नयाँदिल्ली : भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भारतको बिहार राज्य सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको छ। ईपीजी प्रतिवेदनमा उल्लेख खुला सिमाना कायम गर्ने, तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति बिहारले आपत्ति जनाएको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार दिल्लीस्थित उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार बिहारको यही असन्तुष्टिले आसन्न चुनावमा प्रभाव पार्ने भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन ईपीजी सदस्यहरूलाई दिएका छन्।
ईपीजी भारतका संयोजक एवं भाजपाका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोस्यारीले चुनावको मुखमा विवाद छल्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझेको बताए। ‘रिपोर्टका केही अंश भन्दै अखबारमा समाचार छापिएपछि केही क्षेत्रबाट असन्तुष्टि पैदा भयो,’ कोस्यारीले भने, ‘चुनावको मुखमा विवादमा नपर्न चुनावपछि प्रतिवेदन बुझ्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो। तर, कसले कहाँबाट विवाद झिकेको हो भन्ने केही खुलाएनन्।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सीमावर्ती बिहारको असहमति, सुरक्षा एवं कूटनीतिक समुदायको असन्तुष्टि र आसन्न निर्वाचनमा यसले पार्न सक्ने प्रभावका कारण प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट नबुझेका हुन्। बिहारबाट भारतको लोकसभामा ४० सांसद निर्वाचित हुन्छन् । स्रोतका अनुसार सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट विरोध भएको छैन।
एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहारको चासोलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले नै ईपीजी प्रतिवेदनबारे असन्तुष्टि जनाएको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ। संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको नीतीश कुमारको पार्टी जनता दल युनाइटेड (जेडियू)ले विरोध जनाएको थियो । दुई देशका जनताको आवतजावतमा व्यवधान हुने प्रबन्ध गर्नु नहुने विहार सरकारको सुझाव थियो । सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाउनुपर्ने, तर आवतजावतमा व्यवधान पुर्याउन नहुने बिहारको अडान थियो। यसबारे बिहार सरकारले लिखित रूपमै केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।