राजनीति

नाम मात्रको निःशुल्क कानुनी सहायता समिति, पीडितलाई झन् पीडा
SHARES

तीन महिनामा एकपटक मात्रै जिल्ला आउछन् समितिका वकील

फागुन २८, २०७५

    रसुवा : परिवार र आफन्तबाटै हिंसामा परिन उत्तरगया गाउँपालिका ४ कर्मिडाँडाकी रीता न्यौपाने। गत साउन ११ मा आफन्त र समाजले नानाथरी आरोप लगाउँदै उनीमाथि अभद्र व्यवहार गर्‍यो।  

    परिवार र समाजको हिंसामा परेकी रीता प्रहरीको शरणमा पुगिन्। प्रहरीले दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराएर पठायो। प्रहरीले गराएको मेलमिलापबाट न्याय नपाएको महशुस गरेकी रीता राष्ट्रिय महिला आयोगको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिन्। आयोगले कानुनी प्रक्रियामा जान र निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा जान सुझाव दियो। सुझाव अनुसार ४ असोजमा उनले जिल्ला अदालत रसुवामा घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिन। मुद्दा त दर्ता भयो तर मुद्दा लड्न वकिल लिने उनको क्षमता थिएन।

    त्यसपछि निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि उनले कानुनी सहायता समितिकी कानुन व्यवसायी अमृता ओझासमक्ष सहयोग मागिन। ओझाले आफू उक्त मुद्दा लिन नसक्ने भन्दै शुरुमा उनको पक्षमा लड्न मानिनन्। उनको पक्षमा बहस गर्नका लागि अर्का कानुन व्यवसायी नभएपछि पुनः सबैको अनुरोधमा ओझाले बहस गरिन। बहसमा ओझा भए पनि पीडितको पक्षबाट वकालत गर्नुपर्ने कुराहरू केहि गर्न सकिनन।

    परिवारबाटै मानसिक र शारीरिक हिंसा बेहोरेकी रीता न्यायको खोजीमा भौतारिएकै अवस्थामा उनका श्रीमानले १९ मंसिरमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि जिल्ला अदालत रसुवामा मुद्दा दर्ता गरे। उनीमाथि झन बज्रपात थपियो। श्रीमानले दर्ता गरेको मुद्दामा २२ दिनभित्र प्रतिउत्तर दिनुपर्ने भएपछि रीता पुनः निशुल्क कानुनी सहायता समितिकी कानुन व्यवसायी ओझासमक्ष सहयोगको याचना गर्न पुगिन्। यसपटक पनि ओझाले आफू नभ्याउने र काठमाण्डौं जानुपर्ने भएकाले एक महिनापछि प्रतिउत्तरका लागि लेखी दिने जवाफ दिइन्।

    कानुनव्यवसायीको व्यवहारले पीडितलाई झन पीडा थपियो। रीताका भाइ भन्छन्, 'अन्यायमा परेमा महिलालाई सहयोग नगर्ने, आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्नेहरू जिम्मेवार निकायमा छन्, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक सधै पिडित भइरहने भए ।'

    न्यौपाने जस्तै अन्य पीडितले ओझालाई कानुनी सहायताका लागि आग्रह गर्दा आफू नभ्याउने र महिनौँपछि काम गरिदिने भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिने गरेको पीडितहरू गुनासो छ।

    अस्तव्यस्त समिति

    रसुवामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मातहत रहने गरी तीन वर्षअघि जिल्ला कानुनी सहायता समिति स्थापना भएको थियो। केन्द्रिय सहायता समितिमार्फत ओझालाई ८ कात्तिक २०७२ मा जिल्लामा खटाइएको थियो। सरकारी वकिल मातहत रहे पनि जिल्ला समितिको कार्यालय अस्तव्यस्त छ।

    सरकारी वकिल कार्यालयमा एउटा कोठामा सामान राखेको देखिए पनि प्रायः बन्द अवस्थामा रहन्छ। नागरिकले देख्ने गरी बोर्ड राख्नुपर्ने भए पनि ओझाले आफू बस्ने कोठाको अगाडि जिल्ला कानुनी सहायता समिति लेखिएको बोर्ड राखेकी छन। ओझा जिल्लामा कम समय मात्रै बस्ने गरेको पाइएको छ।

    तीन महिनामा एक पटक जिल्लामा

    रसुवामा खटिएको तीन वर्षसम्म ओझा तीन महिनामा मुस्किलले एक पटक जिल्ला आउने गरेको पाइएको छ। सरकारी वकिल मातहत समितिको कार्यालय रहने भनिए पनि उनले काठमाडौं बसेर नायब सुब्बासरह सरकारी सेवा सुविधा लिने गरेकी छन्। तर, सरकारी वकिल कार्यालयमा मातहतमा नि:शुल्क कानुनी सहायता छ र सहायता पाइन्छ भन्ने जानकारी पाएका नागरिक पुग्दा ओझा कतिखेर कहाँ हुन्छिन र के गर्छिन भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीहरूले समेत थाहा नभएको बताउँछन्।

    के हो समितिको दायित्व?

    कानुनको पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिलाई समितिमार्फत वार्षिक कार्यक्रम गरी सहयोग गर्ने दायित्व समितिको हो। तर, समिति गठन गरेसँगै जिल्लामा कुनै पनि कार्यक्रम संचालन भएका छैनन। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल र ओझाको संयुक्त दस्तखतमा खाता संचालन गरिएको छ। कानुनको पहुँचबाट बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समिति मार्फत वार्षिक रूपमा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर समिति गठन गरेसँगै जिल्लामा कुनैपनि कार्यक्रम संचालन भएको छैनन। न त समिति मार्फत प्रदान गर्ने सेवाको बारेमा, न त पीडितको पक्षमा बहस नै भएका छन।

    कानुनी सहायता समितिबाट पीडितले सहयोग नपाएपछि त्यसको भार जिल्ला अदालत रसुवाका वैतनिक वकिलमाथि परेको छ। पीडितका मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा वैतनिक वकिलले समेत हेर्न नभ्याउने अवस्था आएको छ। कतिपय अवस्थामा पीडितले जिल्लामा कानुन व्यवसायीको अभाव भएपछि  नुवाकोट र काठमाडौंबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा पैसा नहुने पीडितलाई अझ पीडा थपिएको छ।

    वास्तविक पीडित न्यायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता माग्न जादाँसमेत पीडितले न्याय नपाउने हुदाँ निःशुल्क कानुनी सहायता समिति नाम मात्रको भएको महिला अधिकारकर्मी सुनिता माया गुरुङको भनाई छ।

    किन गठन भएको हो समिति

    वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम आय भएका व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न समितिमा एक कानुन व्यवसायी तोकिएको हुन्छ। तोकिएको व्यक्तिले असमर्थ व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायताका लागि अड्डा अदालतमा बहस, पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ।

    के भन्छिन् ओझा?

    निःशुल्क कानुनी सहायता समिति रसुवाको जिम्मेवारीमा रहेकी ओझा भने आफू समक्ष कुनै पनि मुद्दा नआएको दाबी गर्छिन। उनले भनिन्, 'अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दाको विषयमा सहायता प्रदान गर्नुपर्‍यो भनेर कसैले केहि भन्न आएका छैनन्।'

    पीडितले सहायता प्रदान गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि आफूले नसक्ने, नभ्याउने, जिल्लामा कहिले नबस्ने र जिम्मेवारी अनुसारको जवाफ दिनुहुन्न भन्ने गुनासा आएका छन् भन्ने प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिइन।

    अब व्यवस्थित हुन्छ : पोखरेल

    जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रसुवाका न्यायाधिवक्ता चपला पोखरेलले समितिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन। आफूले भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उनले समितिको अस्तव्यस्तताबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिइन।

    पोखरेलले भनिन, 'म पनि जिल्लामा भर्खरै आएको हुँ, समिति अस्तव्यस्त रहेको देखेपछि मैले पनि समिति व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न ध्यानाकर्षण गरेकि छु।'

अनु आचार्य

आचार्य थाहाखबरको रसुवा संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]