'अति जान्नेहरूलाई बुझाउनै सकिएन'

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समाजिक संजाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नैपर्ने बताएका छन। उनले समाजिक संजालको व्यवस्थापन र नियमन नगर्ने हो भने 'घरघरमा हाइड्रोजन बम जोडेर राखेको जस्तो' हुने भएकाले सरकारले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको बताए।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयक ल्याउनुको औचित्य र उद्येश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ' सामाजिक संजाल हाम्रो दैनिक जीवनको अनिवार्य पाटो भइसकेको छ। अहिले फेसबुक, ट्विटरमा जथाभावी लेखे कुनै कानुन लगाउन मिल्ने अवस्था छैन।'

समाजिक संजाल नियमन र व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यबारे मन्त्री बाँस्कोटाले अगाडि भने, 'नियमन नगर्ने हो भने अचाक्ली र जथाभावीपनको विकास हुन्छ। हाम्रो घरघरमा हाइड्रोजन बम फिट गरेर छोडेजस्तो हुन्छ।'

नेपालमा सामाजिक संजालमार्फत गरिने आर्थिक कारोबारबाट राज्यलाई कर नआउने भएकाले तथा  सामाजिक संजालको माध्यमबाट हुने अपराधमा कानुनी कारबाही गर्न कानुनको अभाव रहेकाले यो विधेयक ल्याएको बताए।

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक संजाल ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्र भएको तर त्यसबाट कानुको अभावमा राज्यलाई भने फाइदा नभएको हुनाले विधेयक ल्याइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।  

फोटोः रासस

मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक संजालले सामाजिक मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्ने तर त्यसले गलत विषयमासमेत सामाजिक मनोविज्ञान तय गर्ने भएकाले नियमनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, 'यसमा भएका र नभएका, राम्रा र नराम्रा विषयमा समाजलाई डोर्‍याउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक परेको छ।'

विधेयक ल्याएपछि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको भनेर आलोचना भएकोप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले असन्तुष्टि जनाए। उनले विधेयकमा मिडियाबारे उल्लेख नगरिएको बताए। उनले व्यक्तिका गोपनिय कुरालाई भने विधेयकमा राखिएको र त्यसले पत्रकारिताको मूख्यधारामा नपर्ने तर व्यक्तिगत सूचना र गोपनियताको हकबारे यस विधेयकमा कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको जानकारी दिए।

सामाजिक संजाललाई कानुनी रूपमा नै नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनले भने, 'साइबर अपराध कानुनले सामाजिक संजालबाट हुने अपराधलाई र गोपनियताको भंगलाई रोक्न नसकिने भएकाले यो कानुन ल्याउनुपरेको हो।'

उनले थपे, 'सामाजिक संजालबाट मान्छे पीडित हुँदै जाने र कानुनको अभावमा कसुर कसरी मान्ने र सजाय के आधारमा दिने भन्ने अभावका कारण यो कानुन आएको हो।'

नेपालमा ९३ लाख फेसबुक युजर, ६० लाख युट्यूबमा, ४० लाख ट्विटर युजर भएको र एक करोड ३० लाखले मोबाइल चालाउने भएकाले यो विधेयक मार्फत सामाजिक संजालका कम्पनीले लिने नाफाबाट कर लगाउन खोजिएको बताए। उनले भने, 'हाम्रोबाट केही पहिले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यसैले फाइदा लैजाउनू तर कर लगाउनुपर्छ भनेर कानुन ल्याइएको हो। हामी विकासका भोका छौँ, त्यो करबाट एक स्कुल बने पनि धेरै हो।' उनले सामाजिक संजालसँग सम्बन्धित कम्पनीको व्यापारमा धेरै नाफा भएको हुनाले र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको दाबी गरे।

सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्येश्य पनि विधेयकको रहेको बताए। त्यसै गरी डिजिटल हस्ताक्षरलाई व्यवस्थित गर्ने पनि रहेको बताए।

विधेयकले व्यक्तिगत अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न नखोजेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनले भने, 'यहाँ सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो अकाउन्ट दर्ता गर्नुपर्छ भनेर अफवाह फैलाइएको छ। त्यो गतल हो। हामीले कम्पनी दर्ता गर्ने भनेका हौँ।'

विधेयकले प्रयोगकर्ताका डाटा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले विधेयक नयाँ भएको र यसमा अपुग भएका कुरा थपेर जान आफू तयार रहेको बताए।

सामाजिक संजालले अफवाह फैलाएका कारण परिवार विखण्डन भएका र यसलाई मानवीय दृष्टीले हेर्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर विधेयकमा छलफल हुन नहुने बताए।

'हामीले ४ लाख ५५ हजार पोर्न साइट बन्द गर्‍यौँ। त्यसमा पनि हाम्रो व्यापक आलोचना भयो। गर्न खोजेको के हो? बुझिएन। विकृत मानसिकता देखियो', उनले थपे, 'हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक भ्यालु के हो बुझ्न सकिएन। कतिसम्म खुल्ला हुन खोजिएको हो? सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता होइन कम्पनीलाई दर्ता गर्न कानुन ल्याइएको हो। अझ गरेन भने के गर्ने? भन्ने प्रश्न गर्छन। गरेन भने के गर्ने भनेरै कानुन ल्याइएको हो। गरेनन् भने यै कानुन लगाउने हो।'

फेसबुकले विश्वका ३५ देशका ८० सहरमा कार्यालय खोलेको र गुगलले विश्वभर ४० कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै यी कम्पनीले नेपालमा पनि कार्यालय खोल्ने विश्वास लिए। उनले भने, 'यहाँ त विवाहमा फेसबुकबाट निम्ता दिए पनि कर लाग्छ भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ। अति जान्नेहरूलाई बुझाउनै सकिएन। वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्छ भन्छन। व्यापारीलाई १ रुपैयाँ नाफा हुन्छ भन्ने लाग्यो भने घाटमा पसल थाप्छ भने १५ करोड डलर नाफा हुने ठाउँमा त कार्यालय खोलिहाल्छ नि!'

विधेयक ल्याएपछि आफ्नो आलोचना भएकोबारे मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो, 'यस्तै कानुन पश्चिमा देशले ल्याउँदा केही भएन यता आउँदा चाहिँ थाल खाउँ कि भात खाउँ गरिरहेका छन।'

जुकरवर्गले पनि नियमन गर्नुस् भनेका छन

मन्त्री बाँस्कोटाले फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले पनि विश्वका सरकारहरूलाई फेसबुकको नियमन गर्न आह्वान गरेको बताए। उनले जुकरवर्गले केही दिन पहिले मात्रै अमेरिकाको एक पत्रिकामा लेख लेखेर नै फेसबुकलाई नियमन गर्न सरकारहरूलाई आह्वान गरेको बताए। सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत बालबालिकाकका विरोधी विषय, महिला विरोधी विषयमा, आतंकवादी र पृथकतावादी मुद्दामा नियमन गर्न भनेको बताए।

फेसबुकको माध्यमबाट यी विषयको प्रचार नहोस् भनेर नै जुकरवर्गले आह्वान गरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। जुकरवर्गले युरोपमा भएको नियमनको स्वागत गरेका पनि जानकारी दिए। विश्वमा नै आतंकवाद र पृथकतावादसँग जोडिएका विषयलाई सामाजिक संजालमा ठाउँ दिन नहुने धारणा राखे।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.