भ्रष्टाचार निवारणमा नागरिक निगरानी समूह

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणको लागि ‘नागरिक निगरानी समूह’को प्रयोग गर्ने भएको छ। प्रदेश र केन्द्रस्तरमा विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिहरूलाई समावेश गराएर नागरिक निगरानी समूह गठनको कार्य अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारदुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेका अनुसार दुईवटा प्रदेशमा नागरिक निगरानी समूह गठन भएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार रहेको हो। ‘भ्रष्टाचार निवराणको लागि हामीले विभिन्न रचनात्मक कार्य अघि बढाएका छौँ, नागरिक निगरानी समुह पनि यसै अन्तर्गतको हो’ घिमिरेले भने ‘प्रभावकारितका आधारमा नागरिक समूह बढाउदै लैजानेछ।’

अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीन खम्बे रणनीतिका साथ अघि बढाएको छ। जसअनुसार प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीति रहेका छन्। प्रवर्द्धनात्मक अन्तर्गत जेनचेतनाको काम हुनेछ भने निरोधात्मक अन्तर्गत प्रणाली सुधार र प्रकिया सरलीकरणका काममा जोड दिइने र दण्डात्मक अन्तर्गत दोषीउपर मद्दा दायार गर्ने र कार्यन्वयनको लागि आवश्‍यक पहल गर्ने रहेका छन्।

अख्तियार छानबिनका सात चरण

अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध आयोगले सात चरणमा काम गर्ने गर्छन्। कुनैपनि व्यक्तिले पदको दुरूपयोग गरेको छ वा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा अख्तियारमा उजुरी भने अनिवार्य गर्नु पर्ने छ। उजुरी गर्नको लागि लिखित उजुरी, टेलिफोन, फेसबुक हटलाइन वा इमेल गर्न सकिनेछ।

दर्ता भएको उजुरीलाई अख्तियारको सचिव अध्यक्ष भएको कमिटीले वर्गीकरण गर्छ र कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने नपर्ने वा कस्तो प्रकारको भन्ने विषय छनोट गर्छ। यो वर्गीकरणलाई दुई आयुक्त रहने समतिले फेरि हेरेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिन्छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर भए विस्तृत अनुसन्धानमा लगिने अख्तियारका सह-सचिव प्रदीप कोइरालाले जानकारी गराए। विस्तृत अनुसन्धानमा दुरुपयोग गरेको व्योहोरासहितको प्रतिवेदन आयोगमा प्रस्तुतीकरण अनिवार्य रहनेछ। प्रस्तुतीकरणपछि आयोगका पदाधिकारीबाट मात्रै निर्णमा लिइने उल्लेख गरिएको छ। निर्णयमा मुद्दा दर्ता गर्ने, तामेलीमा राख्ने, लेखी पठाउने वा असुलउपर गर्ने निर्णय लिइन्छ।