समाज : सुरक्षा/अपराध

स्थानीय तह र जिल्लाको न्याय सम्पादनमा अविश्वास हुँदा उच्चमा मुद्दाको चाप
SHARES

फागुन २३, २०७५

    पर्सा : स्थानीय तह र जिल्ला अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनमा आम मानिसको विश्वास नहुँदा उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको पाइएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांक बाहिर आउँदा यस्तो तथ्य पनि बाहिर आएको हो।

    बारा, पर्सा र रौतहट कार्य क्षेत्र भएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिना अर्थात् गएको साउनबाट माघसम्ममा १ हजार ९६० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो अस्थायी इजलास वीरगन्जले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दा आउने अनुमान गरेकोभन्दा ३३८ ले मात्र कमी हो। 'उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जले चालु आर्थिक बर्षमा कुल २ हजार २९८ वटा मुद्दा आउने अनुमान गरेका थियौँ', अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्टार जगन्नाथ पौडेलले भने।

    अनुमानभन्दा निकै मुद्दा बढेर आएको उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले बताए। 'मुलुकको पछिल्लो संरचनाअनुसार हरेक पालिका र हरेक जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादन हुँदा पनि चित्त नबुझेपछि  झगडिया ठोकिने उच्च अदालत हो' उनले भने। यो अदालतमा मुद्दाको चाप बढी आउनुको अर्को कारण आम मानिसको चेतनास्तरले पनि हो उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका मुख्य न्यायधिश आचार्यले तर्क गरे। 

    गएको आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७४ को माघ महिना भरी अर्थात समीक्षा अवधिमा भने १ हजार १७२ वटा मात्र मुद्दा यो अदालतमा दर्ता भएका थिए। त्यसको तुलनामा पनि चालु आर्थिक वर्षको सोही समयमा ७८८ ले मुद्दा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। उच्च अदालत सम्ममा मुद्दा बढी आउनुको प्रमुख कारण नै स्थानीय तहहरू र जिल्ला अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायमा आम मानिसलाई विश्वास नहुनु, आम मानिसको चेतनास्तरको वृद्धि हुनु र अधिकारको वृद्धि जस्ता प्रमुख तीन कारण भएको अस्थायी इजलास वीरगन्जको भनाइ छ।

    मुद्दाको चाप बढे जस्तै अस्थायी इजलास वीरगन्जले फर्छ्योटको प्रतिशत लक्ष्यमा पनि गतबर्षको तुलनामा १५ दशमलब १९ ले प्रगति गरी कुल फछ्र्यौटको प्रतिशत ४७ दशमलब ८८ पुर्‍याएको श्रेष्तेदार पौडेले बताए। कुल मुद्दा फर्छ्र्यौटको लक्ष्य प्रतिशतमा ७० प्रतिशत अस्थायी इजलास वीरगन्जको रहेको उनको भनाइ छ। पीडित र झगडियाले जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा न्याय पाइन्छ भनी धेरै मुद्दा लिएर आए पनि अदालत नै अस्थायी भनी बोर्डमा नै उल्लेख गर्नुपर्दा यस्तो अदालतले सम्पादन गर्ने न्याय चाही स्थायी होला कि नहोला भन्ने आम मानिसमा परेको बुझिएको छ। १५ जना न्यायाधिश रहने गरी स्थापना भएको उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जलाई अस्थायी भन्ने शब्द हटाउने हो भने अझ आम मानिसमा अदालतप्रतिको न्याय सम्पादनमा विश्वास बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।

    अस्थायी इजलास वीरगन्जका वीरगन्जका मुख्य न्यायधिश आचार्यले पनि बसाई अस्थायी अदालत अस्थायी हुँदा आम सेवाग्राहीमा नकारात्मक सोच विकास हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले उच्च अदालतको एउटा एकाई राख्नै पर्ने भएपछि अस्थायी शब्द हटाएरै राख्दा अझ राम्रो हुने उनले तर्क गरे। मुद्दाको चाप र कार्यसम्पादनको गतिलाई हेर्ने हो भने वीरगन्जस्थित उच्च अदालतको अस्थायी इजलासमा ७ जना नै न्यायधिशहरू भए पनि न्याय सम्पादन चाँही हुन सक्ने उनको भनाइ छ। समय सापेक्ष चुश्त कार्यसम्पादन गर्दा योभन्दा बढी मुद्दाको चाप भएको ठाउँमा ८ जना माननीय न्यायधिशहरूलाई परिचालन गर्दा पनि खासै फरक नपर्ने मुख्य न्यायाधिश आचार्यले बताए। अहिले पनि १५ जनाको दरबन्धीमा १० जनाले नै न्याय सम्पादन गरिरहेको उनको दावी छ।

तुलसी भण्डारी

पत्रकार भण्डारी थाहाखबरका पर्सा संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]