख्तियारी नदिएकोभन्दै मुख्यमन्त्री माथि खनिएका थिए।
‘आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिनामात्र बाँकी रहेको छ। अब कहिले टेण्डर गर्ने, कहिले डीपीआर बनाउने अनि कहिले भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। प्रदेश सरकार नाम मात्रको भयो। जनताको मनमा प्रदेश सरकार छैन भन्ने परिसक्यो।’, सांसद् विजय सुवेदीले प्रदेश र संघीय सरकारका कारण आफूहरुलाई समस्या परेको बताए। उनले यही शैलीमा प्रदेशको विकास हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्न समेत सुझाए।
अर्का सांसद् शशीजंग थापाले मुख्यमन्त्रीका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लवारिस भएको टिप्पणी गरे। ‘सवैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नु भएको छ। के कारणले मन्त्री नियुक्त गर्न सकिएन ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय लावरिस अवस्थामा रहेको छ। सवै सांसद्हरु क्षमतावना रहेका छन्। एकजनालाई मन्त्री बनाएर विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिनुको विकल्प छैन।’ उनले प्रदेश सरकारले बनाउने भनिएको प्रोजेक्ट बैंकको विषयमा स्पष्ट रुपमा केही पनि नआएको भन्दै डीपीआर भएको योजनालाई मात्र प्रोजेक्ट बैंकमा राख्न आग्रह गरे। उनले खर्च नहुने बजेटलाई समयमै रकामानान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सुझाए।
सांसद् शान्तिराज पौडेलले प्रदेशभरका छसय पाँच सडकहरुका लागि संघीय सरकारबाट ३२ करोड रुपियाँ प्राप्त भएपनि काम गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाए। सांसद् गणेश दुलालले एकपटक टेण्डर भइसकेको योजनाको दोहो¥याएर टेण्डर भइरहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए।
सांसद् राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाउनका लागि मोटो रकम राखेपनि त्यसको खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘अब कर्मचारी छैन भनेर डीपीआर नबनाएर बस्ने होइन। प्रदेशको आफ्नै आम्दानी छ। कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने अगाडि बढ्ने।’, सांसद् पाण्डेले डीपीआर विना विकास सम्भव नभएको बताउँदै त्यसतर्फ प्रदेश सरकार केन्द्रीत नभएको बताए।
सांसद् घनश्याम दाहालले आफूले खोला नियन्त्रणका लागि मागेको बजेट बाटो शीर्षकमा पुगेको भन्दै सरकारको काम पनि सोही अनुसार भइरहेको व्यंग्य गरे। सांसद् लक्ष्मण श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाँल तथा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
‘संघीय सरकारका कारण समस्या भयो’
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारको कारण निरास हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सांसद्हरुले उठाएको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएको, नयाँ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने बाटो नखुलेको, संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भएपनि कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा थाहा नहुँदा काम गर्न ज्यादै समस्या भएको बताए। मुख्यमनत्री पौडेलले प्रदेश सरकारले करिब एकसयभन्दा बढी योजनाको डीपीआर निर्माण गरिसकेको र छ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बराबरको टेण्डर आव्हान गरिसकेको बताए। उनले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समेत काम गर्नमा समस्या भएको दावी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।