हेटौँडा : विकासको काममा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको भन्दै सांसदले आक्रोश पोखेका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश ३ को बैठकको विशेष समयमा बोल्ने सांसद्ले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सत्तापक्षकी प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले प्रदेश सरकारले गौरवको रुपमा घोषणा गरेको हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङ मार्गको काम कहाँ पुग्यो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्। उनले प्रदेशभर योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको र स्थानीय निकाय कर्मचारीविहीन भएर विकास निर्माणको काममा असर पर्दा समेत प्रदेश सरकारकाले काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
सत्तापक्षकी सांसद् लालकुमारी पुनले प्रदेशको राजधानी आउने सडक समेत गतिलो नभएकोभन्दै प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो नै नदिएको आरोप लगाइने। सांसद् दीपक निरौलाले कर्मचारी समायोजनको असर कान्तिबाल अस्पतालमा परेको बताउँदै त्यसलाई प्रदेश मातहतमा ल्याएर त्यहाँ रहेको समस्याहरू समाधान गरेर अगाडि बढ्नु प्रदेश सरकारलाई सुझाए। अर्का सांसद् निमा लामाले मेलम्ची खानेपानीका विषयमा समेत प्रदेश सरकारले चनाखो भएर काम गर्न दबाब दिन जरुरी रहेको बताए।
मन्त्री हिँडेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्थन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको क्रममा कुनै पनि मन्त्री हलभित्र उपस्थित नभएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्तव्य राखिरहँदा बैठकमा उपस्थित भएको समाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामा तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल बाहिरि निस्किएसँगै विपक्षी सांसद्हरुले नियमापति जनाएका थिए।
विपक्षी सांसद् गीता वाग्ले, रिना गुरुङ र रमेश पौड्यालले नियमापति जनासँगै सभामुख श्रेष्ठले बाध्य भएर पाँच मिनेटका लागि सभा स्थगित गरेका थिए। सभास्थगित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँगै कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल उपस्थिति भएका थिए।
सूचनामा अंकुश नलाउन आग्रह
प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्थन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिएका सांसद्ले सूचनामा अंकुश नलागउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले माग भए अनुसारको सूचना सजिलै प्रवाह भएको खण्डमा सरकार पारदर्शी रहेको भन्ने प्रमाणित हुने भन्दै सूचना प्रदान गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सांसद् रीता माझीले आदिवासी जनजातिलाई मातृभाषामा निवेदन दिने र सूचना दिने व्यवस्था समेत मिलाउन आग्रह गरिन्।
सांसद रमेश पौड्यालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, मुख्यन्याधिवक्ता र प्रदेश पत्रकार महासंघ अध्यक्ष रहेको पुनरावेदन समिति बनाउँदै सत्तापक्ष हावी हुने भन्दै उक्त समिति निर्माणमा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको औँल्याएका थिए।
यस विधेयकमाथि सांसद् सीता अधिकारी, सरस्वती वाटी, भीमसेन खत्री, रिना गुरुङ, निमा लामा, शान्तिप्रसाद पौडेल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। प्रदेशसभाका आगामी बैठक चैत २५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।